न्यायनिरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । न्यायिक समितिको नेतृत्व समेत गरिरहेका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने काम कत्तिको सहज छ, अनुभव के छ ? समस्या र चुनौती कस्ता छन् ? सोही विषयमा म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षेत्रीसँग इन्सेकका म्याग्दी प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

न्यायिक समितिमा के कस्ता समस्याहरू आउँछन् ? 

न्यायिक समितिमा पतिपत्नीको झगडा, छिमेकीहरुबिचको समस्या तथा लेनदेनका हिसाबकिताब नमिलेका घटनाहरुको उजुरी धेरै आउने गरेको छ । यस्तो प्रकारको निवेदन आउने भएपनि छलफलका लागि बोलाउने समयमा भने सम्बन्धित पक्ष उपस्थित नहुने समस्या मुख्य रुपमा रहेको छ । उजुरीकर्ता उपस्थित भएपनि जसका बिरुद्धमा उजुरी परेको छ त्यो व्यक्ति छलफलमा बोलाएको बखत सहभागी नहुँदा उजुरी किनरा लगाउन समस्या हुने गरेको छ । कतिपय आर्थिक लेनदेनका निवेदन आउने भएकोले त्यसमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएर ताकेता गर्न पनि अप्ठेरो हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा पीडित आफैँ छलफलको समयमा नआउने समस्या हुने गरेको छ । उजुरी गरिसकेपछि उनीहरुलाई परिवार तथा आफन्तको दबाबले पनि हुन सक्छ । तर, पीडित नै नआएपछि कार्य सम्पादनमा झनै अप्ठेरो हुन्छ ।

 न्याय सम्पादन गर्दा कहिल्यै दबाब आउने गरेका छन् की छैनन् ? यदि दबाब आउने गरेका छन् भने कस्ता मुद्दामा बढी दबाब आउँछन् ?

हाल सम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्तो दबाब नै आयो भनेर भन्न मिल्ने अवस्था त छैन । तर पनि कतिपय मुद्दाहरुमा पीडितहरु नै कोल्टो फेर्ने समस्या भने झेलेका छौँ । पीडित नै डाइभर्ट भएको देख्दा हामीलाई दबाब भन्दा पनि पीडित पक्षलाई नै दबाब छ कि भन्ने अनुमान गर्न भने सकिन्छ । तर पनि मलाई वा न्ययिक समितिका सदस्यहरुलाई नै दबाब वा यसैगरी यो घटना मिलाउनु तथा न्यायिक निरुपण गर्नु भन्ने खालको दबाब भने आएको छैन ।

नीति निर्माण, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?

यो अवसर मेरा लागि निकै महत्वपूर्ण पनि हो । निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको चाहना समग्र आफ्नो गाउँपालिकाको उन्नति होस् भन्ने नै हुन्छ । सोही अनुरुप समग्र स्थानीय तहको उन्नतिमा नै हाम्रो ध्यान छ । सोही अनुरुपका नीति, योजना बनाउने अनि बजेट निर्माण गर्ने गरिएको छ । मैले गर्ने काम र मलाई पनि निकै राम्रो साथ र सहयोग गाउँपालिका भित्रका सबै जनप्रतिनिधिहरुले गर्नुभएको छ । हामीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएर बजेट बिनियोजन गर्ने गरेका छौं सबै काम गर्न सजिलो भएको छ ।

महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार पुरुषको तुलनामा फरक छ भनिन्छ नि ?

समाजमा जति सुकै परिवर्तन भएको भनिए पनि यो बुझाइ अहिलेसम्मै फेरिएको छैन । महिला पुरुषमा तुलनात्मक रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण कुनै पनि मात्रा अनि मुल्य मान्यतामा फरक पक्कै छ । समानताका विषयमा हामीले जनचेतना लगायतका कार्यक्रमहरु पनि गाउँपालिकाबाट गर्ने सोच छ । हालसम्म पनि परिवर्तन नभएको देख्दा भने अचम्म मान्नु पर्ने अवस्था छ ।

शिक्षा र खानेपानीको अवस्था हाम्रो पालिकामा कस्तो छ ?

हाम्रो गाउँपालिका भित्र शिक्षा र खानेपानीको अवस्था सन्तोषजनक नै छ । गाउँपालिका भित्र रहेका पाँच ओओटै वडाहरुमा पिउने पानीको अभाव छैन । सबै स्थानमा पानीको व्यवस्था छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षाको अवस्था ठीक मान्नु पर्छ । तर पछिल्लो समय जनसङ्ख्या बद्धिदर नै घट्दो क्रममा रहेकोले विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको छ । विद्यार्थी अनुपातलाई हेर्दा भने सन्तोष गर्न मिल्ने अवस्था छ ।