हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रमाणीकरण भएपछि सोही आधारमा हाल स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय सरकार प्राप्त अधिकार कार्यान्वनको दिशामा छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम रेडियो, स्थानीय कर, सेवा, शुल्क तथा दस्तुर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरमा विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिञ्चाइ, गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन तथा व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गरी २३ ओटा एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ ।

मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ६१ हजार १ सय ३९ छ । यो नगरपालिकाको साक्षरता दर ७५ प्रतिशत छ । रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर नागेश्वरप्रसाद सिंहसँग इन्सेक सहजकर्ता रामजना अधिकारीले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नगरपालिकाभित्र मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

पहिले धेरै बालविवाह हुने यो नगरपालिकामा हाल विवाह हुने क्रम रोकिएको छ । स्थानीय सरकारले बालविवाह सामाजिक अपराध हो भनि विभिन्न किसिमका सचेतनामुलक कार्यक्रम गाउँघरमा सञ्चालन गरेपछि बालविवाहको अन्त्य भएको छ । हुलाकी राजमार्ग भन्दा दक्षिण क्षेत्रमा आदिवासी तथा मधेशी समुदायमा बालविवाहको क्रममा बढी रहेको हाल निर्वाचित वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यहरूको खबरदारीमा बालबिवाह हुने क्रम रोकिएको छ । बालविवाहका विषयमा नगरपालिका गम्भीर एवम् सम्वेदनशील समेत छ । नगरभित्रको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा कुरा गर्दा सन्थाल, मुसहर, झाँगडलगायतको अधिकार सुनिश्तिता गर्न आवश्यक देखिएको छ, सोही अनुसार हामी अघि बढेका छौँ । बालविवाहबाट हामीले नगरलाई मुक्त गरेका छौँ । त्यो स्थानीय सरकारको सफलता नै हो । नगरमा मानव अधिकारको अवस्था सुधारिएको छ ।

मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्धनका लागि नगरले के कस्ता योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको छ ?

मानव अधिकारको सवाल फराकिलो विषय भएकाले सोही अनुसारका दीर्घकालीन योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको प्रयास गरिएको छ । मानव अधिकारका आधारभूत विषय आम नगरवासी वा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीले बुझेको खण्डमा मात्र मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवर्धन हुने भएकाले सोही अनुसारका सचेतनामुलक कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

स्थानीय सरकारलाई स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठनपाठन गराउने अधिकार छ । सो सम्बन्धमा नगरले के के प्रयास गरिरहेको छ ?

रतुवामाई नगरपालिकाको वसोवास वा जातीयाका आधारमा दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । हुलाकी राजमार्ग उत्तरी क्षेत्रमा अधिकांश बाहुन क्षेत्री समुदायको वसोवास भएका कारण त्यस क्षेत्रमा सारक्षताको अवस्था राम्रो छ । हुलाकी राजमार्ग दक्षिण पछाडि पारिएको समुदाय, मधेशी बाहुल्यता भएकाले अझै शिक्षाको महत्व बुझाउन सकिएको छैन । सोही संरचनालाई आधारभूत आधार मानि स्थानीय सरकारले दुवै क्षेत्रलाई सुहाउँदो पाठ्यक्रम विकासको योजना बनाएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षिकशिक्षिकालाई भर्खरै तालिम प्रदान गरिएको छ । दक्षिणी क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएका कारण मुस्लिम बालबालिका लागि मर्दशाको व्यवस्था गरिएको छ । अब छिट्टै पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छ ।

आवास अधिकारका सवालमा सन्थाल जातिलाई घर निर्माणको थालनी भएको थियो । उनीहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित भयो वा के छ हालको अवस्था ?

संविधान प्रदत्त आवासका अधिकार सवालमा हामीले सुरूआतमा सन्थाल समुदायलाई घर निर्माण गरीदिने कार्यक्रम तय गरेका थियौँ । अहिले सन्थाल समुदाय मात्र होइन, विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गरिदिने कार्यक्रम तय गरेका छौँ । हामीले कार्यक्रम तय त गर्‍यौँ तर सोचे अनुरूप वजेट विनियोजन नगर्र्न नसक्दा केही प्रतिशत मात्र आवास निर्माणको काम भएको छ । सङ्घीय सरकारको समेत आवास कार्यक्रम भएकाले सोही कार्यक्रममा एकाकार गर्ने हाम्रो योजना छ । तर तत्काल नै यो योजना सम्पन्न गर्न केही कठिनाइहरू छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावतरण र विभेद सवालमा कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?

हाम्रो नगरपालिकामा विभेद छैन । शिक्षाका लागि स्थानीय पाठ्यक्रमसहित शिक्षा ऐन निर्माण गरिएको छ । सोही अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्दै आएका छौँ । स्वास्थ्यका लागि पहिलेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अहिले नगर अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नती गरेका छौँ । १५ वेडको नगर अस्पतातले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाएको छ । वातावरणका सवालमा हाम्रो नगरपालिका भएर रतुवा र बक्राहा नदी बग्ने भएकाले यसको क्षति अलि बढी नै छ । दुवै ओटा नदीले कटान समस्या निम्त्याएको छ । त्यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग तटबन्धका लागि अनुरोध गरिएको छ । नगरभित्र सञ्चालित इटा भट्टाको अनुगमन गरी वायु प्रदुषणमा प्रभाव पारे वा नपारेको विषयमा खोजखबर गरेका छौँ ।

नगरपालिकाभित्र इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य, विभेद र वातावरणका सवालमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ? परियोजनाको प्रभाव कस्तो छ ?

सुरूमा इन्सेकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । विशुद्ध मानव अधिकारका सवालमा हाम्रो नगरपालिकमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिएको छ । निस्वार्थ भावले मानव अधिकारका आधारभूत सवालमा इन्सेकले परियोजनामार्फत उठाएको छ । नगरभित्र हुने नियमित समीक्षामा इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूहले पहिचान गरेका नगरभित्रका समस्याका विषय छलफल भएको छ । हामीले पहिचान गर्न नसकेका सवाललाई इन्सेकले परियोजनामार्फत हाम्रा अगाडि ल्याई दिएका कारण हामीलाई मानव अधिकारका खासखास सवालमा कार्य सम्पादनमा धेरै सहज भएको छ ।