हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

नेपाल सरकारले साविकका बुढीमोरङ, खुवाफोक, फाक्सिव, डाँडाबजार, भेडेटार, महाभारत र आहाले गाँउ विकास समितिलाई समायोजन गरी साँगुरीगढी गाँउपालिका बनाएको छ । नेपाल एकीकरणका क्रममा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको साँगुरी गढीबाट यो गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो । यस गाँउपालिकाको कुल क्षेत्रफल १ सय ६६ दशमलव ४४ वर्ग किलोमिटर छ । कुल जनसङ्ख्या १८ हजार १४ रहेको छ । गाउँपालिकामा १० ओटा वडा छन् । साँगुरीगढी गाँउपालिका प्रदेश सरकारले प्रमुख पर्यटकीय स्थानीय तह घोषणा गरेको स्थानीय तह पनि हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राईसँग गाउँपालिका नीति कार्यक्रम, मानव अधिकारका सवाल र आगामी योजनाका बारेमा इन्सेक धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

स्थानीय तहमा महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था कस्तो छ ?

अब हामीले संविधानले दिएको अधिकार दिलाउनको लागि गाउँपालिकाले भरपुर सहयोग गरेको छ । अधिकार दिलाउनको लागि महिलाहरुको लागि विशेष बजेट छुट्याएर हामीले उहाँहरुको आर्थिक उन्नति गर्न वा आय वृद्धि गर्नका लागि कार्यक्रमहरु बनाएका छौँ । त्यसै गरी बालबालिकाको लागि हामीले बाल क्लबहरु गठन गरेर उनीहरुको हक अधिकार सम्बन्धी काम गरेका छौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि उनीहरुको पनि छाता संगठन बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको घरघरमा गएर स्वास्थ्य जाँच गर्नेदेखि लिएर विभिन्न सहयोग गाउँपालिकाले दिएको छ । महिला, बालबालिका, दलितलगायतको मानव अधिकार अवस्था सुधारोन्मुख छ ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले व्यक्तिको मानव अधिकार रक्षाका लागि कसरी भूमिका खेलिरहेको छ ?

अहिले अब स्थानीय तहले नजिकबाट काम गरिरहेको छ । गाउँपालिका भित्रको मानव अधिकारसम्बन्धी केही मुद्दाहरु आउँदा न्यायिक समितिमा पठाएर त्यस्ता मुद्दालाई फैसला गर्ने र उनीहरुलाई न्याय दिने विषयमा तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर उपचार नपाएकाहरुलाई गाउँपालिकाहरुलाई गाउँपालिकाले उपचार गरीदिएको जसका कारण नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सम्बोधन भएको छ ।

न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाका प्रकृति कस्ता छन् ?

हामी गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यस्तो ठूलो प्रकारका मुद्दा त आएका छैनन । केही घरेलु हिंसाको मुद्दा आएका छन् । बढीभन्दा बढि चाहि साँधसिमाना लगायत जग्गाको किचलोका मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले दुई पक्षलाई बोलाएर उनीहरुलाई छलफल गराएर दुवै पक्षको सहमतिको आधारमा मुद्दाको निरुपण गरिरहेको छ ।

वार्षिक नीति तथा बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाका लागि के कस्ता योजना तय गर्नु भएको छ ?

ज्येष्ठ नागरिकहरुको लागि हामीले वार्षिक रूपमा कार्यक्रम राखेका छौँ । गएको आर्थिक वर्षमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरुको सङ्गठन बनाएर उहाँहरुको घरैमा गएर समयसमयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने, गाउँपालिकाको कार्यालय आउन नसक्नेलाई घरमै गएर सम्मान गर्ने, ९० वर्ष माथिकालाई विशेष प्राथमिकता दिएर सम्मान तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको छ । बालबालिकाको विषयमा उनीहरुको पढ्ने लेख्ने अधिकार पहिलो कुरा हो । त्यसलाई दिलाउनु पर्छ र त्यसको लागि सुनिश्चितता गर्नुपर्छ गाउँपालिकाले । त्यसकारण विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका शून्य बनाउन काम गर्यौ र अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका छैनन् ।

गर्वभती र सुत्केरीका लागि के कस्ता योजना तय गर्नु भएको छ ?

गर्भवती र सुत्केरीका लागि पोषण र फ्लोरिक एसिड, आइरचक्की दिने कार्यक्रम गाउँपालिकाले बनाएर गरिरहेको छ । त्यस्तै उनीहरुको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतनामुलक कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ । गाउँपालिका भरिका महिलाहरुले समयमा चेकजाँच नगर्ने, समयमा आइरन चक्की र फ्लोरिक एसिड नखाने हुँदा बाल बच्चाहरु अपांगता भएकोले त्यो प्रकारको बच्चा नजन्मियोस भनेर स्वास्थ्यमा ध्यान दिएका छौँ । र एकल महिलाहरुको लागि हामीले विशेष बजेट नै राखेर उनीहरुको आर्थिक उन्नति गर्न सकियोस भनेर काम गरिरहेका छौँ । उहाँलाई तालिमदेखि लिएर उद्यमी बन्नसम्म सहयोग गरेका छौँ र कार्यक्रम निरन्तर गरिरहने योजनामा छौँ । यसै गरि दलित परिवारको लागि गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षबाट निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरेका छौँ । यौ वर्ष पनि निरन्तर हुनेछ ।

स्वास्थ्य शिक्षाको खानेपानीको अवस्था के छ ? सुधारका लागि के कस्ता कदम चाल्नु भएको छ ?

स्वास्थ्य शिक्षामा हामीले ठूलो लगानी गरेका छौँ । गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले पहाडि भुभाग भएकोले खानेपानीको समस्या केही वडाहरुमा अझै पनि छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हरेक घरमा धारा पुर्याउने अभियानका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ । विशेष गरि खानेपानीको समस्या समाधान गर्न र घरघरमा खानेपाी पुर्याउन हामीले १० वटा जति लिफ्टीङ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ र सोही अनुसार काम गरिरहेका छौँ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ? यो विषयमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?

यो विषयमा म र गाउँपालिका पनि जानकार छ । तर, यो सम्बन्धी हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । यो वर्षदेखि काम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ र केही कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा समिति बनाएर मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । मुख्यतया समिति बनाएर हामी मानव अधिकारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्ने योजनामै छौँ । चालु आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुनेछ । त्यसको लागि जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संस्था र विशेषगरी इन्सेकको समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौँ ।