हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रोल्पा जिल्ला पनि एक हो । १० ओटा स्थानीय तह रहेको रोल्पा जिल्लामा नौ ओटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका रहेको छ । रोल्पा जनयुद्धको उद्गमस्थल पनि हो । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको रोल्पामा स्थानीय सरकारले के कस्ता नीति, योजना वजेट तथा कार्यक्रमहरु बनाउदै छन् मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा कत्तिको टेवा पुरयाउन सकिएला सोही विषयमा परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुकबहादुर बुढामगरसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सुकबहादुर बुढामगर

अध्यक्ष, परिवर्तन गाउँपालिका, रोल्पा

परिवर्तन गाउँपालिकाले आ.व. ०८१/८२ मा के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै छ ?

परिवर्तन गाउँपालिकाले आ.व. ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको चरणमा छ । यो अवसरमा अघिल्लो वर्षमा गरिएका कामहरूको फ्लोप गरी निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरू रहेका छन् । खासै नयाँ योजना हुँदैन अघिल्ला वर्षमा अपुरो भएका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने गरी, मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा जोड दिने, प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केही नयाँ कार्यक्रमहरू गर्ने योजना रहेको छ । परिवर्तन गाउँपालिकाले यस पटक सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणले औँल्याएका विषयहरू रहेका छन् । ती विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीहरू छलफल गरिरहेका छौँ । हामी यो वर्ष लैङ्गिकमैत्री बजेट निर्माणका लागि कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौँ । त्यसैगरी हाम्रो स्थानीय तहमा पछिल्लो पटक प्रविधिको प्रयोगमा दुरुपयोग भएको छ । यसका विषयमा पनि सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने सोँचमा छौँ ।

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले समाजमा राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजाति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अति विपन्न परिवारका निम्ति कस्ता कस्ता कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुन्छ ?

हो । यहाँले भनेजस्तै स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, समुदायको आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रमहरू तय गरी उनीहरूलाई कसरी आर्थिक रूपमा अगाडि बढाएर उद्यमशिलतामा जोडेर आत्मा निर्भर बन्ने खालका कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ । हामीले कृषिमा व्यवसायिकताका कुरा गरियो तर किसानले मूल्य नपाएका गुनासाहरू आएकाले यसका विषयमा पनि उत्पादनलाई ब्राण्डिङ्ग गरेर कसरी किसानलाई आत्मसम्मान भएको महशुश गराउन सकिन्छ । त्यस्ता खालका विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । त्यस्तै मदिराजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा असम्भव रहेको छ । कतिपय संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको विषय पनि भएकोले यसको नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गरी अगाडि बढ्ने विषयमा सक्रिय भएर अगाडि बढेका छौँ । त्यस्तै घरेलु मदिरालाई मापदण्ड बनाएर परिवर्तनको ब्राण्डिङ्ग बनाएर अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ । त्यस्तै यहाँका स्थानीय विभिन्न किसिमका फलफुलहरू जस्तै पलम, चोत्रा, लालीगुराँसको वाइन निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ की भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । यो वर्ष महिला नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ ।

गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरूले छुने छाम्ने र महशुश गर्ने खालका योजना बनाउन कस्ता अभ्यासहरू भएका छन् ?

हामी हाम्रो स्थानीय तहमा विभिन्न हिसावले पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई राज्य भएको अनुभूति बनाउनका लागि महिला, दलित तथा पछाडि पारिएको वर्ग समुदायको पहिचान गरेर उनीहरूको नेतृत्व विकास गरेर अगाडि बढाउने गरी अगाडि बढेका छौँ । केही स्थानीय तहका लागि चुनौती छन् । स्थानीय तहभित्रका गरिब र विपन्न परिवारको पहिचान गर्नेक्रममा हुने खाने वर्गले पनि गरिब हुँ भनेर फर्म भर्ने, झुठा विवरण पेश गर्ने जस्ता समस्याहरूको कारण जुन वर्गले पाउनु पर्ने हो त्यो वर्गले नपाएको गुनासो आएकोले गरिब समुदायलाई प्राथमिक केन्द्रमा राखेर आर्थिक रूपमा जोड्न सकिन्छ की भन्ने सोँच रहेको छ । हामी हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका अति विपन्न सीमान्तकृत, अति गरिब सबै वर्ग जातजातिका समस्या र सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन् । कसरी उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ, सो विषयमा हामी चिन्तित र संवेदनशिल रहेका छौँ । अहिले अझ ज्येष्ठ नागरिकहरू अपमानित भएका घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन् । छोरा बुहारीले हेला गरेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने र छोरा बुहारीलाई अधिकारसँगै कर्तब्यका विषयमा सचेत गराउने र ज्येष्ठ नागरिकहरूले छलफल गर्ने र अनुभव सेयर गर्ने खालको कार्यक्रम पनि ल्याउने योजना छ । त्यत्ति मात्र होइन । यो जिल्लामा जातीय भेदभाव पनि झन् बढ्दो छ । जनयुद्धकालमा धेरै घटना घटेको थियो । अहिले फेरि यस्ता समस्याहरू रहेका छन् । विशेष गरी यो गाउँपालिकाको वडा नं.२, ४ र ५ मा यस्ता विभेदहरू विरुद्धका अभियानहरू सबै राजनीतिक दलहरूलाई राखेर गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिन्छन् । मलाई लाग्छ यस्ता कार्यक्रमहरूले यस्ता खालका विभेद हटाउन मद्दत गर्नेछ ।

स्थानीय सरकारहरूको बुझाई भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित भयो । मानवीय विकासमा पटक्कै ध्यान गएन भन्ने आरोप छ, भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानका लागि कस्ता नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट बन्नुपर्ला ?

