हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भए पनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व समेत गरिरहेका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने काम कत्तिको सहज छ । पीडितमैत्री न्याय सम्पादनमा समस्या र चुनौती के छन् ? सोही विषयमा कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीसँग इन्सेक कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले तयार पारेको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

न्यायिक समितिमा के कस्ता मुद्दाहरू आउँछ ? र पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न कत्तिको सहज छ ?

न्यायिक समितिमा विभिन्न किसिमका विवादहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा अधिकांश मुद्दाहरू अंश वण्डा, साँध सधियार, जग्गा खिचलो, लेनदेन, सम्पत्ति विवाद, पति पत्नी बिचको झैझगडा, खटपट, घरेलु हिंसा, खान लगाउन नदिएको, मानाचामल तथा हेलाहोचो गरेका मुद्दाहरू आउने गरेका, अधिकांश आफ्नो नामको जग्गा अर्कैले भोगचलन गरेको, जस्ता विवादहरू आउने गरेका छन् । हामी राजनीतिक कर्मीहरूका लागि न्याय सम्पादन त्यत्ति सहज विषय थिएन । तर हामीले दुवै पक्षहरूको कुरा सुनेर छलफल गरी दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पुर्‍याउने अभ्यास गरेका छौँ । यो मेरो दोस्रो कार्यकाल भएको हिसाबले पनि सहज भएको छ । न्याय सम्पादन पटक्कै सजिलो छैन । हाम्रो काम भनेको मेलमिलाप गराउने हो । कतिवय पक्षहरू एकदमै अटेरी हुन्छन् । उपस्थित गराउनै गाह्रो छ । कतिपय मुद्दाका पक्षहरू इमान्दार पूर्वक उपस्थित हुन्छन् । कोहीलाई उपस्थित गराउनै गाह्रो छ । कतिपयलाई पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि उपस्थित हुँदैनन् । यस्ता पक्षहरूलाई लगत कट्टा गरेर पठाउने गरेका छौँ । प्राय गरेर जग्गासम्बन्धी विवादमा यस्तो समस्या बढी पर्ने गरेको छ ।

महिलामैत्री बजेट बनाउन र समाजमा पछाडी पारिएका वर्ग समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि कत्तिको समन्वय र सहकार्य हुन्छ ?

महिलामैत्री बजेट बनाउनका लागि त्यत्ति सजिलो छैन । मान्छेको विकास भन्ने बित्तिकै भौतिक पूर्वाधार हो भन्ने छ । मानवीय विकासको सवालमा त्यत्ति बजेट प्राथमिकतामा पर्दैन । अझ हाम्रो स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले फरक पार्टीका छौँ । नेतृत्व तहमा यसमा अझ गाह्रो छ । कार्यपालिकामा बहुमत छैन । जसले गर्दा मानवीय विकासका कार्यक्रमहरू चाहे जस्तो र आवश्यकताको आधारमा पनि प्राथमिकतामा नपर्दा रहेछन् । कतिपय एजेण्डामा कर्मचारीहरू पनि त्यत्ति नबोल्ने मेयरले राखेको एजेण्डामा समर्थन गर्ने जस्तो अवस्था हुन्छ । तथापी अधिकांश एजेण्डाहरूमा छलफल गरेर गर्ने गरेका छौँ । समन्वय र सहकार्य गर्ने गरेका छौँ ।

शिवराज नगरपालिकाले महिला, बालबालिका, दलित, आदिबासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेशी मुस्लिम, सीमान्तकृत र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू छन् ?

शिवराज नगरपालिकाले समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, धर्म र समुदायका सबैलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ । विगतमा विभिन्न खालका क्षमता विकास र नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू धेरै थिए । यो आर्थिक वर्षमा हामीले शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौँ । निःशुल्क शिक्षा र नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेका छौँ । शिक्षाको माध्यममार्फत शिवराज नगरपालिकालाई नागरिकलाई कसरी पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र सोही विषयमा केन्द्रित भएका छौँ । यो आ.व. मा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा एकदमै कम बजेट छ । केही सीप विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम र केही आर्यआर्जन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् । पक्कै पनि राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि सहयोग पुग्न सक्ला भन्ने विश्वास रहेको छ ।

तपाई न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गरिरहँदा पक्षहरूको विषयलाई लिएर राजनीतिक दबाब कत्तिको आउँछन् ? त्यस्तो दबाबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

मेरो स्थानीय तहको उपप्रमुख भएको यो दोस्रो अनुभव हो । अहिलेसम्म कुनै खालको राजनीतिक दबाब आएको छैन । तथापी कहिले काहीँ त्यस्तो आशय आउँछ । तर चाहे राजनीतिक दबाब आओस् चाहे पक्षहरूको तर्फबाट दबाब आए पनि कानुनले दिएको जिम्मेवारीबाट बिचल्ति हुन सकिँदैन । संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको भरपुर सदुपयोग गरेर काम गरिरहेको छु । कहिलेकाहीँ अन्य साथीहरूले पनि यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ । तर यसमा अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन ।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?

शिवराज नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाएको छ । शिवराज नगरपालिकाका हरेक नागरिकका छोरा छोरीले निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्न पाउन् । शुल्क तिर्न नसकेका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर शिक्षामा लगानी गरिएको छ । शिक्षाको अभावमा राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूलाई मुलधारमा ल्याउन सकिँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । त्यही कारण निःशुल्क शिक्षामा जोड दिएका छौँ । स्थानीय तहभित्र बस्ने हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यको सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर स्वास्थ्यमा पनि लगानी गरिएको छ । त्यस बाहेक बजेटको सीमितताका बाबजुद पनि युवा उद्यमशिलतामा जोड दिएका छौँ । यसले पक्कै पनि स्थानीय तहबासीलाई लाभ हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । त्यस्तै मेलमिलापको माध्यमबाट सबै विवादित पक्षहरूलाई जीत जीतको अवस्थामा पुर्‍याउनु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी भएकोले यस विषयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढेका छौँ ।