समाचारहरू

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वैशाख ४ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) को आशङ्कामा वैशाख ४ गतेसम्ममा पीसीआर र आरडीटीबाट १९ हजार ४ सय ३२ जनाको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पीसीआरबाट ७ हजार २ सय ४० जना र र्‍यापीड टेष्ट किटबाट १२ हजार १ सय ९० जनाको कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । देशका विभिन्न अस्पतालको आइसोलेशनमा १ सय ३ जना उपचाररत छन् । त्यस्तै क्वारेण्टाइनमा ४ हजार ९ सय १ जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चैतमा विदेशबाट आएका सबैलाई र्‍यापीड डायग्नोष्टिक विधबिाट परीक्षण गर्न आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी चैतमा विदेशबाट आएका कोरोना पोजेटिभ बिरामीको सम्पर्कमा आएका, लक्षण देखिएका र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका सबैलाई र्‍यापीड टेष्टमा आउन आग्रह गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेर कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी फिर्ता ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित भएका, रोजगारी गुमाएका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी ल्याउन आज आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले कुटनीतिक माध्यमबाट नागरिकको अवस्था तत्काल बुझन र सोको प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत भनेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । नेपालबाट हाल ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । कारोनाको महामारी फैलिएसँगै अधिकांश क्वारेन्टाइनमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइ रहेका छन् । उनीहरूले उपचार पाउने हकको सुनिश्चितता गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

प्रदेश १

प्रदेश १ मा वैशाख ४ गतेसम्म ६५ जना महिला र २ सय ७६ जना पुरुषसहित ३ सय ४९ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । स्वाब परीक्षण गरिएकामध्ये ४९ जना महिला र २ सय ३४ जना पुरुष गरी २ सय ८३ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । ६६ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । वैशाख ४ गतेसम्म प्रदेश १ मा ६८ जना महिला र ५ सय पुरुषसहित ५ सय ६८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका चार जना महिला र ४६ जना पुरुष गरी ५० जना डिस्चार्ज भएका छन् । होम क्वारेन्टाइनमा ३ हजार ८ सय १६ जना बसेका छन् । प्रदेशभरी ६ सय ३५ जना महिला र ३ हजार १ सय ८१ जना पुरुष होम क्वारेन्टाइनमा बसेको प्रदेश १, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा वैशाख ४ गतेसम्म १ सय ११ जना महिला र ७ सय १५ जना पुरुष गरी ८ सय २६ जनाको र्‍यापीड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) गरिएको छ । एक जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । ८ सय २५ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । प्रदेश १ मा वैशाख ४ गतेसम्म ६ सय ८३ थान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) वितरण गरिएको छ ।

पाँचथर जिल्लामा अस्पतालको रेफर पत्र बिना एम्बुलेन्सहरूले बिरामी नबोक्ने भएपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि सेवनका लागि जिल्ला बाहिर लैजानु पर्ने बिरामीहरूलाई समस्या भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिका -६ पानबारीमा वैशाख ४ गते लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी ३५ वर्षीय चन्द्रप्रकाश खनाललाई धरानको पानमारा प्रहरी चौकीका प्रमुख सई भेषबहादुर राउतले पाइपले कुटपिट गरेको पीडितले बताए । धरानबाट पानमारामा एक बिरामीको ड्रेसिङ गर्न जानेक्रममा आफूमाथि आक्रमण गरिएको खनालको भनाइ छ ।  घटनालाई लिएर धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

प्रदेश १ को विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

प्रदेश २

प्रदेश २ मा ०७७ वैशाख ४ गतेसम्म ५ सय ३५ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा ४ सय ५८ जनाको रिपोर्ट आएको छ । जसमध्ये ४ सय ५४ जनाको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ र चार जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ । ७७ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ ।

वैशाख ४ गते दिउँसोसम्म प्रदेश २ मा चार जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित पाइएको समाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्साको बीरगञ्ज महानगरपालिका-२ छपकैयास्थित मस्जिदमा रहेका तीन र रौतहटको इशनाथका एक युवा गरी चार जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार नारायणी अस्पताल बीरगञ्जको आइसोलेशन वार्डमा भइरहेको छ ।

