हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची ५ मा सङ्घीय सरकारका ३५ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका २२ ओटा एकल अधिकार, अनुसूचि ७ मा सङ्घ र प्रदेशको २५ ओटा साझा अधिकार र अनुसूचि ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको १५ ओटा साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर यी एकल र साझा अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको गुनासो छ । कतिपय एकल अधिकारमा पनि र कतिपय साझा अधिकारमा समेत हस्तक्षेप भइरहेको र सङ्घले ऐन कानुन समयमै नबनाइदिँदा सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको स्थानीय सरकारले बताएका छन् । संविधान दिवसको सन्दर्भमा कानुन निर्माण र सरकार सञ्चालनका समस्या बारे इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवम् घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधान दिवस स्थानीय सरकारले कसरी मनाए ?

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान प्राप्त गरेको यो दिनमा आम नागरिक सरह नै स्थानीय सरकारले पनि संविधान दिवस मनाएको छ । समग्रमा यो खुशीको दिन भए पनि यसको कार्यान्वयनको विषयमा अलि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानमै व्यवस्था भएका तीन तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयनमा जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति अझै हुन सकेको छैन । संविधानमा अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा भएका अधिकारको जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म पनि बनेन । फेरि केही हुँदै भएन भन्ने पनि होइन । जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्न थुप्रै काम पनि भएका छन् । तर कतिपय गर्नै पर्ने कामहरू अहिलेसम्म नबन्दा सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको छ । नागरिकलाई सेवा दिने सवालमा अड्चन आएका छन् । पहिलो कुरा त सङ्घीयता पूर्णरूपमा कार्यान्यन गर्न सङ्घ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।

समस्या के हो खास ?

स्थानीय सरकारलाई मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयहरू अहिलेसम्म सङ्घ सरकारले हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारका एकल अधिकारका २२ ओटा अधिकारमा पनि अझै सङ्घ सरकारले नै कुनै न कुनै माध्यमबाट हातमा लिइरहने काम भइरहेको छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सञ्चालन वर्षौं पुराना कानुनमै भर परेको अवस्था छ । शिक्षा ऐन २०२८ कायम छ । अहिलेसम्म नयाँ शिक्षा ऐन बन्न नसक्नु समस्याका विषय हुन् । देश राजनीति व्यवस्था र परिवर्तनको हिसाबले धेरै अघि बढिसक्ने तर ऐन कानुनहरू परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । पुरानै ऐन कानुन राखेर सरकार चलाउँदा ठूलो समस्या पैदा भएको छ । यतिमात्रै होइन वन ऐन पुरानै छ । निजामति सेवा ऐन उही पुरानै छ । यद्यपी स्थानीय सरकारले ओएनएम गरेर कहाँ, कुन तहको कस्तो जनशक्ति चाहिने हो त्यसको सर्भे गरेर पठाएको पनि छ तर स्वीकृति हुन सकेको छैन । यी सबै कुराले गर्दा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विकासमैत्री कानुन अझै बन्न सकेको छैन ।

अवरोध के मा भयो ?

सडक निर्माण गर्दा विद्युतका पोलहरू सार्न अझै पनि सङ्घको निर्णय कुर्नु पर्ने अवस्था छ । जिल्ला, स्थानीय तहलाई यति सानो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने हैसियत दिइएको छैन । अनि विकास कसरी गर्ने स्थानीय सरकारले ? बाटो बनाउँदा रुख हटाउने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन । कसरी गर्ने विकास स्थानीय सरकारले ? सङ्घीयतामा राजनीतिक संरचनामात्रै ल्याएर हुन्छ ? तल्लो तहसम्म प्रशासनिक र वित्तिय संरचना अझै पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेका छनन् । तर जनतामा केही भएन भनेर निराशा थप्ने कुरा फेरि यो होइन । संविधानका थुप्रै राम्रा पक्षहरू कार्यान्वयन भएका छन् । धेरै कामहरू राम्रा र सुधार भएका छन् । यद्यपी अझै गर्न पर्ने कामहरू सरकारले गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ । जस्तो गुठी ऐन पुरानै छ । हजारौँ गुठीपीडित किसानहरू नयाँ ऐन कहिले बन्ला र हामीले न्याय पाउँला भनेर कुरेर बस्नु भएको छ । भुइँ तहका नागरिकले परिवर्तनको महसुस हुनेगरी काम गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकार र प्रतिनिधिसभाको हो ।

समस्यै समस्या भएर संविधान नै संशोधन गर्न खोजिएको होला उसो भए होइन ?

पछिल्लो अवस्थामा स्थायी सरकार नहुँदा अस्थिरता, दण्डहीनताले प्रशय पायो भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरूलाई लागेको छ । राम्रो संविधान हुँदाहुँदै पनि कतिपय समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधनका कुरा पनि उठेका छन् । मुल कानुनमा भएका कतिपय व्यवस्था नागरिकको हितमा, राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रियताको हितमा छैन भने फेरबदल गर्न पनि सकिन्छ । कुन कानुन कुन बुँदा परिवर्तन गर्दा नागरिक हितमा हुन्छ भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा हुन सक्यो भने जनताको अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ ।

अधिकार कटौति गरेर अस्थिरता रोकिन्छ त ?

अधिकार कटौति गर्नु हुँदैन । राम्रो गर्न बनाइएका कतिपय प्रणालीहरूका कारणले समस्या निम्त्याउने अवस्था आउँछ भने थप राम्रो बनाउन त्यसलाई फेरबदल गर्नुपर्छ । जस्तो निर्वाचन प्रणालीका कारण कसैको बहुमत नआउने अवस्था हो भने बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर बन्ने समस्याको निराकरण गरेर थप राम्रो प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । अर्को कुरा देशमा धेरै संरचना भए तिनीहरूलाई घटाएर कम गर्ने कि भन्ने पनि छ । यस्ता सकारात्मक विषयमा दलहरूले सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । मुख्य गरी यो संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो समावेशीता हो । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यमा समान पहुँचका लागि समावेशीता जरुरी छ । यो विषयलाई बिर्सन हुँदैन ।

संविधान संशोधन गर्ने कि कानुन निर्माण गर्ने त ?

संविधान संशोधनको विषय नेपाल सरकार र प्रतिनिधिसभाको पाटो हो । स्थानीय स्तरमा त हामीले कानुन बनाइसकेका छौँ । सङ्घीय सरकारका पुराना कानुनसँग बाझिने गरी बनाएका छैनौँ । तर सङ्घमा पनि युग र आवश्यकता अनुसारको कानुन बनाइदिए स्थानीय सरकारले पनि युग सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्थे । माथि नबने पनि स्थानीय सरकारले त ऐन, नियमावली बनाइसकेका छन् । मुख्य कुरा केहो भने सङ्घको कानुनसँग बाझिन हुन्न भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर पुरानो कानुनसँग होइन नी, नयाँ कानुनसँग पो हो त । त्यसैले सङ्घले छिटो भन्दा छिटो ऐन कानुन ल्याओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । कतिपय कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास निर्माण र जनतालाई सेवा दिने विषयमा समस्या छ । यो समस्या हटाउन सङ्घीय सरकारले ऐन कानुन छिटो बनाउन सक्यो भने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।