भौतिक पूर्वाधार विकास देखिने खालको विकास भएकोले सबैको ध्यान र माग पनि त्यही खालको हुने मानवीय विकासको पाटो नदेखिने भएकोले पनि मानवीय विकास ओझेलमा परेको हो भन्ने लाग्छ । तथापी परिवर्तन गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै मानवीय विकासमा काम गरिरहेको छ । मानवीय विकास विनाको विकास अपुरो हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । त्यसैले हामी शिक्षालाई फोकस गरेर ४२ जना शिक्षक भर्ना गरेर ३ करोडको बजेटसमेत विनियोजन गरेका छौँ । त्यस्तै स्वास्थ्यको पाटोमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ । सरुवा रोगका लागि सङ्घीय सरकारले हेरेको छ । तर नसर्ने रोगहरूका विषयमा मुटु, मृगौला, सुगर, प्रेसर जस्ता रोगहरूका लागि सङ्घीय सरकारले हेर्दैन । त्यसका विषयमा हामीले नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा संवेदनशिल भई सचेतना गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ । नीतिहरू हाम्रा नीति तथा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समेटेर अगाडि बढ्छौँ । अर्को कुरा हाम्रो स्थानीय तहमा एउटा वर्थिङ्ग सेन्टर मात्र सूचिकृत भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा अन्य चार ओटा वर्थिङ्ग सेन्टरलाई सुचिकृत गरेर व्यवस्थापन गर्दै साधन श्रोत सम्पन्न गर्दै लैजाने योजना रहेको छ । साधन श्रोत कम छ । सङ्घीय सरकार अन्तर्गत वित्तिय समानिकरण रकमको स्थानीय तहले पाउनुपर्ने रकम २ करोड २० लाख बजेटको काम सम्पन्न भइसक्यो । अहिलेसम्म आएको छैन । सङ्घसँग किन पैसा आएन भन्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रोकेको छ, भन्छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक बजेट ५१ लाख मात्र हो । कर बढाउने अवस्था छैन । अन्य आम्दानी छैन ।तथापी जसो तसो काम गरिरहेका छौँ ।

रोल्पा जनयुद्धको उद्गमस्थल पनि हो । अहिलेको राज्य व्यवस्था ल्याउन धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएर अहिले स्थानीय तहको प्रमुख बन्नुभएको छ । द्वन्द्वपीडित, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइतेहरूले छुने, छाम्ने र महशुश गर्ने खालका कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

हो । यहाँले भनेजस्तै जनयुद्धको उदगमस्थल रोल्पा हो । यो राज्य व्यवस्था ल्याउनका लागि हाम्रा धेरै साथीहरूले ज्यान गुमाउनुभयो, वेपत्ता पारिनुभयो, घाइते हुनुभयो । उहाँहरूको बलिदानीले गर्दा अहिले हामी यो अवस्थामा आएका छौँ । यदि उहाँहरूले यो व्यवस्था नल्याएको भए म अहिले जुन अवस्थामा छु, त्यो अवस्थामा हुने थिइन । हामीले मरेको मान्छेलाई पुर्नः जगाउन त सक्दैनौँ तर उनीहरूको सम्झनामा स्मारक र स्तम्ब निर्माण गरेका छौँ । द्वन्द्वपीडित परिवारको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरू उहाँहरूको मागमा आधारित भएर सञ्चालन गरेका छौँ ।आगामी दिनमा पनि आवश्यकताको पहिचान गरेर यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ । आवश्यकताको आधारमा अनुदान दिएर विभिन्न उद्यमशिलतामा जोड्ने, आम्दानीसँग जोड्ने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ । अहिले कतिपयले खाजा पसल सञ्चालन गर्नुभएको, कसैले बाख्रा पालन, कुखुरा पालन जस्ता उद्यम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई दुई वर्षसम्म विना व्याजमा स्थानीय तहले लगानी गरिदिन्छ । राम्रो गर्दै गए सबै अनुदान सित्तैमा हुन्छ । यदि काम गर्नुभएन, निरन्तरता भएन भने दुई वर्षमा विना व्याज सबै पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ । मृतक परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरेका छौँ । मेरो कार्यकालसम्म नविकरण समेत स्थानीय तहले गरिदिएर अगाडि बढाएका छौँ । परिवर्तन गाउँपालिकामा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट मारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण स्वरुप स्मारिका निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूमा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायतका कार्यहरू गर्दै आएका छौँ ।

अन्त्यमा स्थानीय तहवासीले स्थानीय सरकारको छ भन्ने अनुभूति दिलाउन यहाँको जवाफदेहिता के हुन्छ ?

स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले आफ्ना नागरिकप्रति हरेक हिसावले सधैँ जवाफदेही छौँ भन्ने लाग्छ । विगतका नीति, योजना, कार्यक्रमबाट पाठ सिक्दै, आवशयकताको पहिचान गर्दै नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने र स्थानीय तहका सबै क्षेत्र, जातजाति, धर्म लिङ्ग, पार्टी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने र पछाडि पारिएका र परेका वर्ग, समुदायहरूको अधिकारको विषयमा म सचेत छु । तर समाजमा रहेको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न हाम्रो बीचमा छ । स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यत्ति जागरुकता छैन । बालविवाह र बहुविाह जस्ता समस्या पनि छ । त्यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला भन्ने चिन्ता पनि छ । हामी सोही अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ । नागरिकको सेवामा सधैँ सचेत र संवेदनशिल छौँ । हामी मानव अधिकारको संस्कृति निर्माणमा अगाडि बढिरहेका छौँ ।