गाउँसभाबाटै चुनढुङ्गा उत्खनन् रोक्ने निर्णयमा पुग्दैछौँ

दाङमा विभिन्न तीन ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–३ र ४ मा घोराही सिमेन्ट उद्योग, लमही नगरपालिका–८ मा सम्राट सिमेन्ट र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८, दूधरासमा सोना सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरिरहेका छन् । यी उद्योगहरूले दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा उत्खनन् गरिरहेका छन् । घोराही सिमेन्टले बङ्गलाचुली गाउँपालिका-३ र ४ को तापा क्षेत्रबाट, सोना सिमेन्टले बङ्गलाचुली–१ र २ रापधारा स्यूजा क्षेत्रबाट, सम्राट सिमेन्टले बङ्गलाचुली गाउँपालिका–३, थाराक्षेत्रबाट र प्यूठानको शुभश्री अग्नी सिमेन्टले बङ्गलाचुली गाउँपालिका–६ को तिमिले क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा उत्खनन् गरिरहेका छन् । सम्राट, सोना र अग्नीले चार/पाँच वर्षदेखि उत्खनन् थाले पनि घोराही सिमेन्टले उत्खनन् थालेको १२ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यी चार ओटा सिमेन्ट उद्योगले उत्खनन् गर्दा वन क्षेत्र मासिएको छ भने उत्खनन्ले पानीका मुल सुकेका छन् । बाढी, पहिरोको जोखिम बढेको छ भने चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने सयौँ टिप्परका कारण कालोपत्रे गरिएको घोराही–बङ्गलाचुली सडक भत्किएको छ । टिप्पर गुड्दा धुलो धुवाँ उडेर सडक क्षेत्रका विद्यालय, स्थानीयको घर धुलाम्य भएका छन् । त्यस्तै बारीमा लगाएका सागपात धुलोले खान नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ । विकासका नाममा स्थानीयको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेका बेला स्थानीय सरकारको भूमिकाका विषयमा बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक भक्तबहादुर जिसीसँग इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
चुनढुङ्गा उत्खनन्लाई स्थानीय सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ?
चुनढुङ्गा उत्खनन्का निश्चित मापदण्ड होला, प्रक्रिया होलान् । यो विषयमा स्थानीय सरकारलाई कुनै जानकारी छैन । उत्खनन्कर्ताले पनि यहाँको सरकार र जनतालाई सुशूचित गरेको छैन भने हामीले पनि उत्खनन्को विधि प्रक्रियाबारे खासै खोजी गरेका छैनौँ । उत्खनन् सुरु भएको १५ वर्षपछि भर्खरै खानी विभागले तौल काँटा राख्न भनेको छ । यत्रो वर्षसम्म मनलाग्दी रूपमा ओभरलोडका टिप्पर चलाउँदा यहाँको सडक भत्किएका छन् भने धुलो, धुवाँले वातावरणीय असर परेको छ । यसको लेखाजोखा पनि कतै छैन । उद्योग धन्दा चल्नुपर्छ । तर सडक भत्किएर स्थानीय जनता, विद्यालय, विद्यार्थीहरूलाई धुँवा, धुलो खुवाउने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दैन र ? सामुदायिक वन क्षेत्रलाई खानी दर्ता गरेर सिङ्गो पहाड तहस, नहस गर्ने र त्यहाँका रुख मासेर यो क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्ने अवस्था आइसकेको छ । पानीका मुल सुकेका छन् । अन्नवाली लगाइएका खेतबारी पहिरोले पुरिएका छन् । पीडित जनता स्थानीय सरकारलाई गुहार गरिरहनु भएको छ । तर यो उत्खनन्का विषयमा स्थानीय सरकारको केही चलेको छैन । असरबारे जानकारी भए पनि मापदण्डको पालनाबारे स्थानीय सरकार बेखवर जस्तै छ ।
उत्खनन् जनहितमा छैन भनेर स्थानीय सरकारले बोल्नै नसक्ने हो र ?
