समाचारहरू

जेठ २० गते ५ हजार ८ सय २५ जनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५ लाख ७६ हजार ९ सय ३६ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ २० गते परीक्षण गरिएकामध्ये ३१ प्रतिशतमा कोभिड पुष्टि भएको भएपनि समग्रमा परीक्षण गरिएकामध्ये १८.६ प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । जेठ २० गते १९ वर्ष मुनिका ४ सय ९६ जनामा कोभिड सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । गत २४ घण्टामा १८ हजार ५ सय ६२ ओटा नमूना परीक्षण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्क्रमितमध्ये ४ लाख ६७ हजार ४ सय ६७ जना निको भएका छन् । जेठ २० गते ५ हजार ९ सय ४ जना निको भएका छन् भने निको हुनेको दर ८१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ २० गतेसम्म ७ हजार ६ सय ३० जना कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ २० गते ७५ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आइसोलेशनमा पुष्टि भएका केसहरूको सङ्ख्या भनी सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ लाख १ हजार ८ सय ३९ देखाइएको छ ।

मोरङ, सुनसरी, झापा, ओखलढुङ्गा, रौतहट, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, कास्की, नवलपरासी पूर्व, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, लमजुङ, दाङ, बाँके, रुपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, गुल्मी, नवलपरासी पश्चिम, सुर्खेत, दैलेख, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, डोटी र अछाममा सक्रिय सङ्क्रमित ५ सयभन्दा बढी रहेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार जेठ २० गते बिहानसम्म ७५ जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेध आदेश जारी गरिएको छ ।

प्रदेश १

मोरङ प्रतिनिधि नेत्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार झण्डै एक महिनादेखिको निषेध आदेशका कारण समस्यामा परेका विपन्नलाई २४ घण्टा भित्र राहत उपलब्ध गराउन उच्च अदालत विराटनगरले जेठ १९ गते आदेश दिएको छ । प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकालाई विपन्न नागरिकलाई २४ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । अधिवक्ता विनोद साहलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेध आदेशले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिक समस्याबाट गुज्रिरहेको भन्दै राहत सामग्री वितरणको माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो । निषेध आदेशबाट नागरिकको जीवनयापनमा समस्या परेकोले आवश्यक मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्न आदेश दिइएको उच्च अदालतले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन ऐन–२०७५ अनुसार पनि महामारीलाई विपद्को परिभाषाभित्र समावेश गरी प्रभावितहरूलाई आवश्यक सामग्री वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाका बावजुद जिम्मेवार निकायहरूको अकर्मण्यताको कारण नागरिकहरू खाद्यान्नको न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित हुनु सामान्य नभएको आदेशमा उल्लेख रहेको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताउनुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा राहत कोष र वडामा सार्वजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गरी बिना भेदभाव पारदर्शी रूपमा वितरण गर्नुपर्ने आदेश अदालतको छ । तत्काल राहत सामग्रीका लागि अनुरोध गर्न आउनेलाई भने २४ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउने आदेश अदालतले दिएको छ ।

झापा प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार झापामा निषेध आदेशलाई खुकुलो बनाउँदै जेठ ३१ गतेसम्म थपिएको छ । यसअघिको निषेध आदेश जेठ २१ गते रातिदेखि सकिने भएकाले यो जेठभर थप्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले जानकारी दिनु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) को जेठ २० गते बसेको बैठकले जेठ मसान्तसम्म निषेध आदेश थप्ने निर्णय गरेको हो । झापामा वैशाख २२ गतेदेखि निषेध आदेश जारी छ ।