त्यस्तै, वैशाख ४ गतेसम्म प्रदेशका आठ ओटै जिल्लामा ६ सय २५ जनाको र्‍यापीड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट परीक्षण गरिएकोमा ६ सय २३ जनाको रिपोर्ट निगेटिभ र दुई जनाको पोजेटिभ देखाएको छ ।

सप्तरीका दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमण पोजेटिभ देखिएपनि पिसिआर प्रविधिबाट गरिएको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म आठ ओटै जिल्लाको १ सय ६२ वटा क्वारेन्टाइनमा १ हजार १ सय ३७ जना छन् भने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार १ हजार ५ सय २५ जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।

प्रदेश २ अन्तर्गतका सिरहामा सात, धनुषामा एक र पर्सामा चार गरी १२ जनालाई आइसोलेशन वार्डमा राखिएको छ । प्रदेशमा आइसोलेसन क्षमता २ सय २० रहेको छ ।

सर्लाही जिल्ला स्थित बरहथवा नगरपालिकाले लकडाउनको अवधिमा दैनिक गुजारा चलाउन नसक्ने प्रभावित अति विपन्न, गरिब, अपाङ्ग तथा दलित ५ हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ ।

महामारीको सङ्क्रमणबाट जोगिन र सङ्क्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै वैशाख ४ गतेदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरी परिसरभित्र आउने सेवाग्राही लगायत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा किटाणुरहित (डिसइन्फेक्ट) गर्नुको साथै सेवाग्राहीहरूको गुनासो, पिरमर्कालाई ध्यानमा राखी सोधपुछ बुथको स्थापना गरिएको छ ।

बीरगञ्जमा कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर नारायणी अस्पतालमा पीसीआर मेसिन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारको पहलमा सङ्घीय सरकारले मेशिन उपलब्ध गराएको हो । बीरगञ्जमा स्थापना गर्न खोजिएको प्रयोगशाला मोलेकुलर प्रयोगशाला हो ।

यसमा चाहिने अन्य उपकरणहरूको अभाव रहेको छ । सामानहरू उपलब्ध भएर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन केही दिन लाग्ने नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा.मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनु भयो । यो प्रयोगशालाको स्थापना पछि पीसीआर टेष्ट सङ्ख्या बढ्ने छ । २ घण्टामा २० जनाको थ्रोट स्वाब परीक्षण हुन सक्ने बताइएको छ ।

प्रदेश २ को विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार, राहत तथा पूर्व तयारीका लागि १३ ओटै जिल्लाका स्थानीय तहमा १३ करोड ६७ लाख रुपियाँ पठाएको छ । बागमती प्रदेश कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका तहमा गठित विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाइएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले महानगरपालिकामा गठित विपत् व्यवस्थापन समितिलाई २० लाख रुपियाँ, उपमहानगरपालिकालाई १५ लाख रुपियाँ, नगरपालिकालाई १२ लाख रुपियाँ, गाउँपालिकालाई १० लाख रुपियाँ र जिल्ला समन्वय समितिस्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिलाई ५ लाख रुपियाँ पठाउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी लेखा अधिकृत रमा कार्कीले बताउनु भयो । बागमती प्रदेशमा तीन ओटा महानगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका, ७४ ओटा गाउँपालिका र १३ ओटा जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन् ।

धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका-५ स्थित बुङ्गकोटघाट धादिङ र गोरखा जोड्ने पुलमा लकडाउनपछि स्थानीय बासिन्दाले आवतजावत बन्द गर्नको लागि लगाइएको छेकबार पार गर्न खोज्दा ज्वालामुखी गाउँपालिका-५ बाँझगराका ३८ वर्षीय होमबहादुर रानाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङले जनाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनपछि घर हिँडेका ३ सय जनाभन्दा बढी मजदुरहरू धादिङ र चितवनको सिमाना मौवाखोलामा रोकिएका छन् । उनीहरू खानेकुरा नपाएर दिनभर सो क्षेत्रमा भोकभोकै परेको स्थानीयवासी बिनोद शाहले जानकारी दिनुभयो ।

लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा वैशाख ४ गते ३ सय ८६ जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरले कारबाही स्वरुप कोभिड-१९ को बारेमा २ घण्टे कक्षामा राखेर घर पठाएको छ । मकवानपुरको हेटौँडामा गरिएको कोरोना भाइरसको र्‍यापीड टेष्टमा चार जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।