बोल्नै नसक्ने होइन । बोलेका पनि छौँ । तर यसको सञ्चालन मापदण्डको पालना कसले गराउने हो ? कसको जिम्मेवारी हो ? हामीले गरेको निगरानीको सुनुवाई कसले गर्ने हो ? स्थानीय सरकारको भूमिका के हो ? उत्खनन्कर्ताले सङ्घ सरकारतिर सिकाउने, सङ्घ, प्रदेश सरकारले यहाँ फर्कि नहेर्ने अवस्थाले स्थानीय सरकार बेखवर छ भन्न खोजेको हुँ मैले । अर्कोकुरा उद्योग सञ्चालकहरूले पनि यदि उद्योगलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने हो भने उद्योगलाई जनमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने पनि सोच्नु पर्‍यो नि । हामीले यही विषयलाई पटक पटक उठाएका छौँ । उद्योग र चुनढुङ्गा खानी उत्खनन्को अनुमति, त्यसको अनुगमन सबै सङ्घबाटै हुने भएकाले उद्योगले पनि स्थानीय सरकारलाई नटेर्ने र जथाभावी उत्खनन् गर्दा वातावरणीय रूपमा ठूलो असर परेको छ । १५ वर्षसम्म तौल काँटा नराखेर खानी सञ्चालनको अनुमति दिइएको रहेछ । अहिले आएर बल्ल तौल काँटा राख्न खानी विभागले भनेको छ । हामीलाई त शङ्का छ । उत्खनन् क्षेत्रमै क्रसर सञ्चालन गरिएको छ । त्यो पनि अनुमति लिएर हो कि होइन भन्ने ? यो खालको थिचोमिचो गरेर खानी सञ्चालन गर्दा थुप्रै समस्या उल्झीएका छन् । यी समस्या समाधानतर्फ स्थानीय सरकारको प्रयास जारी छ ।
सडक भरी टिप्पर छन् । सडक छेउमै विद्यालय छन् । त्यहाँ परेको असर कसरी रोक्नु भएको छ त ?
स्थानीय सरकारको प्रयासले केही काम भएको छ । तर असर न्यूनीकरणमा पर्याप्त काम भएको छैन । महेन्द्र मावि स्यूजा, सुधा मावि झेल्नेटा, महेन्द्र मावि श्रीवारी र अम्बिका मावि हर्नोक खानी उत्खनन् र ढुवानीले असर पार्ने विद्यालय हुन् । अम्बिका मावि हर्नोक घोराही उमनपामा परे पनि त्यो पनि प्रभावित विद्यालय हो । तापा क्षेत्रको चुनढुङ्गा खानी उत्खनन् अलि पहिले भएकाले महेन्द्र मावि श्रीवारी र त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर तापा चोकदेखि खानी क्षेत्र तापासम्मको सडक कालोपत्रे गर्न लगाइएको छ । दुर्घटना हुनसक्ने भएकाले ब्रेकर राख्न लगाइको छ । अर्को कुरा सबै विद्यालय र विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने टिप्परका लागि टाइम कार्ड लागु गरेका छौँ । हरेक दिन विहान ९ बजेदेखि ११ बजे र साँझ ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म टिप्पर चल्नमा रोक लगाएका छौँ । जुन समयमा विद्यार्थी विद्यालय जान र फर्किन सहज होस् भनेर नै हो । यद्यपी टाइम कार्डका कारण रोकिएका टिप्परहरू एकै पटक भिड लगाएर, गति बढाएर हिँड्ने समस्या त छ तर विहान र साँझको ४ घण्टा आम पब्लिकहरू पनि ढुक्कसँग हिँड्ने वातावरण बनेको छ । अर्को कुरा सुख्खा मौसममा धुलो धुवाँ नउडोस् भनेर उद्योगले नै सडकमा पानी राख्ने काम गरिएको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन ।
मापदण्डको पालनामा पहुँच नपुगे पनि प्रभावितहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच, उपचारका लागि पहल गर्न सकिन्थ्यो होला नी ?
