हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा वरपरका खलङ्गा, छापरी, काँटै, धाप र दत्तु (साविक अपि नगरपालिका वडा नं. ४ देखि १७ सम्म र दत्तु गाविस) लाई समायोजन गरेर महाकाली नगरपालिका बनेको छ । महाकाली नदीको किनारमा महाकाली लोकमार्गसँगै जोडिएका नौ ओटा वडाहरुमा विभाजन भएको महाकाली नगरपालिका २०७३ फागुन २७ गते घोषणा भएको हो । यस नगरपालिकाको पूर्वमा नौगाड गाउँपालिका, पश्चिममा भारत, उत्तरमा दुहुँ गाउँपालिका र दक्षिणमा शैल्यशिखर नगरपालिका तथा मालिकार्जुन गाउँपालिकासँग सीमाना जोडिएको छ । नगरपालिकाका नीति, कार्यक्रम र आगामी योजनाको बारेमा महाकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख दुर्गादेवी खत्रीसँग इन्सेक दार्चुला जिल्ला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नगरपालिकाको अहिले मुख्य ध्यान कता छ ?

अहिले महाकाली नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैन । कर्मचारी आवासमा नगरपालिका सञ्चालित छ । अपाङ्गतामैत्री भवन नभएपनि नागरिकलाई सेवा दिनको लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास जनप्रतिनिधिमार्फत प्रयास भएको छ । थोरै अधिकार प्रत्यायोजन र कार्यान्वयनमा चुनौती भने विद्यमान रहेको छ । पर्याप्त कोठा सहितको भवन भएको कारण कर्मचारीलाई काम गर्न, सेवाग्राहीले प्रतीक्षा गर्न तथा महिला कर्मचारीले स्तनपान गराउन मिल्ने गरी ठाउँ व्यवस्थापन गरिएको छ ।

महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा कम गर्न महिला तथा बालबालिका शाखामार्फत निरन्तर कार्यक्रम भइरहेका छन् । त्योबाहेक उपप्रमुख कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह न्यूनीकरण, बाल अधिकारको सवालमा निरन्तर समुदाय र विद्यालय तहमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । उपप्रमुख सँगको अधिकांश कार्यक्रम जनचेतनामूलक कार्यक्रम निर्माण हुने गरेका छन् । न्याय सम्पादनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नौ ओटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र निर्माण गरिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकै भएका कारण हिंसासम्बन्धीका घट्नाहरु नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कम आउने गर्छन् । नगरपालिकाले अपांगता भएका ‘ग’ बर्गका व्यक्तिलाई वार्षिक ५ हजार रुपियाँ सहयोग गर्ने गरेको छ ।

नगरपालिकाले योजना छनौटको क्रममा दलित, जनजाति, मुक्त हलिया। कमैया, कम्लहरी तथा महिलाहरुको सहभागिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने गरेको छ ?

पछाडि परेका दलित, महिला, हलिया लगायतलाई योजना प्रकृयामा समावेश गर्न टोल विकास समितिको अवधारणा अघि सारिएको छ । टोल सुधार समिति कार्यविधि २०७८ अनुसार अहिले हरेक वस्तीमा टोल सुधार समिति गठन भएका छन् । योजनामा ३३ प्रतिशत अनिवार्य भनिएकोमा टोल सुधार समितिमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । समितिको मुख्य पदाधिकारीमा महिला अनिवार्य छ । दलित सुक्मबासी समेत त्यही टोल सुधार समितिमा समावेश गरिएको हुन्छ । टोल सुधार समिति दुई वर्ष सम्म नविकरण गर्न नपर्ने तथा पाँच वर्षसम्म काम नगरेको समितिलाई भने स्वतः खारेज गरेर नयाँ समिति बनाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ  ?

नगरपालिकाभरी साविकका पाँच वटा स्वास्थ्यचौकी, एक जिल्ला अस्पताल सँगै नगरपालिकाले थप चार ठाउँमा शहरी स्वास्थ्य एकाई थप गरेर नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिरहेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नदिन ३० जना स्वास्थ्यकर्मी नगरपालिकाले थप गरेको छ । समयमै ओषधि व्यवस्थापन, लगायतको काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।

नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रका लागि के गरिरहेको छ ?

नगरपालिका निर्माणपछि हाम्रो नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता राखेको छ । यसै अनुसार नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने गरी काम अघि बढाएको छ । चालू शैक्षिक सत्रबाट नगरपालिकाभरिका ४६ ओटै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना शुल्क लिन बन्द गरिएको छ । यस्तै मासिक रुपमा उठाउँदै आइरहेको शिक्षण शुल्क लिन समेत बन्द गरिएको छ । संविधान बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गराउने व्यवस्था भएबमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भएको छ । दरबन्दीअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन,  भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत सम्बोधन भइरहेको छ । सबै विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधिअनुरुप चयन गरिएका छन् । नगरपालिकाभित्रका नागरिकलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रबृत्ति दिन थालिएको छ । खासगरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति नगरपालिकाले व्यवहोर्न थालेको छ ।