कानुन र व्यवहार दुवैमा मिल्ने घटनामा मात्रै मिलापत्र

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि अधिकारहरू दिएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारका कामबारे स्पष्ट पारी कार्यविभाजन समेत तोकेको छ । ती अधिकारलाई कसरी उपयोग गर्दै आउनु भएको छ भनी इन्सेक भक्तपुर प्रतिनिधि जमुना भट्टराईले चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको प्रमुख हुने कानुनी व्यवस्था प्रतिको यहाँको धारणा ? न्यायिक समितिमा के कस्ता समस्या आउँछन् ?
यो निकै महत्वपुर्ण कुरा हो । यसले समुदाय र जनप्रतिनिधिलाई सधैँ सगै बनाइरहन्छ । यसैपनि हामी जनप्रतिनिधिको समजप्रति उत्तरदायित्व रहेका हुन्छौँ । मुख्य विवादहरु साँधसिमानाको किचलोको मेलमिलाप गरी पाउँ भन्दै आउँछन् । ९० ओटा साँध सिमानाका विषयका उजुरी दर्ता गरिएका छन् । सामान्य त दर्ता नगरिएका विवादहरु पनि छन् । स्थानीय सरकारको संविधानको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्ष जितजितमा मेलमिलाप गराएर पठाउँछौँ । लेनदेनका मुद्धाहरु पनि आउने गरेका छन् । मिल्ने सम्म मिलाएका छौँ । कानुन र व्यवहार दुवैमा मिल्ने घटनामा मात्रै मिलापत्र गराउँछैँ । पीडितको पक्षमा रहेर निर्णयहरु हुन्छन् । हामीले पुर्वाधार विकाससँगै मानव विकासमा काम गरिरहेका छौँ । सचेतनाको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ ।
महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी, जनजाति, दलित ज्येष्ठ नागरिक, मधेशी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अपन्त्व गर्ने खालका कानुन निर्माणमा कत्तिको छलफल गर्नुहुन्छ ?
महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी, जनजाति, दलित ज्येष्ठ नागरिक, मधेशी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सबैका विषयमा आफ्ना आवाजहरू सक्रिय भएर राख्ने गरेका छन् । त्यस्ता विषयको यथोचित सम्बोधन भएका छन् । छलफलबाट नै निश्कर्षमा पुग्ने गरेका छौँ । सीमान्तकृत समुदायहरूका विषयमा पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौँ । हामीले उठाएका सवालहरू र जनतालाई आवश्यक परेका कानुन निर्माण गर्नका लागि संवेदनशील भएर सहज रूपमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
यस नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वातावरण, खाद्य अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
चाँगुनारायण अस्पताल सञ्चालनमा छ । शिक्षमा यस पटकको एसईईको नतिजा सन्तोषजनक छैन । एकै स्कुलमा ५ सय-६ सय विद्यार्थी रेकर्डमा छन । शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता अनुसार नै व्यवस्थापन गरेका छौँ । छोरीसँग बचत खाता भनेर स्कुल पढ्ने छोरीलाई निश्चित पैसाको खाता खोलिदिन्छौँ । २० वर्षसम्म त्यो झिक्न पाउँदैनन् त्यसपछि उच्च शिक्षाका लागि खर्च गर्न सक्नेछन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक र शैक्षिक सामग्री दिने गरेका छौँ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेका छौँ । यस नगरपालिकाले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास निर्माण, महिला तथा बालालिकाका विकास क्षमता विकासमा हामीले प्रभावकारी काम गरेका छौँ । प्रभावकारी जनचेतानाका कार्यक्रमहरु गरेका छौँ ।
लक्षित समुदायका क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
यहाँले उठाएको विषयवस्तु एकदमै महत्वपूर्ण छ । मानव अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । मौलिक हक र कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्मत नै कार्यहरु गर्दै आएका छौँ । महिला शसक्तिकरण र युवा लक्षित कार्यक्रमलाई अलि बढी महत्व दिएर बजेट छुट्याएका छौँ । सोही अनुसार काम गरिरहेका छौँ । आर्थिक शसक्तिकरण नभई कुनै शसक्तिकरण हुँदैन भनेर महिलाहरुलाई आयआर्जन, स्वरोजगार, सिपमुलक तालिमसँग जोडिरहेका छौँ । साबुन, सरफ, हार्पिक बनाउने तालिम दिएका छौँ । केही काठका तानहरु वडामा दिएका थियौँ। वडावडामा तालिमका कार्यक्रम राखेका छौँ । ढाकाका टोपी, झोला, ओड्ने लगायतका सामग्री बनाउन सिकाएका छौँ । आयआर्जनका लागि महिला लक्षित सीप तथा तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ । लक्षित कार्यक्रमाबाट बनेको खेरजाने मकैको खोस्टाबाट बनाइएको फूलको बुकी खादाको सट्टा प्रयोग गर्छौं ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
नागरिकमैत्री नीति र पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
न्यायनिरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६…
लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न सबैको साझा पहल जरुरी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको कैलाली जिल्लाको १३ ओटा स्थानीय तह मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशकै एक मात्रै उपमहानगरपालिका हो । यस उपमहानगरपालिकामा १९ ओटा वडा रहेका छन्…
हिमाली क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौति छन्
लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको तुलनात्मक रुपले अलि सुगम क्षेत्रको स्थानीय सरकार हो सिस्ने गाउँपालिका । शहरोन्मुख गाउँपालिका सिस्नेमा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका…
लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित उपमहानगर बनाउँदैछौँ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपणको व्यवस्था गरेपछि नागरिकका विवाद समाधानमा न्यायिक समिति क्रियाशील छ । विशेष गरी घरेलु हिंसा र कुलो, पानी, साँध सिमाना विवाद…