अधिकारसँगै कर्तव्य पालना गर्न पनि जरूरी छ

बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबै भन्दा ठुलो गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १०४१.७३ वर्ग किलोमिटर छ । पुर्वमा दाङ, पश्चिममा कोहलपुर नगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिका, उत्तरमा दाङ र सल्यान जिल्ला र दक्षिणमा नरैनापुर गाउँपालिका र भारतसँग गाउँपालिकाको सिमा जोडिएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलसँग इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि लक्ष्मी थारूले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
गाउँपालिकाले मानव अधिकारसम्बन्धी के कस्ता कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ?
वडा नम्बर ५ र ६ का स्थानीयलाई गाउँपालिकाको कार्यालय टाढा रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा प्रवाह पहिलाभन्दा नियमित भएका छन् । आम नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस भन्ने उद्देश्यले सेवा प्रवाह गरेका छौँ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसाका विरूद्ध, खाद्य सुरक्षा, जातीय विभेद विरूद्ध, कृषि, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कार्यविधिहरू बनेका छन् । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन, ऐन र कार्यविधि आधा दर्जन जति छन् ।
नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयनको अस्था कस्तो छ ? अगामी योजना के कस्ता छन् ?
कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौँ । कार्यान्वयनको पक्षलाई गति दिनेछौँ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी योजना निर्माण तथा नीति कार्यक्रम बनाउनमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले प्रयास गरिरहेको छ । भर्खरै गाउँ कार्यपालिकाले मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ । पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन र समन्वय अनुगमन कार्यविधि ऐन बनाएर व्यवस्थित रूपमा मानव अधिकारमैत्री गाउँपालिका बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
मानव अधिकारमैत्री गाउँपालिका बनाउन कस्ता कस्ता चुनौती रहेका छन् ?
स्पष्ट कानुन कार्यविधि र कार्यान्वयन, संस्कार, कानुनी अभ्यास, राज्य र नागरिकबिच मैत्रीपुर्ण सूचना, नीति र नेतृत्व सुधारिन जरूरी छ । अधिकारसँगै कर्तव्य पालना गर्न पनि जरूरी छ ।
पछाडि पारिएका तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय जस्तै राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. १ मा खुना, कुमाल बस्ती र वडा नं. ४ को खयरभट्टी चुनभट्टी लगायत समुदायको सेवामा सहज पँहुच छैन । सेवा प्रवाहका योजना तथा कार्यक्रम के छन् ?
खुना तथा कुमाल बस्तीमा शिक्षाका पहुँचका लागि छात्रवृत्तिको कार्यक्रम ल्याएको छ भने वडा नम्बर ४ कोे खयरभट्टी, चुनभट्टीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाटो खोल्ने काम, सुरक्षित आवास कार्यक्रम, पिउने पानीको व्यवस्थापन कार्यक्रम, आय आर्जनका कार्यक्रम, इलाका स्वस्थ्यमा थप दुई जना प्राविधिक पनि व्यवस्था गरेका छौँ ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका बस्तीहरूको मानव सुरक्षा र खाद्य सुरक्षाका लागि केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम छन् ?
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण शाखाले नीति निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । निकुञ्ज भित्रका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र वन्यजन्तुबिचको मैत्रीपूर्ण वातावरण र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को गाउँसभाबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
कानुन निर्माणमा भन्दा कार्यान्वयनमा चुनौती छ
कर्णाली प्रदेशमा ५४ ओटा गाउँपालिका र २५ ओटा नगरपालिका गरी ७९ ओटा स्थानीय तह छन् । कर्णाली प्रदेशकै राजधानी सुर्खेतमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रदेशसभा र प्रदेशस्तरका अन्य कार्यालय…
आदिवासी, जनजातिको अधिकार सुनिश्चितताको प्रयास जारी छ
मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४…
मानव अधिकारका विषयहरू समुदाय केन्द्रित हुनु पर्छ
सप्तरी जिल्लाको मध्य दक्षिण भाग तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिण भागमा पर्ने नौ ओटा गाविसहरू मिलाएर नगरपालिकाको स्थापना गरिएको छ । यो नगरपालिकाको दक्षिण तर्फको भु–भाग नेपाल भारतको सीमासँग जोडिएको…
मानव अधिकारमैत्री नगर बनाउन प्रतिबद्ध छौँ
कैलाली जिल्लाको मध्य क्षेत्रमा रहेको घोडाघोडी नगरपालिकाको क्षेत्रफल ३५४.४४ वर्ग कि.मि.रहेको छ । यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ८७ हजार ६ सय ७९ रहेको छ । १२ ओटा वडामा विभाजन भएको यो…
जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेका छौँ
चितवनको एउटा मात्र गाउँपालिका हो इच्छाकामना । जिल्लाको पहाडी भूगोलमात्र समेटिएको यस गाउँपालिकामा अधिकांश जनजाति समुदायको बसोबास छ । पहाडी भूगोल त्यसैमाथि जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदाय चेपाङको बसोबास रहेको यस…