यो विषयमा हामीले पनि उद्योगलाई अनुरोध गरेका छैनौँ । तर उद्योग आफैले अनुमति ल्याउँदा त्यो कुरा गर्छौँ भनेपछि नियमित गर्नु पर्ने हो । हाम्रा कारण विद्यार्थीहरूलाई, स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा असर परेको छ भन्ने कुराको महसुस उद्योग सञ्चालकहरूलाई पनि हुनुपर्ने हो । उहाँहरूले जनहितका काम गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि गर्नु भएको छ । तर यो काम हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष प्रभावितहरूलाई विशेष हेर्नुपर्छ । हामी पनि पहल गर्छौँ । अर्को कुरा प्रभावितहरूको आवासको अधिकार पनि कुण्ठित हुने अवस्था छ । ५ सय मिटर माथि खानी उत्खनन् भइरहेको छ । तल दर्जनौँ घर र बस्ती छन् । माथिबाट ढुङ्गा खस्ने समस्या छ । सौभाग्य अहिलेसम्म ठूलै दुर्घटना भएको छैन । नत्र बाढी पहिरो आएर बस्ती नै तहसनहस हुने जोखिम छ । यसै वर्ष केही किसानको धान रोपेको खेत लेदो र पहिरोले पुरिएको छ । न्यायिक समितिमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिनु भएको छ । तसर्थ हामीले अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा दिएर व्यवस्थापन गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौँ । उद्योगले यो कुरा सुन्दै सुनेको छैन ।
खानी प्रभावितहरूका समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन सक्ला ?
खानी उत्खनन्कै कारण जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरूले यहाँका जनताबाट गाली खाने अवस्था छ । हामीलाई समस्या छ । उद्योगले जनप्रतिनिधि र दलहरू किनि सकेको छ । हाम्रा कुरा कस्ले सुन्छ र, भन्ने भाष्य जनतामा तयार भएको छ । किनभने समस्या ल्याएर हामीकहाँ आउनुहुन्छ पीडितहरू खानी सञ्चालकहरूले स्थानीय सरकारको कुरा सुन्दै सुन्नुहुन्न । सरकारकै कुरा नसुनेपछि जनतामा उनीहरू बिकिसकेका छन् भन्ने भ्रम परेको छ । त्यसैले खानी सञ्चालन मापदण्ड, अनुमति, सम्झौता, नियमनकारी निकाय, अनुगमनको अधिकारको कसलाई छ भन्ने बारे स्वयम् जनप्रतिनिधि, यहाँका राजनीतिक दल र यहाँका जनतालाई अभिमूखीकरण गर्नुपर्ने छ । कुन मापदण्डको पालना नहुँदा कसले खबरदारी गर्ने वा नियम, कानुनमै भएको व्यवस्था हो भन्ने बुझेर अनावश्यक विरोध पनि हुन नदिन अभिमूखीकरणले काम गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ । हामीले उद्योगले मापदण्डको पालना गरोस् भन्ने हो । त्यसका लागि हामी निरन्तर सञ्चालकहरूसँग समन्वयमै छौँ । उद्योग पनि चलोस र यहाँका जनताको जीवीका पनि सहज होस भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसका लागि उद्योगले गर्नुपर्ने काम गरोस्, त्यसमा स्थानीय सरकारको साथ सहयोग हुन्छ । होइन भने अब पुनः विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । राष्ट्रिय स्तरको उद्योग धन्दा चलोस, राज्यलाई राजश्व आओस भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । तर सिमेन्टेड घर निर्माणमा सजिलोका लागि गाउँका झुपडीमा बस्ने जनताको उठिवास हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्दैन । उद्योग र खानीका विषयमा हामी पुनः विचार गर्न बाध्य हुनेछौँ । हामीले मापदण्ड अनुसार चल्छ भन्दै पर्खियौँ । अब धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्था आइसक्यो । यहाँसम्मकी हामी गाउँसभाबाटै यस क्षेत्रमा खानी बन्दको निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्दैछौँ । यो निर्णयले स्पष्टिकरण खेप्नुपर्ने हो कि, अदालत धाउनु पर्ने हो कि वा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग अधिकार क्षेत्रबारे नै किन लड्न नपरोस हामी जनताका लागि जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन तयार छौँ ।