प्रकृतिका नियमलाई उलङ्घन गर्दा हामीले थुप्रै समस्या व्यहोर्न सुरु गरिसकेका छौँ

बागमती प्रदेश सरकार आउने आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारीमा छ । सरकारले नयाँ ल्याउन लागेको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नागरिक अधिकार कसरी समेटिँदै छन् ? नीति, कार्यक्रम र बजेट कत्तिको मानव अधिकारमैत्री छ ? यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ ? प्रदेश सभाका संसदीय समितिले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवम् हालै निर्वाचित प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीलाई इन्सेक रामेछाप प्रतिनिधि नवराज पथिकले मानव अधिकार र वातावरणका सवालमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मानव अधिकारको हिसाबले समग्रमा बागमती प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम योजना कत्तिको मानव अधिकारमैत्री छ ? मानव अधिकारमैत्री नीति र कार्यक्रम बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ ?

बागमती प्रदेश सरकारले विगतमा पनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै आएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । विगतमा पनि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित धेरै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास भएका छन् तर सङ्घीय सरकारबाट धेरै कानुन नबनिसकेको कारण पनि प्रदेश सरकारले त्यससँग सम्बन्धित धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ । कानुन नबन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । संघीय सरकारको सक्रियता जति बढी हुन्छ त्यति नै प्रदेश सरकार सक्रिय हुन्छ र कानुन बनाउन पनि सहज हुन्छ ।

अहिले आउने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मानव अधिकारका धेरै पक्ष समेटिएर आउँछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । यस विषयमा व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले अहिलेका प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको छु । सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरा भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका पक्ष राष्ट्र र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका घोषणा र गरिएका प्रतिविद्धतासँग जोडिएर सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट आउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

समाजका सीमान्तकृत, उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायलाई सरकारको कार्यक्रमले कसरी समेट्छ र समेट्नु पर्छ ?

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा भएका राम्रा कामले निरन्तरता पाउने नै छन् । त्यस बाहेक तत्कालीन नेकपा (एमाले) को सरकारका पालामा बनेको बजेटले समेटेको र घोषणा गरिएका महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, भूमिहीन, अपाङ्गता भएका, दीर्घ रोगी लगायतका समुदायको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू यस वर्ष नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आउने छ । कतिपय ऐन, कानुन नबन्दा सामाजिक हित र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू फितलो भएकी भन्ने हामीलाई लागेको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने र लक्षित समुदायसम्म तोकिएको लाभका कार्यक्रम कसरी लैजाने भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । कार्यान्वयन पाटो बलियो बनाउन र जसले सेवा पाउनु पर्ने हो उसले सहज सेवा पाउने गरी कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउनु पर्ने छ ।

प्रदेश सरकारका धेरै कार्यक्रम पूर्वाधार केन्द्रित छन्, मानवीय विकास बिना पूर्वाधार विकासले मात्रै समाजको विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि कस्ता कार्यक्रम आवश्यक ठान्नु हुन्छ ?

निश्चय नै हाम्रो ध्यान पूर्वाधार विकासमा बढी गयो । गाउँमा सडक पुग्यो, विद्यालयका ठुला भवन बने, अन्य पूर्वाधार बने तर मानवीय विकास र अन्य पाटोमा हामीले ध्यान दिन नसक्दा गाउँ खाली बन्दै छन् । बसाइँ सराइको दर बढ्दो छ । त्यसैले अब पूर्वाधार विकास मात्रै होइन मानवीय विकास र विकासका अन्य पक्षलाई पनि सँगै लैजानु पर्छ । गाउँमा नै मानिस बस्ने वातावरण बन्नु पर्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रलाई पनि त्यतिकै ख्याल राख्नु पर्छ भन्ने सिकाइ भएको छ । यस विषमा हामीले व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ ।

नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका मानवीय आवश्यकता आधारभूत पक्षमा हामीले ध्यान दिनै पर्छ । त्यसलाई जोड्न नसक्दा हाम्रा बस्तीहरू खाली बन्दै गएका छन् ।

यसका लागि कतिपय सन्दर्भमा कानुन नै बनाउनु पर्ने छ । बनेका कानुन कार्यान्वयनमा त्यतिकै ध्यान दिनु पर्ने छ । भौतिक पूर्वाधारले मात्र नागरिकका आवश्यकता पूरा हुँदैनन् भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ । यसका निम्ति हामीले रोजगारी सिर्जना, आम्दानीका बाटोहरू खोज्ने कुरा लगायतका क्षेत्रमा त्यतिकै ध्यान दिनु पर्ने छ । राज्यको तर्फबाट मानवीय विकासका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै काममा खाडल देखिएको छ । यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।

बजेट ठुलो आकारमा आउने तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । भएको साधन, स्रोतको उचित मूल्याङ्कन गरी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ र व्यवहारमा नै त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो भने मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न धेरै समस्या हुन्छ ।

अहिले वातावरण परिवर्तनले मानव जीवनमा पारेको र पार्ने प्रभाव मानव अधिकारको विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा यहाँ भर्खरै निर्वाचित पनि हुनुभएको छ । यस विषयमा के सोच्नु भएको छ ?

वातावरण परिवर्तनको कारण मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । त्यसैले यो मानव अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ । पर्यावरणको संरक्षण नहुँदा र यसको सन्तुलित प्रयोग गर्न नसक्दा मानव जीवन नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ । वन, वातावरण र पर्यावरणलाई जोगाएर लैजान नसक्दै मानव समुदाय संकटमा पर्दै छ ।

प्रकृतिका नियमलाई उलङ्घन गर्दा हामीले थुप्रै समस्या बेहोर्न सुरु गरिसकेका छौँ । प्राकृतिक स्रोत, साधनको कसरी उपयोग गर्ने र त्यसलाई कसरी जोगाएर आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतलाई बिग्रन र नासिन नदिई कसरी मानव समुदायले फाइदा लिने भन्ने अन्यौलता हाम्रो बीचमा छ । विश्वव्यापी मान्यतामा हस्ताक्षर गर्ने, ऐन, नियम पनि बनाउने तर कार्यान्वयन पाटो कमजोर हुँदा हामीले पर्यावरणलाई जोगाउन सकेका छैनौँ । त्यसलाई जोगाउन नसक्दा हामीले आज विभिन्न सङ्कट बेहोरिरहेका छौँ । हाम्रा आवश्यकतालाई प्रकृतिसँग जोडेर नजाँदा विभिन्न विपत्ति आइपरेका छन् ।

म भर्खरै प्रदेश सभामा त्यस विषयसँग सम्बन्धित समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएको छु । प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राकृतिक, स्रोत, साधनलाई जोगाउनको निम्ति कतिपय नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक त । कतिपय कानुन बनेका भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता छ । प्रकृतिलाई जोगाउनका लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्ने छ ।

अहिले देशभरि वनमा डढेलो लाग्यो । यसले हाम्रो पर्यावरणमा ठुलो क्षति भयो । प्राकृतिक जीवनचक्रमा नै यसले असर गरेको छ । प्रकृतिको नियम नै बिग्रने खालको स्थिति बनेको छ । हामीले बनाएका कतिपय भौतिक संरचनाको कारण पनि पर्यावरणमा प्रभाव परेको छ । त्यसलाई जोगाउन हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्ने छ । त्यसलाई नजोगाउने हो भने छिट्टै मानव समुदाय संकटमा पर्दै छ । त्यसैले यस कुरामा मैले नेतृत्व गरेको समितिले गम्भीर भएर काम गर्ने छ ।