बागमती प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा वैशाख ४ गते पनि कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षणलाई जारी राखिएको इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् । स्थानीय तहहरूले आआफ्नो स्थानीय तहमा राहत वितरण गरिरहेका छन् । बागलुङकी ६५ वर्षीया कोरोना सङ्क्रमित महिलाको तेस्रो पटकको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । चैत ४ गते बेल्जियमबाट कतार हुँदै बागलुङ आएकी महिलालाई चैत १७ गते कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टी भएको थियो । कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टी भएपछि धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङको आइसोलेशन वार्डमा उपचाररत महिलाको यसभन्दा पहिले दुई पटक स्वाब परीक्षण गरिएको भएपनि पोजेटिभ आएको थियो । उनीसँगै बेल्जियमबाट फर्किएकी १९ वर्षीया युवतीको रिपोर्ट भने पुनः पोजेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले जानकारी दिनुभयो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएकी महिलाको २४ घण्टापछि पुन स्वाब परीक्षण गरिने र रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा घर पठाइने उहाँले बताउनुभयो ।

बाग्लुङदेखि वैशाख ४ गते पैदल बीरगञ्ज र रौतहट जिल्ला जान लागेका आठ जना मजदुरहरूलाई कुश्मा नगरपालिका-१ पाङ्बाट प्रहरीले बाग्लुङ नै फर्काएको छ । लमजुङको बेशीशहर नगरपालिकाले नियमति औषधि सेवन गरेकाहरूलाई लकडाउनका कारण समस्या भएमा नगरपालिकाले वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी डायलसिस गराइरहेका मिर्गौलाका बिरामीहरुलाई जिल्लाबाहिर जान समस्या भएमा लकडाउनको अवधिभर ३/४ जनाको समूह बनाएर निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

दाङ घर भएका र पोखरामा ज्याला मजदुरी गर्ने तीन जनालाई ठेकदारले पैसा नदिई घरमा पठाइदिएपछि पैदल यात्रा गर्दै वैशाख ४ गते बिहानै स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिका-११ बगालथोक पुगेका उनीहरूलाई मानव अधिकार निगरानी समूहको सदस्य देवीलाल अर्यालले उनीहरूलाई बाटो खर्च स्वरूप २ हजार रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

प्रदेश ५

प्रदेश ५ मा वैशाख ४ गते १ सय २६ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकामा २४ जनाको नतिजा आउन बाँकी रहेको छ भने १ सय २ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ । प्रदेश ५ मा वैशाख ४ गते लकडाउनलाई अझै कडाइ गर्ने तथा विपन्न नागरिकलाई राहत दिने कार्यमा स्थानीइ सरकार क्रियाशील रहेका छन् ।

नेपालगन्जको दशगजामा बनाइएको क्वारेण्टाइनमा भारतका विभिन्न शहरबाट आएका २६ जिल्लाका १ सय ८१ जनालाई १५ दिनदेखि राखिएको छ । उनीहरूलाई घर पठाउन गरिएको तयारीलाई गृह मन्त्रालयले रोकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले बताउनुभयो । लकडाउनका कारण खाद्यान्न सङ्कट भोगेका परिवारलाई राहत दिन रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा 'खाद्य बैङ्क' स्थापना गरिएको छ । खाद्य बैङ्क स्थापनाका लागि उद्योगी, व्यवसायी, नगरबासी, सहयोगी जो कसैले स्वेच्छिक रूपमा खाद्य सामग्री जम्मा गर्न सक्ने गरी खाद्य बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेका अनुसार खाद्य बैङ्कमा दाताहरूले चामल, दाल, नुन, तेल जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

पाल्पामा लकडाउनलाई थप कडाइ गरिएको छ । जिल्लास्तरीय सीसीएमसी बैठकबाट गठन गरिएको आपूर्ति व्यवस्थापन समितिको वैशाख ३ बसेको बैठकले जिल्लाको खाद्य व्यवस्थापन गराउने प्रभावकारी निर्णय गरेको हो ।

कपिलवस्तुमा ५ सय ५ जना बिरामीको आरडीटी जाँच गरिएकामा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद भगतले बताउनु भयो । बाणगङ्गा नपाको विपद व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिले नगरपालिका प्रवेश गर्ने चारै तर्फका नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी तथा नपाका जनप्रतिनिधिको टोलीले आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

