नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय: आगामी कार्यभार
प्रकाशित मिति : ०८१ पुस २३ गते

१८ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा गिजोलिएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्कालै बन्नुपर्ने आयोगहरू बन्न नौ वर्ष लाग्यो। २०७१ सालमा ....

सशस्त्र द्वन्द्व, नेपाल प्रहरी र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अवतरण
प्रकाशित मिति : ०८१ पुस १६ गते

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया द्वन्द्व पक्षरत अर्को पक्षको प्रशासनिक अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सो यथार्थका आधारमा दिगो शान्तिको पुर्नस्थापना गर्नु र राष्ट्रको विकास एवम् समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु नै सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प....

सङ्क्रमणकालीन न्यायः पीडितलाई न्याय र आरोपितको अभिलेख
प्रकाशित मिति : ०८१ मङ्सिर २४ गते

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अठाह्र वर्षदेखि पेचिलो र अन्यमनस्क भएर रहेको विषय हो। जुन, भर्खर पारित कानुन पश्चात चर्चाको शिखरमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले पीडित पीडक र समाजबीच विश्वासपूर्वक अन्तरसम्वाद गरेर सत्यको स्थापना गर्ने कुरा स....

नेपालको सङ्घीयताः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधारका सवाल
प्रकाशित मिति : ०८१ असाेज १० गते

भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे सङ्घात्मक काम भएपछि यसलाई पूरा गर्न दाम चाहिन्छ । दामको प्राप्....

नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास र मानव अधिकारका सवाल
प्रकाशित मिति : २०८१ भदाै ६ गते

नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको अधिकार रक्षा र संरक्षणका लागि ....

सङ्घीयतापछिको नेपाल : आशाको सञ्चार, समृद्धिको यात्रा !
प्रकाशित मिति : २०८१ साउन २२

सङ्घीयता भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार हो। जनताबाट निश्चित भएको सार्वभौम सत्ता तहगत सरकारबाट, तहगत व्यवस्थापिकाबाट प्रयोग हुने व्यवस्था हो। मेरो अध्ययनमा अहिले विश्वका ३० ओटा मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था छ। सङ्घीययता विभिन्न प्रकारका छन्। सबैत....

लुम्बिनी प्रदेश, सङ्घीयता चुनौती र सम्भावना
प्रकाशित मिति : ०८१ साउन १७ गते

ऋषि आजाद लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान लुम्बिनी प्रदेश नेपालको संविधान २०७२ असौज ३ मा भएको राज्य विभाजनपछि बनेका सात प्रदेशहरु मध्ये एक हो । यो नेपालको चौथो ठूलो जनसंख्या भएको प्रदेश हो । यसको जनसंख्या ४५ लाख ४० हजार २ साय २२ रहेको छ । क्षेत्रफल अनुसार ते....

जेलः सजाय, सुधार प्रणाली कि शक्ति प्रयोगको माध्यम ?
प्रकाशित मिति : २०८१ असार ६

केशव सिग्देल यो सङ्क्षिप्त लेखमा जेलको विकास र यसले व्यक्ति र समाजलाई पारेका प्रभावका बारेमा केही समाज वैज्ञानिक छलफल गरिएको छ। यस लेखको उद्देश्य नेपाल वा विश्वमा हाल जेलको अवस्था के छ भन्ने वस्तुगत अध्ययन गर्ने नभई आफैंमा जेल प्रणालीको विकास किन र क....

निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र सुधारका पक्षहरू
प्रकाशित मिति : २०८१ जेठ २४

१. पृष्ठभूमि लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार हो। निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ र विश्वसनीय हुनुपर्दछ। निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन व्यवस्थापन एवम् प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा गरिएको हुन्छ....