विचार मञ्च
मानव अधिकार रक्षा र विकासका लागि सहअस्तित्व स्वीकार गरौँ
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो स्थापनाकाल सन् १९८९ देखि हालसम्म नेपालको मानव अधिकार क्षेत्रमा अग्रणीमोर्चामा रहेर नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ । यस्तो गरिमामय इतिहास बोकेको यस संस्थाको संस्थापक स्वर्गीय प्रकाश काफ्ले र मानव अधिकार अभिय....
छाउगोठ भत्किए, कूसंस्कार भत्किएन !
कर्णालीका १० ओटै जिल्लामा २०७६ पुस महिनामा तामझामका साथ छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो । सङ्घीय सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा सबै स्थानीय तहका धेरै छाउगोठ भत्काइयो । त्यसभन्दा अगाडि....
मानव अधिकारः राजनीतिक सभ्यताको आधार !
मानव अधिकारका विषयमा फरक राजनीतिक प्रणालीहरूले स्वार्थवस फरक भाष्य गरे पनि यसको सुनिश्चित सिद्धान्त स्थापित छ र त्यसको उल्लङ्घन राज्य, समाज वा व्यक्ति कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ। (१) राज्यप्रणालीमा भिन्नता पछिल्लो समयका राज्यव्....
सरकार र राजनीतिक दल : द्वन्द पीडितको न्यायमा अवरोध गर्न बन्द गर
इच्छाशक्ति बिनाको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नेपालमा सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य भएको आजभोलि गर्दागर्दै १६ वर्ष पुगिसकेको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द अन्त्य गर्ने २०६३ मङ्सिर ५ मा सरकार र बिद्रोही पक्षले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्....
व्यवसायिकताको कसीमा मानव अधिकार रक्षक
प्रत्येक अग्रेजी महिनाको डिसेम्बर ९ तारेखका दिन अन्तराष्ट्रिय स्तरमै मानव अधिकार रक्षक दिवस मनाउने गरिन्छ । मानव अधिकार रक्षकले भोग्दै आएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने र उनीहरूका हक अधिकार संरक्षणका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अवसरका रूपमा यस दिवसलाई लिइन....
कता हरायो महिलाको मानव अधिकार ?
घटना– १ रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका– ३ भिरपानीकी ५२ वर्षीया बिबा माझीको ९ असोज २०७९ मा स्थानीयले पितृ उत्रिएको भन्दै चामल प्रहार गर्दै लछारपछार गर्दा मृत्यु भयो । घटनामा पीडितकी ७० वर्षीया आमा सुनमाया माझी घाइते भइन् । पितृ उत्रिएपछि चामल प्रहार ग....
निर्वाचन, विधिको शासन र मानव अधिकार चासो
बितेका तीन दशकको अवधिमा फरक–फरक राजनीतिक सामाजिक चरण हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा सामाजिक न्याय मानव अधिकारको अविभाज्य अङ्ग भएको विषय स्पष्ट भइसकेको छ । दुईदुईपटकको संविधानसभा निर्वाचन पश्चात व्यापक तथा सार्थक बहसपछि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको स....
निर्वाचन, मतदाता शिक्षा र मतदाताका कर्तव्य !
निर्वाचन आवधिक भएपनि निर्वाचनका कार्यक्रम निरन्तरको प्रक्रिया हो । मतदानको प्रक्रियालाई मात्रै निर्वाचन मान्नु चाहिँ गलत हुन आउँछ । बालिग मतदाताको वैधानिक व्यवस्थादेखि नै निर्वाचनको काम सुरू हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । प्रजातन्त्रको सुन्दर गहना....
द्वन्द्वपीडितको पीडाप्रति सरकार रमिते कहिलेसम्म ?
२०५२ सालदेखि २०६३ सम्मको हिंसात्मक १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका नाममा राज्य र विद्रोहीबाट भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका लाखौँ निशस्त्र नागरिक प्रताडित भए। हजारौँ नागरिक मारिए। सयौँ बेपत्ता पारिए। कैयौँको ....
