प्रकृतिका नियमलाई उलङ्घन गर्दा हामीले थुप्रै समस्या व्यहोर्न सुरु गरिसकेका छौँ

बागमती प्रदेश सरकार आउने आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारीमा छ । सरकारले नयाँ ल्याउन लागेको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नागरिक अधिकार कसरी समेटिँदै छन् ? नीति, कार्यक्रम र बजेट कत्तिको मानव अधिकारमैत्री छ ? यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ ? प्रदेश सभाका संसदीय समितिले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवम् हालै निर्वाचित प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीलाई इन्सेक रामेछाप प्रतिनिधि नवराज पथिकले मानव अधिकार र वातावरणका सवालमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मानव अधिकारको हिसाबले समग्रमा बागमती प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम योजना कत्तिको मानव अधिकारमैत्री छ ? मानव अधिकारमैत्री नीति र कार्यक्रम बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ ?
बागमती प्रदेश सरकारले विगतमा पनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै आएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । विगतमा पनि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित धेरै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास भएका छन् तर सङ्घीय सरकारबाट धेरै कानुन नबनिसकेको कारण पनि प्रदेश सरकारले त्यससँग सम्बन्धित धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ । कानुन नबन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । संघीय सरकारको सक्रियता जति बढी हुन्छ त्यति नै प्रदेश सरकार सक्रिय हुन्छ र कानुन बनाउन पनि सहज हुन्छ ।
अहिले आउने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मानव अधिकारका धेरै पक्ष समेटिएर आउँछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । यस विषयमा व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले अहिलेका प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको छु । सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरा भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका पक्ष राष्ट्र र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका घोषणा र गरिएका प्रतिविद्धतासँग जोडिएर सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट आउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
समाजका सीमान्तकृत, उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायलाई सरकारको कार्यक्रमले कसरी समेट्छ र समेट्नु पर्छ ?
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा भएका राम्रा कामले निरन्तरता पाउने नै छन् । त्यस बाहेक तत्कालीन नेकपा (एमाले) को सरकारका पालामा बनेको बजेटले समेटेको र घोषणा गरिएका महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, भूमिहीन, अपाङ्गता भएका, दीर्घ रोगी लगायतका समुदायको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू यस वर्ष नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आउने छ । कतिपय ऐन, कानुन नबन्दा सामाजिक हित र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू फितलो भएकी भन्ने हामीलाई लागेको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने र लक्षित समुदायसम्म तोकिएको लाभका कार्यक्रम कसरी लैजाने भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । कार्यान्वयन पाटो बलियो बनाउन र जसले सेवा पाउनु पर्ने हो उसले सहज सेवा पाउने गरी कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउनु पर्ने छ ।
प्रदेश सरकारका धेरै कार्यक्रम पूर्वाधार केन्द्रित छन्, मानवीय विकास बिना पूर्वाधार विकासले मात्रै समाजको विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि कस्ता कार्यक्रम आवश्यक ठान्नु हुन्छ ?
निश्चय नै हाम्रो ध्यान पूर्वाधार विकासमा बढी गयो । गाउँमा सडक पुग्यो, विद्यालयका ठुला भवन बने, अन्य पूर्वाधार बने तर मानवीय विकास र अन्य पाटोमा हामीले ध्यान दिन नसक्दा गाउँ खाली बन्दै छन् । बसाइँ सराइको दर बढ्दो छ । त्यसैले अब पूर्वाधार विकास मात्रै होइन मानवीय विकास र विकासका अन्य पक्षलाई पनि सँगै लैजानु पर्छ । गाउँमा नै मानिस बस्ने वातावरण बन्नु पर्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रलाई पनि त्यतिकै ख्याल राख्नु पर्छ भन्ने सिकाइ भएको छ । यस विषमा हामीले व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ ।
नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका मानवीय आवश्यकता आधारभूत पक्षमा हामीले ध्यान दिनै पर्छ । त्यसलाई जोड्न नसक्दा हाम्रा बस्तीहरू खाली बन्दै गएका छन् ।
यसका लागि कतिपय सन्दर्भमा कानुन नै बनाउनु पर्ने छ । बनेका कानुन कार्यान्वयनमा त्यतिकै ध्यान दिनु पर्ने छ । भौतिक पूर्वाधारले मात्र नागरिकका आवश्यकता पूरा हुँदैनन् भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ । यसका निम्ति हामीले रोजगारी सिर्जना, आम्दानीका बाटोहरू खोज्ने कुरा लगायतका क्षेत्रमा त्यतिकै ध्यान दिनु पर्ने छ । राज्यको तर्फबाट मानवीय विकासका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै काममा खाडल देखिएको छ । यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।
बजेट ठुलो आकारमा आउने तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । भएको साधन, स्रोतको उचित मूल्याङ्कन गरी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ र व्यवहारमा नै त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो भने मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न धेरै समस्या हुन्छ ।
अहिले वातावरण परिवर्तनले मानव जीवनमा पारेको र पार्ने प्रभाव मानव अधिकारको विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा यहाँ भर्खरै निर्वाचित पनि हुनुभएको छ । यस विषयमा के सोच्नु भएको छ ?