लकडाउनकै क्रममा पनि नाकाबाट लुकीछिपी आवतजावत हुन सक्ने भन्दै दाङका नाका क्षेत्रमा अस्थायी सुरक्षा पोष्ट स्थापना गरिएको छ । दाङअन्तर्गत पर्ने नेपाल-भारत सिमा नाकाहरु सालभौरी, भौवा, गुरुङ र पटौली नाकामा सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी पोष्ट स्थापना गरिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश ५ का १२ ओटै जिल्लामा कोरोना परीक्षणलाई तिव्रता दिएको र राहत वितरण भइरहेको इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश ५ मा गरिएको परीक्षणमा वैशाख ४ गते सबैको नतिजा नेगेटिभ पाइएको छ ।

प्रदेश ५ को विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

कर्णाली प्रदेश

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट सुरक्षित रहन सङ्घीय सरकारभन्दा जुम्लामा एक दिनअघि १० चैत ०७६ मा लकडाउन सुरु गरिएको हो । लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने र सवारी साधन सञ्चालन अनुमति पत्र (पास) दुरुपयोग गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारवाही गरेको छ । ०७६ चैत १० गते देखि ०७७ वैशाख ३ गते सम्म ४ सय ५६ सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिई कारवाही गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताउनु भयो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन तथा रोकथामका लागि लकडाउन गरिएको र स्थानीय व्यक्तिहरूले यसको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक लालबहादुर धामीले बताउनु भयो । यसैगरी, कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सङ्क्रमण रोकथाम र निन्त्रयणका लागि भइरहेको लकडाउनको अवस्था अनुगमन तथा समस्या सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा गैसस महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष अमर रोकायाको संयोजकत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाबाट नेत्रबहादुर शाही, उच्च बारएशोसियसन जुम्लाका अध्यक्ष देवी सेजुवाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका नरेन्द्र खत्री, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावल र अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धिताल सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय जिल्लास्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति बुधबार गठन गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा दैनिकी चलाउन समस्या भएका विपन्न सल्यानको शारदा नगरपालिका-२ मेलघारीमा रहेका ३० परिवारले राहत नपाएको टोल विकास समितिका अध्यक्ष टोपेन्द्रकुमार वलीले बताउनु भयो । जनप्रतिनिधिको आग्रहमा मेलघारी, नयाँबस्ती, टुनीचौर, स्यानीपधेँरीलगायतका बस्तीका विपन्न ३० घरपरिवारको नामावली तयार पारेको तर नगरपालिकाले राहत नदिएको उहाँले गुणासो गर्नु भयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुम्लाले वैशाख ४ गते जिल्ला इञ्चार्ज विजय भण्डारीको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को सङ्क्रमण रोकथामका लागि सात सदस्यीय कमाण्ड पोष्ट र क्वीक रेस्पोन्स टाक्स फोर्स टिम गठन गरेको हो । क्वीक रेस्पोन्स टास्क फोर्स टिमले खाद्यान्न आपूर्ति र औषधि व्यवस्थापनलाई कमी हुन नदिन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने नेकपा हुम्ला जिल्लाका इञ्चार्ज विजय भण्डारीले जानकारी दिनु भयो । यसैगरी, नेपालगञ्जमा रहेका हुम्ला जिल्लाका ९० जना बालबालिकालाई हालसम्म उद्धार गरिएको छैन । काठमाडौँलगायत अन्य जिल्लामा अध्ययनरत् बालबालिका नेपालगञ्जमा अलपत्र परेको भन्दै तीन पटक अभिभावकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा उद्धारका लागि ज्ञापनपत्र बुझाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको अभिभावक निमा लामाले गुनासो गर्नु भएको छ । सो बालबालिकालाई कर्णाली प्रदेशले अबको केही दिनभित्र उद्धार गर्नेतर्फ लागिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईले बताउनु भयो ।

दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र अतिविपन्न परिवारलाई लामो समयको लकडाउनका कारण दैनिक हातमुख जोर्न समस्या परिरहेको गुनासो आइरहेका बेला जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले स्थानीयस्तरमै उत्पादित अन्न राहत दिने निर्णय गरेको छ । बारेकोटले हाल गाउँमा उपलब्ध मकै राहत दिने निर्णय गरेको हो । गाउँमै रहेको अन्न (मकै) किनेर प्रति परिवार पाँच पाथीका दरले उपलब्ध गराइने गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले बताउनु भयो ।