प्रदेश २

सप्तरी प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलका अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नआए पछि वैशाख ३१ गतेदेखि सिल गरिएको कञ्चनरूप नगरपालिका क्षेत्रमा जेठ २० गतेदेखि पुनः एक साताका लागि सील गरिएको छ । जिल्ला भरीको स्थानीय तहमध्ये कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित र मृत्यु भएको कञ्चनरूप नगरपालिकामा जेठ २० गतेदेखि जेठ २६ गतेसम्मका लागि सील गरिएको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नवराज खडकाले जानकारी दिनु भयो । नगर प्रमुख बसन्तकुमार मिश्रका अनुसार सर्वपक्षीय भेलाको निर्णय अनुसार नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट सेवा प्रदान हुने स्वास्थ्य सेवाको अति आवश्यक सेवाबाहेकका सेवा बन्द गरिएको छ । सङ्क्रमित व्यक्तिहरू निजका परिवारका अन्य सदस्यहरू समेत स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू अवलम्वन गरी आफ्नो घर समेत सील राख्न नगरपालिकाले सूचना जारी गरी आग्रह गरेको छ ।

सिरहा प्रतिनिधि दुर्गा परियारका अनुसार जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को जेठ १९ गते बसेको बैठकले जेठ २१ गते राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी जेठ ३१ गतेसम्मका लागि निषेध आदेश थप गरेको छ । कोभिडको लहर सुरु भएपछि वैशाख ३१ गतेदेखि जारी निषेध आदेश जेठ २१ गतेसम्म लागु गरिएको थियो । तर, समय सकिनु अगावै पुनः निषेध आदेश थप गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । सिरहा जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै आएको र मृत्यु दर पनि बढेकाले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ र सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम जिल्लाभर निषेध आदेश लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेलले बताउनु भयो ।

गण्डकी प्रदेश

कास्की प्रतिनिधि सुशन घिमिरेका अनुसार कास्कीमा निषेध आदेशको अवधि थप गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ २० गते सूचना प्रकाशन गरी जेठ २१ गतेदेखि जेठ ३१ गते राति १२ बजेसम्मका लागि हाल कायम आदेशका सम्पूर्ण बुँदा यथावत राख्दै निषेध आदेशमा निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । अघिल्लो आदेश जेठ २१ गते राति १२ बजे सकिँदै थियो । पछिल्ला दिनमा देखिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमण दर, प्रवृत्ति, मृत्युदर विश्लेषण समेतका आधारमा आदेशलाई निरन्तरता दिँदै स्थितिलाई नियन्त्रण लिन जेठ २० गते बसेको जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले निषेध आदेशको अवधि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

स्याङजा प्रतिनिधि तिलकुमारी थापाका अनुसार चापाकोट नगरपालिकामा कार्यरत नौ जना कर्मचारीमा कोभिड सङक्रमण पुष्टि भएपछि नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सेवाहरू जेठ २५ गतेसम्म बन्द गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकामा कार्यरत ७३ जना कर्मचारीहरूमा गरिएको एण्टिजेन परीक्षणमा नौ जनामा कोभिड पुष्टि भएपछि सो निर्णय गरिएको चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिवकुमार गिरीले जेठ २० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश

बर्दिया प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण, नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासनले जेठ २० गते राति १२ बजेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म निषेध आदेश थप गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पसल र वित्तीय संस्थाहरूमा भने खुकुलो गरेको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिदका लागि बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म पसलहरू सञ्चालन हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले बताउनु भयो । यसैगरी, बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरू आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ ।

रुपन्देही प्रतिनिधि रिमा बिसीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जेठ २० गते बसेको बैठकले निषेध आदेशको स्वरुप परिवर्तन गर्दै जेठ ३१ गतेसम्म निषेध आदेश थप गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । बैठकले बर्षातको समयमा  पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्य ढुवानी गर्न समस्या हुने भएको हुँदा व्यवसायी तथा सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर रातको समयमा ढुवानी गर्न दिने निर्णय गरेको छ । पहाडी जिल्लाहरूमा बाढी पहिरो लगायतका कारण खाद्यान्न पु¥याउदा हुने समस्यालार्ई मध्यनजर गर्दै ढुवानी गर्न दिने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, कुनै प्रकारका सभा, पाटी प्यालेस, सिनेमा हल, सेमिनार, तालिम, गोष्ठि, सम्मेलन, सैलुन, मनोरञ्जन स्थल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ्ग मल, ब्यूटिपार्लर र स्विमिङ्ग पुल,संग्रहालाय, पुस्तकालाय, समूहमा खेल्ने खेलकुद, जिमखाना आदि सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

