हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भए पनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व समेत गरिरहेका उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादन गर्ने काम कत्तिको सहज छ । पीडितमैत्री न्याय सम्पादनमा समस्या र चुनौती के छन् ? र नागरिकमैत्री नीति, योजना र कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा कत्तिको सहज छ ? सोही विषयमा रुपन्देही जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले तयार पारेको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

न्यायिक समितिमा के कस्ता मुद्दाहरू आउँछ ? र पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न कत्तिको सजिलो छ ?

न्यायिक समितिमा विभिन्न किसिमका विवादहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा अधिकांश मुद्दाहरू अंशवण्डा, जग्गा खिचलो, लेनदेन, सम्पत्ति विवाद, पति पत्नी बिचको झैझगडा, खटपट, घरेलु हिंसा, खान लगाउन नदिएको, विवाह दर्ता र नागरिकता नबनाइदिएको, मानाचामलका मुद्दाहरू आउने गरेका, अधिकांश आफ्नो नामको जग्गा अर्कैले भोगचलन गरेको, जस्ता विवादहरू आउने गरेका छन् । हामी राजनीतिकका लागि न्याय सम्पादन त्यत्ति सहज विषय रहन्छ तथापी हामीले दुवै पक्षहरूको कुरा सुनेर छलफल गरी दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पुर्‍याउने अभ्यास गरेका छौँ । अझ म सामाजिक क्षेत्रको अनुभवबाट पनि आएकोले केही सजिलो भएको छ । वास्तवमा न्याय सम्पादन गर्ने तोडिएका मनलाई जोड्ने काम पटक्कै सजिलो छैन । तर पनि हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौँ । हाम्रो काम भनेको मेलमिलाप गराउने हो । कतिवय पक्षहरू एकदमै अटेरी हुन्छन् । उपस्थित गराउनै गाह्रो छ । कतिपय मुद्दाका पक्षहरू इमान्दार पूर्वक उपस्थित हुन्छन् । कोहीलाई उपस्थित गराउनै गाह्रो छ । कतिपयलाई पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि उपस्थित हुँदैनन् । यस्ता पक्षहरूलाई लगत कट्टा गरेर पठाउने गरेका छौँ । प्राय जग्गासम्बन्धी विवादमा यस्तो समस्या बढी पर्ने गरेको छ ।

लैङ्गिकमैत्री बजेट निर्माण गर्न र पिछडिएका वर्ग समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि कत्तिको समन्वय र सहकार्य हुन्छ ?

लैङ्गिकमैत्री बजेट निर्माणका लागि त्यत्ति सजिलो छैन । यसका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । मानवीय विकास भनेको बाटोघाटो बनाउने भवनहरू निर्माण गर्ने भन्ने बुझाइ छ । मानवीय विकासको सवालमा त्यत्ति बजेट प्राथमिकतामा पर्दैन । मानवीय र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरू र केही जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ । हाम्रो पालिकामा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले फरक पार्टीका छौँ । जसले गर्दा मानवीय विकासका कार्यक्रमहरू चाहे जस्तो र आवश्यकताको आधारमा पनि प्राथमिकतामा नपर्दा रहेछन् । तर पनि मैले यसो गरौ भनेको विषयमा अध्यक्षले पनि अहिलेसम्म समन्वय र सहकार्य गर्ने गर्नुभएकै छ । महिला भएकै कारण कहिलेकाही अप्ठयारो पनि छ ।

ओमसतिया गाउँपालिकाले महिला, बालबालिका, दलित, आदिबासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेशी मुस्लिम, सीमान्तकृत र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू छन् ?

गाउँपालिकाले समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, धर्म र समुदायका सबैलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ । विभिन्न खालका क्षमता विकास र नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू धेरै किशोरीहरूका लागि तालिम आर्थिक वर्षमा हामीले शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौँ । निःशुल्क शिक्षा र नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेका छौँ । शिक्षाको र स्वास्थ्यमा नागरिकलाई कसरी पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । सोही विषयमा केन्द्रित भएका छौँ । यो आ.व. मा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्र, बालबालिकाका लागि पोषणयुक्त खाद्यान्न वितरण गरिएको छ, पछाडी पारिएका वर्ग समुदायहरूका लागि आयआर्जन र सीपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । केही सीप विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम र केही आयआर्जन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् । पक्कै पनि राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि सहयोग पुग्न सक्ला भन्ने विश्वास रहेको छ ।

न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गरिरहँदा पक्षहरूको विषयलाई लिएर राजनीतिक दबाब कत्तिको आउँछन् ? त्यस्तो दबाबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

अहिलेसम्म कुनै खालको राजनीतिक दबाब आएको छैन । कहिले काहीँ त्यस्तो आशय आउँछ । तर चाहे राजनीतिक दबाब आओस् चाहे पक्षहरूको तर्फबाट दबाब आए पनि कानुनले दिएको जिम्मेवारीबाट बिचल्ली हुन सकिँदैन । संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको भरपुर सदुपयोग गरेर काम गरिरहेको छु । कहिलेकाहीँ अन्य साथीहरूले पनि यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ । तर यसमा अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन । कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छु ।

आगामी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि कसरी योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

ओमसतिया गाउँपालिकामा म आएदेखि नै समाजमा पछाडि पारिएका समुदायका निम्ति विभिन्न खालका चेतनामूलक, आयआर्जन मूलक, क्षमता विकास र उदमशिलतामूलक कार्यक्रमहरू गर्दे आइरहेका छौँ । आगामी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा पनि हाम्रो स्थानीय तहका नागरिकको माग अनुसार र आवश्यकताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने सोच रहेको छ । समुदायले कार्यक्रमहरू माग्दा अधिकांश भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजनाहरू आउने भएकोले भौतिक पूर्वाधार विकास योजना र मानवीय विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरूलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने बुझाई ओमसतियावासीलाई पनि बुझाउनुपर्नेछ छ । सोही अनुसार आगामी नीति,योजना तथा बजेट र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौँ ।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?

ओमसतिया गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाएर आगामी नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याउने गरी अगाडि बढेका छौँ । गाउँपालिकाका हरेक नागरिकका छोराछोरीले निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्न पाउन् । शुल्क तिर्न नसकेका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर शिक्षामा लगानी गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ । शिक्षाको अभावमा राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सकिँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । त्यही कारण निःशुल्क शिक्षामा जोड दिएका छौँ । स्थानीय तहभित्र बस्ने हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यको सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर स्वास्थ्यमा पनि लगानी गरिएको छ । त्यस बाहेक बजेटको सीमितताका बाबजुद पनि युवा उद्यमशिलमा जोड दिएका छौँ । यसले पक्कै पनि पालिकाबासीलाई लाभ हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । त्यस्तै मेलमिलापको माध्यमबाट सबै विवादित पक्षहरूलाई जीत जीतको अवस्थामा पुर्‍याउनु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी भएकोले यस विषयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढेका छौँ ।