हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबै भन्दा ठुलो गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १०४१.७३ वर्ग किलोमिटर छ । पुर्वमा दाङ, पश्चिममा कोहलपुर नगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिका, उत्तरमा दाङ र सल्यान जिल्ला र दक्षिणमा नरैनापुर गाउँपालिका र भारतसँग गाउँपालिकाको सिमा जोडिएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलसँग इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि लक्ष्मी थारूले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गाउँपालिकाले मानव अधिकारसम्बन्धी के कस्ता कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ? 

वडा नम्बर ५ र ६ का स्थानीयलाई गाउँपालिकाको कार्यालय टाढा रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा प्रवाह पहिलाभन्दा नियमित भएका छन् । आम नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस भन्ने उद्देश्यले सेवा प्रवाह गरेका छौँ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसाका विरूद्ध, खाद्य सुरक्षा, जातीय विभेद विरूद्ध, कृषि, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कार्यविधिहरू बनेका छन् । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन, ऐन र कार्यविधि आधा दर्जन जति छन् ।

नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयनको अस्था कस्तो छ ? अगामी  योजना के कस्ता छन् ?

कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौँ । कार्यान्वयनको पक्षलाई गति दिनेछौँ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी योजना निर्माण तथा नीति कार्यक्रम बनाउनमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले प्रयास गरिरहेको छ । भर्खरै गाउँ कार्यपालिकाले मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ । पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन र समन्वय अनुगमन कार्यविधि ऐन बनाएर व्यवस्थित रूपमा मानव अधिकारमैत्री गाउँपालिका बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

मानव अधिकारमैत्री गाउँपालिका बनाउन कस्ता कस्ता चुनौती रहेका छन् ?

स्पष्ट कानुन कार्यविधि र कार्यान्वयन, संस्कार, कानुनी अभ्यास, राज्य र नागरिकबिच मैत्रीपुर्ण सूचना, नीति र नेतृत्व सुधारिन जरूरी छ । अधिकारसँगै कर्तव्य पालना गर्न पनि जरूरी छ ।

पछाडि पारिएका तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय जस्तै राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. १ मा खुना, कुमाल बस्ती र वडा नं. ४ को खयरभट्टी चुनभट्टी लगायत समुदायको सेवामा सहज पँहुच छैन । सेवा प्रवाहका योजना तथा कार्यक्रम के छन् ?

खुना तथा कुमाल बस्तीमा शिक्षाका पहुँचका लागि छात्रवृत्तिको कार्यक्रम ल्याएको छ भने वडा नम्बर ४ कोे खयरभट्टी, चुनभट्टीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाटो खोल्ने काम, सुरक्षित आवास कार्यक्रम, पिउने पानीको व्यवस्थापन कार्यक्रम, आय आर्जनका कार्यक्रम, इलाका स्वस्थ्यमा थप दुई जना प्राविधिक पनि व्यवस्था गरेका छौँ ।

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका बस्तीहरूको मानव सुरक्षा र खाद्य सुरक्षाका लागि केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम छन् ?

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण शाखाले नीति निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । निकुञ्ज भित्रका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र वन्यजन्तुबिचको मैत्रीपूर्ण वातावरण र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को गाउँसभाबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।