हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

कर्णाली प्रदेशमा ५४ ओटा गाउँपालिका र २५ ओटा नगरपालिका गरी ७९ ओटा स्थानीय तह छन् । कर्णाली प्रदेशकै राजधानी सुर्खेतमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रदेशसभा र प्रदेशस्तरका अन्य कार्यालय पनि रहेका छन् । सुर्खेतमा भएका नौ ओटा स्थानीय तहमध्ये पाँच ओटा नगरपालिका र चार ओटा गाउँपालिका रहेका छन् । नौ ओटै स्थानीय तहमध्ये महिला प्रमुख भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मात्रै हो । यो नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ मोहनमाया ढकाल । उहाँ अघिल्लो कार्यकाल यही नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो । प्रस्तुत छ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालसँग इन्सेक प्रतिनिधि प्रभा रावतले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले हालसम्म कतिओटा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्‍यो ? कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले सबै कानुन मानव अधिकारमैत्री बनाएर निर्माण गरेका छौँ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्माण गरेका कानुन सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायक र सेवा ग्रहण गर्ने सेवाग्राहीका लागि बनाइएका हुन् । त्यसमा पनि हामीले के भनेका छौँ भने कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा एकपक्षीय अथवा (एकपक्षलाई बलियो बनाउने खालको) नभएर नेपालको संविधानले आम नागरिकको सेवा प्रवाहको लागि जुन कुरा बोलेको छ । स्थानीयको तहबाट गर्नुपर्ने कामलाई आधार बनाएर कानुन निर्माण गरेका छौँ । र, अर्को कुरा मानव अधिकारमैत्री कानुन पनि निर्माण गरेका छौँ । विभिन्न समयमा मानव अधिकार आयोग, इन्सेकसँग पनि हामीले समन्वय गरेर यहाँको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ? भनेर समीक्षात्मक पुस्तक पनि प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ । कानुन आफैँमा मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ ।

कानुन निर्माणमा के कस्ता चुनौती छन् ?

कानुन निर्माणका खास चुनौती देखिँदैन । अध्ययन अनुसन्धान र आवश्यकताको आधारमा कानुन निर्माण हुन्छन् र निर्माण भएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा भने पक्कै पनि चुनौती हुन्छ । कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्मको सामाजिक मूल्य मान्यताहरू, सामाजिक परिवेश समाज कसरी विकास भयो ? भन्ने कुराले पनि हामीले स्थापित गर्ने मानव अधिकारलाई सहज तरिकाले चल्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने कुरालाई पनि अर्थ राख्छ । त्यसकारणले सामाजिक रीतिरिवाज, परम्परा, सामाजिक मुल्य मान्यता, अझ त्यसमा पनि राज्य पक्षले पनि एउटा लामो अभ्यासमा कसरी काम गरेको छ ? आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू, बजेट, योजना मानव अधिकारमैत्री छन् वा विशेष क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बनाइएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले प्रभाव पर्छ । यो मानव अधिकार भन्ने कुरा बोल्न जति सजिलो छ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यति नै मेहनत गर्नुपर्दछ । किनभने मानव अधिकार भनेकै व्यक्तिले महसुस गर्ने कुरा हो । हामीले एउटा भनाँै न सेवा प्रवाह गर्ने निकाय वा हामी स्थानीय तहसँग काम गरिरहँदा हामीले धेरै राम्रो काम गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्न सक्छ तर आम नागरिकले कसरी हेर्छन् ? सिमान्तकृत, महिला ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिकाले केकस्तो महसुस गरेका छन् ? भन्ने कुरा यसमा जोडिएको हुँदा नीति निर्माण गर्न जति सहज हुन्छ व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न त्यति नै मेहनत गर्नुपर्छ ।

महिला, बालबालिका, अल्पसङ्ख्यक, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदायका नागरिकलाई नगरपालिकाले राज्यको मुल प्रवाहिकरणमा ल्याउनका लागि कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ? र आगामी योजना के छ ?

हामीले नगरपालिकालाई महिलामैत्री नगरपालिका, छोरीको लागि  गर्वको नगर, एक घर एक महिला स्वरोजगार, वीरेन्द्रनगर विकास र सम्वृद्धिको मुल आधार भन्ने नाराहरू तय गरेर अगाडि बढाएका छौँ । महिलाको हकमा महिला सक्षम हुनुपर्छ । स्वरोजगार हुनुपर्छ । उत्पादनको क्षेत्रमा जोडिनु पर्छ भन्ने कुरालाई नगरपालिकाले प्राथामिकतामा राखेको छ । अर्को कुरा किशोरी, बालिका, छोरी आफैँमा एउटा सम्मानित अथवा त्यस्तो खालको वातावरणमा रहन पाउनु पर्छ । उनीहरूले सोचेका कामहरू गर्न सहज बातावरण हुनुपर्छ । पढ्ने लेख्ने, व्यक्तित्व विकास गर्ने विषयलाई पनि जोड्नुपर्छ । यसमा हामीले जोड दिएका छौँ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला विपन्न समुदाय, दलित, जनजाति र सिमान्तकृत वर्गलाई घर आँगनको सरकारले सेवा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ । जस्तो दलित जनजाति समुदायको उत्थानको लागि सम्बन्धित वर्गको भाषा, कला, आयआर्जन लगायतका काममा जोड दिएका छौँ । कानुनी रुपमा छुवाछुतको अन्त्य भएको छ कतिपय ठाउँमा व्यवहारिक रुपमा समस्या छ । यो एउटा कानुन विपरीतको काम हो । छुवाछुतलाई कानुनतः दण्डनीय बनाइएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न र सचेतना जगाउन नगरपालिकाका क्रियाकलाप केन्द्रीत गरिरहेका छौँ ।

केही समय अगाडि नगरपालिकालाई इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूहले सुर्तिजन्य पदार्थ रोकथामका लागि भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्वास्थ्य ऐन बनाएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा, विद्यालय क्षेत्र वरपर सुर्तिजन्य पदार्थ बेच्न नपाउने गरी निर्णय पनि गरेका छौँ । यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउने गतिविधि अगाडि बढाएका छौँ । नेपाल सरकारले जारी गरेको कतिपय ऐनमा पनि यस्ता कुरा उल्लेख छन् । स्थानीय तहले जारी गरेका ऐनमा पनि उल्लेख छन् । अहिले हामीले कानुन नै निर्माण गरिसकेको हुँदा यसलाई कडाइका साथ लागु गर्छौँ ।

नगरपालिकामा योजना छनोट कसरी हुन्छ ? यसमा प्रत्यक्ष आम नागरिकको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन ?

नगरपालिकाले योजना निर्माणको क्रममा सम्बन्धित लाभग्राहीको सुझावहरू सङ्कलन गर्ने गरिन्छ । नगरपालिकाले योजना छनौट गर्दा टोल विकास समितिहरूसँग पनि छलफल गर्ने, भेलाहरू आयोजना गर्ने, त्यहाँबाट प्राथामिकता भएका योजना वडामा छलफल गर्ने, त्यसपछि नगरकार्यपालिका र हामीले सभासम्म लिँदा विभिन्न चरणमा छलफल पनि गर्छौँ र हामीले आमनागरिकसँग सुझाव पनि लिन्छौँ । कस्ता खालका योजना निर्माण गर्दा वीरेन्द्रनगरको विकास सम्वृद्धिलाई यसले राम्रो प्रभाव पार्छ त्यो कुरामा हामीले सकेसम्म सबै सरोकारवालाहरूसँगको सल्लाह सुझाव लिने प्रयास गर्दै आएका छौँ ।

अन्तर्वार्ता सुन्नुहोस्