विचार मञ्च
द्वन्द्वपीडितको पीडाप्रति सरकार रमिते कहिलेसम्म ?
२०५२ सालदेखि २०६३ सम्मको हिंसात्मक १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका नाममा राज्य र विद्रोहीबाट भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका लाखौँ निशस्त्र नागरिक प्रताडित भए। हजारौँ नागरिक मारिए। सयौँ बेपत्ता पारिए। कैयौँको ....
विकासको समसामयिक परिभाषा
अहिले विश्व आर्थिक र सामरिक सङ्कटकालमा छ । ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच जारी द्वन्द्वले आक्रान्त अवस्था छ । संसारको लागि गहुँ, भटमास, सूर्यमुखीजस्ता खाद्यान्न, दलहन, तेलहन उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म आपूर्ति गरिआएको युक्रेन रुससँग युद्धरत छ । युरोपले भर पर्न....
स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता
विषय प्रवेश लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनपछि महिला सहभागिताको विषयले निकै प्राथमिकता पायो । समावेशी लोकतन्त्र, महिला शसक्तिकरण तथा समतामुलक सहभागिता जस्ता विषय कार्यान्वयन हुँदै आएको पनि छ । एकैपटक सबै कुरा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । महिलाको सहभागिताल....
बलात्कार घटनामा होष्टाइल एक समस्या
घटना नं. १ प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरित बयान बदलेपछि ०७८ असोज ५ गते मुद्दाका दुवै पक्षलाई दैलेख जिल्ला अदालतले सजाय गर्यो । बलात्कारमा दोषी ठहरिएका दैलेखका ६१ वर्षीय व्यक्तिले १७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भनी प्रहरीमा दिएको उजुरीको विपरित अदाल....
सबै मिलेर जातीय विभेद अन्त्य गर्नु जरूरी
इन्सेकको स्थापनापछि पहिलो प्राथमिकता रहेको कार्यक्रम जातीय विभेद विरुद्धको अभियान एक हो । पहुँच र नीति निर्माणको तहमा दलितको उपस्थिति नहुँदा आज पनि मुलुकमा अझै पनि मानिस–मानिसका बीचमा विभेद कायम छ । दलित भएको आरोपमा देशका धेरै मानिसहरू अझै पनि समाजको....
जातीय विभेद न्यूनीकरणमा चुकेको राज्य
रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरमा १६ वर्षीया दलित बालिकालाई २१ घण्टासम्म घरको थाममा नाम्लोले बाँधेर यातना दिइएको छ । ०७८ फागुन ३० गते दलित बालिकाले स्थानीय शेरबहादुर श्रेष्ठको घरभित्र प्रवेश गरीे दही चोरेर खाएको भनी श्रेष्ठले बालिकालाई यातना दि....
विभिन्न दबाबका कारण मुद्दा होस्टाइल, पीडित झन् पीडित !
महिलाविरूद्ध हुने सबै खालका हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यले बलात्कारविरुद्धको थप कडा कानुन ल्याए पनि महिलाहरूलाई नै प्रयोग गरी अरुले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । बलात्कार अर्थात् जबरजस्ती करणीको घटनामा महिलाको बयानलाई समाज र आफन्तहरूबा....
मानव अधिकार संरक्षणमा आआफ्नो ठाउँबाट जुटौँ
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को मानव अधिकार अनुगमन एक प्रमुख कार्य हो, जुन यसले स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको छ । सन् २०२१ (सन् २०२१ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म)को मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनका रूपमा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२२ प्....
सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि इन्सेक अभियान
निरङ्कुशता र विधिको शासन प्रतिकूलको राज्य व्यवस्थामा सामाजिक न्याय र मानव अधिकार परिकल्पनाको विषयमात्र हुन सक्छ। अझ सामाजिक न्यायका लागि गरिने पहलकदमी तथा त्यस्ता संस्थागत प्रयत्नहरू गैरकानुनी ठहर गरिन्छन्। नागरिक प्रयत्नहरू प्रतिबन्धित हुन्छन्। २०४६....