डोल्पा जिल्लाका नगरपालिकाको बैठकले पारित गरेको राहत वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार नगरपालिकाका ११ ओटै वडामा राहत वितरण सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसैगरी, काइके गाउँपालिकाले पनि दलितका ६ सय घरपरिवारलाई २५ केजीको एक बोरा चामल, साबुन, सेनिटाइजर वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झना अधिकारीले बताउनु भयो । त्यसको साथै, काइके गाउँपालिका घरभएका तर काठमाडौँमा पढेर बसेका ३ सय बालालिकालाई लकडाउनको समयमा उद्धार गरेर ल्याउन प्रति विद्यार्थी ६ हजारका दरले खर्च व्यहोरेर काइकेसम्म ल्याइपुर्‍याउने र दुनैस्थित सरस्वती मावि क्वारेन्टाइनमा बसेका सात जनालाई १४ दिनसम्म बस्दाको सम्पूर्ण खर्चसमेत गाउँपालिकाले ब्यहोरेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । दैलेख जिल्लामा बाटोका क्वारेन्टाइनमा नबसी सोझै घर पुग्ने गरी पैदल हिँडेकाहरूलाई रोक्ने जिल्ला सुरक्षा समितिका निर्णयबाट स्थानीय प्रशासन पछि हटेको छ । एक दिनअघि गरिएको निर्णय अव्यवहारिक भएपछि वैशाख ४ गते नै पैदल यात्रीहरूलाई हिँड्न खुला गरिएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले बताउनु भयो ।

कर्णाली प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्र डोटीका अनुसार वैशाख ४ गतेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट १ हजार ८ सय ९३ र र्‍यापीड टेस्टमार्फत ४ हजार ३ सय ३३ जना गरी अहिलेसम्म ६ हजार २ सय २६ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । र्‍यापीड टेष्ट गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिएका पाँच जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको स्वास्थ्य आपतकालिन केन्द्रले जनाएको छ । धनगढीमै स्थापना भएको आरटिपीसीआर मेसिनमा रुकुमका थप दुई जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आए पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण हुन बाँकी भएको हुँदा अहिलेसम्म पुष्टी गरिएको छैन ।

वैशाख ४ गतेसम्म सुदूरपश्चिमबाट ६ हजार ८ सय ७४ जनाको नमूना सङ्कलन गरिएकोमा अझै ६ सय ४८ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्र डोटीले जनाएको छ । वैशाख ४ गते मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कोरोनाको पीसीआर प्रविधिबाट थप ४ सय १६ जनाको नमूना परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट वैशाख ४ गते नेगेटिभ आएको छ । यसैगरी, वैशाख ४ गते मात्रै सुदूरपश्चिमका ८ सय २४ जनाको र्‍यापीड टेष्ट गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । प्रदेशमा डोटीबाहेक अन्य आठ जिल्लामा ९ सय ५९ जनालाई विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चैत २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राहत दिने निर्णय गरेअनुसार दार्चुलाका स्थानीय तहलाई आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट बुधबार रकम पठाइएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव आर्दश साउदले बताउनु भयो । गरीब, असहाय र विपन्नलाई प्रति परिवार ३ हजार रुपियाँका दरले राहत दिने घोषणा गरेअनुसार प्रदेश सरकारले दार्चुलाका नौ ओटै स्थानीय तहका लागि ८० लाख ७० हजार रुपियाँ बजेट पठाएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राहत वितरणको मापदण्ड अनुसार वितरणका लागि रकम निकासा गरिएको जानकारी दिनु भयो ।

कञ्चनपुर कारागारमा विभिन्न अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरूले कोरोना महामारीको समयमा गरीब तथा विपन्न परिवारलाई राहतका लागि चामल र नुन सहयोग गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो एक छाक काटेर आठ क्वीन्टल चामल र एक बोरा नुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडालाई हस्तान्तण गरेको जेलर श्यामराज भट्टले बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको विस्तृत प्रतिवेदन यहाँ उपलब्ध छ ।

अनलाइन डेस्क