जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेका छौँ

चितवनको एउटा मात्र गाउँपालिका हो इच्छाकामना । जिल्लाको पहाडी भूगोलमात्र समेटिएको यस गाउँपालिकामा अधिकांश जनजाति समुदायको बसोबास छ । पहाडी भूगोल त्यसैमाथि जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदाय चेपाङको बसोबास रहेको यस क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको विकासबाट टाढा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, खाद्यान्नलगायतका समस्या यहाँका नागरिकका साझा समस्या हुन् । इच्छाकमना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङसँग इन्सेक चितवन प्रतिनिधि दिपेन्द्र अधिकारीले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मानव अधिकारको न्यूनतम सुविधा जनताले पाएका छन् ?

हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा विकट छ । अझै पनि केही मानिसहरू गाँस, बास र कपासको अभावमा बाँच्न बाध्य छन् । मानव अधिकारले न्यूनतम मापदण्ड मानेको गाँस, बास र कपासको सुविधा सबै जनतामाझ पुर्‍याउन हामी लागि परेका छौँ । यहाँको जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर काम समेत भएको छ । खासगरी विपन्न र अशिक्षित समुदाय रहेको चेपाङ समुदायको लागि दिगो र सहज जीवन यापन गर्न पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा लगानी गरिरहेको छ । तत्कालै लगानीको प्रतिफल नआउला तर आशा छ केही वर्ष पछि हामीले यहाँका नागरिकका यस्ता दुखहरू सुन्नु पर्दैन ।

हालसम्म मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेको छ ?

मानव अधिकारमैत्री कानुन त निर्माण गरेको छैन । तर, इन्सेकलगायतको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यबाट हरेक नागरिकको मानव भएका नाताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा र अधिकारको विषयमा विभिन्न कार्यक्रम र योजनामार्फत सम्बोधन भएका छन् । उनीहरूको खाद्य अधिकार, आवास अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा हामी सचेत छौँ । आगामी दिनमा मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन पनि लागि पर्नेछौँ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या के कस्तो छ ?

अहिले विद्यालयमा भर्ना अभियान जारी छ । यस गाउँपालिकाको विकट स्थानमा पनि पुस्तक र अन्य आवश्यक पाठ्य सामग्री पुगिसकेको छ । विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय आउन थालेका छन् । कतिपय अभिभावकमा शिक्षाको महत्व बारे ज्ञान नहुँदा समस्या भएको छ । बिचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति पनि छ । गरिबीका कारण एकातर्फ पढाइ छाड्ने समस्या त  छँदैछ अर्कोतर्फ किन पढ्न पर्‍यो र भन्ने जस्ता सोच हुनाले बालबालिकाहरू नियमित विद्यालयसम्म आएका छैनन् । तर, उनीहरूलाई नियमित गराउन दिवा खाजा र अन्य सहयोग भइरहेको छ । स्वास्थ्यको पहुँचका लागि गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् । समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य संस्था पुगेकाले सामान्य अवस्थाका औषधि उपचार सेवा उनीहरूले पाइरहेका छन् । जटिल खालको उपचारका लागि सदरमुकाम भरतपुर जानुपर्ने बाध्यता छ । गाउँगाउँमा पहिला धामी झाँक्रीकै भरमा उपचार लिइन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । आधुनिक उपचार विधि अपनाउने, अस्पताल जाने, औषधिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

खाद्यान्न अभाव पनि छ नी ?

हो, पहाडी भूगोल भएको कारण जमीन भिरालो छ । मल र सिञ्चाइको अभावका कारण उब्जनी खासै हुँदैन । कुनै एक बालीमा मात्र भर पर्ने र खोरिया भिरमा खेती गरेर गुजारा चलाउने काम भइरहेको छ । तर, यस्ता अभावमा बाँचेकाहरूका लागि दिगो आम्दानी स्रोत बनाउन स्वरोजगार, तालिमको अवसर पनि दिइरहेका छौँ । एक पटक उत्पादन भएको खाद्यान्नले विकट क्षेत्रका मानिसलाई चार महिना राम्रोसँग खान पुग्दैन । जडिबुटी र कन्दमुलको भरमा पनि यहाँका नागरिकले जीवन गुजारिरहेका छन् ।

योजना छनोट कसरी हुने गरेको छ ?

वडा स्तरबाट माग भइ आउने योजनाले नै प्राथमिकता पाउँछन् । त्यस्ता योजनाको कार्यान्वयन सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित वडाका नागरिकको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी काम गरेका छौँ । दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ । भौतिक विकासमा मात्र नभइ लक्षित समुदायको सशक्तिकरणको लागि पनि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।