वातावरण परिवर्तनको कारण मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । त्यसैले यो मानव अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ । पर्यावरणको संरक्षण नहुँदा र यसको सन्तुलित प्रयोग गर्न नसक्दा मानव जीवन नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ । वन, वातावरण र पर्यावरणलाई जोगाएर लैजान नसक्दै मानव समुदाय संकटमा पर्दै छ ।
प्रकृतिका नियमलाई उलङ्घन गर्दा हामीले थुप्रै समस्या बेहोर्न सुरु गरिसकेका छौँ । प्राकृतिक स्रोत, साधनको कसरी उपयोग गर्ने र त्यसलाई कसरी जोगाएर आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतलाई बिग्रन र नासिन नदिई कसरी मानव समुदायले फाइदा लिने भन्ने अन्यौलता हाम्रो बीचमा छ । विश्वव्यापी मान्यतामा हस्ताक्षर गर्ने, ऐन, नियम पनि बनाउने तर कार्यान्वयन पाटो कमजोर हुँदा हामीले पर्यावरणलाई जोगाउन सकेका छैनौँ । त्यसलाई जोगाउन नसक्दा हामीले आज विभिन्न सङ्कट बेहोरिरहेका छौँ । हाम्रा आवश्यकतालाई प्रकृतिसँग जोडेर नजाँदा विभिन्न विपत्ति आइपरेका छन् ।
म भर्खरै प्रदेश सभामा त्यस विषयसँग सम्बन्धित समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएको छु । प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राकृतिक, स्रोत, साधनलाई जोगाउनको निम्ति कतिपय नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक त । कतिपय कानुन बनेका भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता छ । प्रकृतिलाई जोगाउनका लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्ने छ ।
अहिले देशभरि वनमा डढेलो लाग्यो । यसले हाम्रो पर्यावरणमा ठुलो क्षति भयो । प्राकृतिक जीवनचक्रमा नै यसले असर गरेको छ । प्रकृतिको नियम नै बिग्रने खालको स्थिति बनेको छ । हामीले बनाएका कतिपय भौतिक संरचनाको कारण पनि पर्यावरणमा प्रभाव परेको छ । त्यसलाई जोगाउन हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्ने छ । त्यसलाई नजोगाउने हो भने छिट्टै मानव समुदाय संकटमा पर्दै छ । त्यसैले यस कुरामा मैले नेतृत्व गरेको समितिले गम्भीर भएर काम गर्ने छ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
नागरिकमैत्री नीति र पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
न्यायनिरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६…
लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न सबैको साझा पहल जरुरी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको कैलाली जिल्लाको १३ ओटा स्थानीय तह मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशकै एक मात्रै उपमहानगरपालिका हो । यस उपमहानगरपालिकामा १९ ओटा वडा रहेका छन्…
हिमाली क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौति छन्
लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको तुलनात्मक रुपले अलि सुगम क्षेत्रको स्थानीय सरकार हो सिस्ने गाउँपालिका । शहरोन्मुख गाउँपालिका सिस्नेमा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका…
कानुन र व्यवहार दुवैमा मिल्ने घटनामा मात्रै मिलापत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि अधिकारहरू दिएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारका कामबारे स्पष्ट…