न्याय निरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ

संविधासभामार्फत जारी भएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भए पनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व समेत गरिरहेका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने काम कत्तिको सहज छ, अनुभव के छ ? समस्या र चुनौती कस्ता छन् ? सोही विषयमा अन्नपुर्ण गाउँपालिकाकी उपप्रमुख दिवाकुमारी तिलिजा पुनसँग इन्सेक म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा के कस्ता समस्याहरू आउँछ ? न्याय निरुपण गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
न्यायिक समितिमा विशेषतः पतिपत्नीको सम्बन्ध व्यवस्थापनसम्बन्धी, छोराछोरीको लालनपालनसम्बन्धी, लेनदेनसम्बन्धी, जग्गाको किचलो, घरेलु झै–झगडा तथा अन्य झगडाको मेलमिलापसम्बन्धी उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् । यस्तो उजुरी परेपछि मिलाउन केही असहज त हुन्छ नै । किनभने उजुरी नै गर्न पर्ने अवस्था भनेको सहज र सजिलोसँग भएर पक्कै पनि होइन त्यसैले अलिक गाह्रो हुने र मिलापत्र गराउन पनि केही हम्मे हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पीडित आफैँ नै छलफलको समयमा नआउने समस्या भने हुने गरेको छ । उजुरी गरिसकेपछि उनीहरूलाई परिवार तथा आफन्तको दबाबले हुन सक्छ त्यो प्रकारको समस्या हामीले न्यायिक समितिको छलफलमा व्यहोर्ने गरेका छौँ ।
न्याय सम्पादन गर्दा कहिल्यै दबाब आउने गरेका छन् की छैनन् ? यदि दबाब आउने गरेका छन् भने कस्ता मुद्दामा बढी दबाब आउँछन् ?
त्यस्तो दबाब नै दिने भन्ने त खासै अनुभव छैन अहिलेसम्म तर पनि कतिपय अवस्थामा पीडितहरू नै डाइभर्ट हुने खालका समस्या भने देखिन्छ । उनीहरूलाई नै मानसिक तनाव दिएरै केही बाटो फेर्न खोजेको जस्तो भने हामीले पाएका हौँ । तरपनि मलाई वा न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई नै दबाब नै वा यसैगरी यो घटना मिलाउनु तथा न्यायिक निरुपण गर्नु भन्ने खालको प्रेसर आएको भने मलाई अनुभव छैन । हामीले न्याय निरुपणमा कसैले पनि दबाब दिने वा कसैलाई पनि हामी कमजोर भयौँ वा अन्याय भएको महसुस गर्नै नपर्ने गरी काम गरेका हुनाले पनि कुनै पनि प्रकारको दबाब झेल्न परेको छैन ।
नीति निर्माण, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?
समग्र स्थानीय तहको उन्नति नै हाम्रो मुल ध्येय हो । सोही अनुरुपका नीति बनाउने योजना बनाउने अनि बजेट निर्माण गर्ने गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि महिला तथा बालबालिका अनि न्यायिक समिति र मेलमिलापलाई प्रोत्साहन दिने गरी नै योजना बनाउने गरिएको छ । उक्त कार्यका लागि बजेट पनि पुग्दो छुट्याइएको हुनाले पनि सबै काम गर्न सजिलो भएको भन्ने मलाई लागेको छ ।
महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार पुरुषको तुलनामा फरक छ भनिन्छ नि ?
यो बुझाइ अहिलेसम्म हेर्दा पनि फेरिएको छैन । म लामो समयसम्म गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव छ । त्यो समय र अहिले जनप्रतिनिधि भए पछिको समयमा पनि हेर्दा महिला पुरुषमा तुलनात्मक रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक पक्कै छ । स्थानीय तहको उपप्रमुख भएको यतिका समय भइसक्यो तर पनि कतिपय प्रसङ्गमा मलाई नभनेर म भन्दा माथिका ठुला मान्छेलाई भन्ने हो भन्ने सम्मका कुराहरू पनि आउने गरेको छ । यसलाई हामीले मानसिकताबाटै फेर्नका लागि प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले जनचेतना लगायतका कार्यक्रमहरू पनि गाउँपालिकाबाट गर्दैछौँ ।
शिक्षा र खानेपानीको अवस्था हाम्रो पालिकामा कस्तो छ ?
गाउँपालिका भित्रको जनसङ्ख्या पछिल्लो समय घट्दो हुँदा विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या र शिक्षकको सङ्ख्यामा अन्तर छ । विद्यार्थी घट्दो क्रममा भएकाले विद्यालय मर्ज गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर सुधारको काम भै रहेको छ र आगामी दिनमा नतिजा र सिकाइ सुधारको आशा गरिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै हामीले खानेपानीको पँहुच बढाउने नीति लिएका छौँ । हाम्रो पालिका भित्र गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा ८१ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै खानेपानीको पहुँच थियो र चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष हामीले लिएका छौं । त्यो लक्ष प्राप्तीका लागि मेहनत गरिएको छ र लक्ष्य प्राप्त हुने आशा पनि गरेका छौँ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
नागरिकमैत्री नीति र पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
न्यायनिरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६…
लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न सबैको साझा पहल जरुरी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको कैलाली जिल्लाको १३ ओटा स्थानीय तह मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशकै एक मात्रै उपमहानगरपालिका हो । यस उपमहानगरपालिकामा १९ ओटा वडा रहेका छन्…
हिमाली क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौति छन्
लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको तुलनात्मक रुपले अलि सुगम क्षेत्रको स्थानीय सरकार हो सिस्ने गाउँपालिका । शहरोन्मुख गाउँपालिका सिस्नेमा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका…
कानुन र व्यवहार दुवैमा मिल्ने घटनामा मात्रै मिलापत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि अधिकारहरू दिएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारका कामबारे स्पष्ट…