हुम्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहका अनुसार एकसाता अघि कोभिड सङ्क्रमण देखिएका सर्केगाड गाउँपालिका–२ का ५५ वर्षीय व्यक्तिको थप उपचारका लागि सदरमुकाम ल्याउँदै गर्दा जेठ २० गते मृत्यु भएको छ । आर्थिक अभावका लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्न नसकेपछि उपचारका लागि घोडामा सिमकोट ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको सर्केगार्ड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रूद्रबहादुर शाहीले बताउनु भयो । सङ्क्रमितको अक्सिजनको लेवल ४० भन्दा तल झरेपछि स्वास्थ्य चौकीमा विद्युत अभावका कारण अक्सिजन दिने अवस्था नभएकोले दुई दिन हिँडेर भए पनि सदरमुकाम लैजानुको विकल्प नभएको रिप स्वास्थ्य चौकी इञ्चार्ज चन्द्रसिंह कार्कीले जानकारी दिनु भयो । ‘हेलिकोप्टरमा सर्केगाडबाट जुम्ला लैजानको लागि ९ लाख ५० हजार रकम सुरूमा जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ, बिरामीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सम्भव भएन’ कार्कीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार कोभिडबाट मृत्यु भएको जिल्लामा पहिलो हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैतडी प्रतिनिधि नरिदत्त बडुका अनुसार जिल्लामा कोभिडका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव जलाउने ठाउँको विषयलाई लिएर स्थानीयहरूले विरोध गर्न थालेपछि शव व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेको छ । जिल्ला अस्पतालमा उपचाररत कोभिड सङ्क्रमित दशरथचन्द नगरपालिका–४ का ७८ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भएपछि स्थानीयले शब व्यवस्थापन गर्न नदिँदा तीन दिनपछि मात्र शब व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताउनु भयो । सधैँ दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा स्थानीयले अवरोध गरेकाले तीन दिनपछि मात्र अन्तिम संस्कार गरिएको महिला अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मृतक परिवारको सदरमुकाम गढीभन्दा तलको जङ्गल सन्तवेशको डाँडा नामक ठाउँमा दाहासंस्कार गर्ने ठाउँ हो । शव लैजाले बाटोमा बस्ने स्थानीयले कोभिडबाट मृत्यु भएकाको शव लैजान बाटो प्रयोग गर्न नदिएर अस्पतालमै राख्नु पर्ने बाध्यता आएको हो ।’ शव व्यवस्थापनका विषयमा कुरा नमिल्दा दुवै पक्ष नगरपालिका र प्रशासनमा पुगेर नगरपालिका, स्थानीय प्रहरी र प्रशासनसँगको समन्वयमा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर जिल्लास्थित सेनाको हनुमानध्वन गुल्मको टोलीले मृतकको शव व्यवस्थापन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनु भयो । केही दिनअघि पनि मेलौली नगरपालिकाका एक कोभिड सङक्रमित पुरुषको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएपछि शव व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।

कैलाली प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीका अनुसार जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको जेठ २० गते बसेको बैठकले वैशाख १६ गतेदेखि जारी गरेको निषेध आदेश जेठ ३१ गतेसम्म थप गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताउनु भयो । जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमण दर घट्न नसकेको कारण जेठ ३१ गतेसम्म निषेध आदेश थप गरिएको भएपनि लामो समयसम्मको निषेध आदेशका कारण आम समुदायको जनजिवनमा समस्या उत्पन्न भएकोले निषेध आदेशलाई केही खुकुलो पर्ने निर्णय पनि भएको सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ

एक वर्षअघि

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ०७७ जेठ २० गतेसम्म २ हजार ९९ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको जनाएको थियो ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (२०७७ जेठ २० गते)

अनलाइन डेस्क