समाचारहरू

जेठ ९ गते ७ हजार ५ सय ९८ जनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५ लाख १३ हजार २ सय ४१ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ ९ गते परीक्षण गरिएकामध्ये ४० प्रतिशतमा कोभिड पुष्टि भएको भएपनि समग्रमा परीक्षण गरिएकामध्ये १७.४ प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । जेठ ९ गते १९ वर्ष मुनीका ७ सय २१ जनामा कोभिड सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । गत २४ घण्टामा १८ हजार ९ सय ६५ ओटा नमूना परीक्षण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्क्रमितमध्ये ३ लाख ९१ हजार ३ सय ४८ जना निको भएका छन् । जेठ ९ गते ७ हजार ६ सय ६४ जना निको भएका छन् भने निको हुनेको दर ७६.३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ ९ गतेसम्म ६ हजार ३ सय ४६ जना कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ ९ गते १ सय ९३ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आइसोलेशनमा पुष्टि भएका केसहरूको सङ्ख्या भनी सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ लाख १५ हजार ५ सय ४७ देखाइएको छ ।

मोरङ, सुनसरी, झापा, रौतहट, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, सप्तरी, सिरहा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, कास्की, नवलपरासी पूर्व, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, दाङ, बाँके, रुपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, नवलपरासी पश्चिम, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, डोटी र अछाममा सक्रिय सङ्क्रमित ५ सयभन्दा बढी रहेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार जेठ ९ गते बिहानसम्म ७५ जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेध आदेश जारी गरिएको छ ।

प्रदेश १

ताप्लेजुङ प्रतिनिधि देवराज गुरुङका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फुङलिङ नगरपालिकामा जेठ १० गते देखि जेठ १७ गतेसम्म निषेध आदेश जारी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ ९ गते विज्ञप्तिमार्फत चौथो पटक निषेध आदेशको अवधि थप गरेको हो । फुङलिङ नगरपालिकासँग जोडिएका अन्य गाउँपालिकाका क्षेत्रसम्म निषेध आदेश लागू हुने भएकाले बाँकी स्थानीय तहमा पनि निषेध आदेश लागू गर्नु त्यति व्यवहारिक नहुने प्रमूख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले बताउनुभयो । मिक्वाखोला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएकाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार दुहवी नगरपालिकामा ४५ बेडको आइसोलेशन र १५ बेडको कोभिड अस्पताल जेठ ९ गतेबाट सञ्चालन गरिएको छ । दुहवी नगरपालिकाले अक्सिजनसहितको ४५ बेडको आइसोलेशन र १५ बेडको नगर कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाका प्रमुख बेदनारायण गच्छदारले जानकारी दिनुभयो । गच्छदारका अनुसार दुहवी नपा–८ स्थित रमपम उद्योगको पूर्वपट्टि निर्माण गरिएको आधारभुत अस्पतालमा इमरजेन्सी, प्रयोगशाला, इसिजी, एक्सरे इन्डोर कक्षसहित अस्पतालको लागि १५ ओटा कोठा तयार गरिएको छ । यसको साथै अस्पतालको छेउमा नै ४५ बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेशन केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

मोरङ प्रतिनिधि नेत्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार कोभिड सङ्क्रमणका कारण जोखिममा परेका नागरिकलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न उच्च अदालत विराटनगरले सरकारका नाममा जेठ ९ गते  आदेश जारी गरेको छ । कोभिडका कारण जीवन नै जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान गरेर आवश्यक खाद्यान्नको तत्काल व्यवस्था गर्न प्रदेश १ सरकार र सङ्घीय सरकारका नाममा आदेश जारी भएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताउनु भयो । कोभिड सङ्क्रमणका कारण गरिएको निषेध आदेशले सङ्कटमा परेका र भोकभोकै बस्न बाध्य भएका नागरिकलाई तत्काल खाद्यान्न व्यवस्था गर्न न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले जेठ ९ गते आदेश दिएको हो ।

‘संविधानको धारा ३६ खाद्यसम्बन्धी हकको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ ।’–आदेशमा भनिएको छ–‘खान नपाएका कारणले मर्न सक्ने अवस्था आउन नदिनु राज्यको कर्तव्य हो ।’ सुवेदीका अनुसार निषेध आदेशका कारण ज्याला मजदुरीसमेत गर्न नपाइ जीवन जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान हुन आएमा त्यस्ता नागरिकलाई भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

निषेध आदेशका कारण दैनिक मजदुरी गरी गुजारा चलाउनेहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलगायत सडक पेटीमा बसेर गुजारा गरिरहेकाहरू भोकै मर्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । उच्च अदालतले रिटमाथि जेठ ९ गते सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा आदेश दिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो ।

ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्ला कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको जेठ ९ गते बसेको भर्चुअल बैठकले समुदायस्तरमा कोभिड सङ्क्रमण बढेकाले जारी निषेध आदेश १० दिन थप्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड सङ्क्रमणको दर दिनानुदिन बढिरहेकाले जेठ ९ गते मध्यरातिदेखि जेठ १९ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेध आदेश थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दना राईले बताउनुभएको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख २६ गतेदेखि जेठ ९ गतेसम्मका लागि निषेध आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेश २

सप्तरी प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलका अनुसार निषेध आदेश जारी भएकै बेला जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय एकता अभियानले राजविराज बजारमा जेठ ९ गते साँझ मैनबत्ती प्रज्वलन कार्यक्रम गरेको छ । संसद्मा नागरिकता विधेयकका रुपमा पेश भएको र विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको भन्दै गजेन्द्र चोक र दशन चोकमा स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत मैनबत्ती प्रज्वलन गरिएको हो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।

बागमती प्रदेश

काठमाडौँ प्रतिनिधि विमला पौडेलका अनुसार मध्यावधि निर्वाचन अविलम्ब फिर्ता लिन जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डाक्टरहरू शरद वन्त, महेश मास्के, बद्रीराज पाण्डे, सुजनबाबु मरहठ्ठा, अरुणा उप्रेती, समिरमणी दीक्षित, बिन्ज्वला श्रेष्ठ, राजेन्द्र बिसी र कृष्णमान शाक्यद्वारा जेठ ९ गते जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले जनस्वास्थ्यकर्मीहरू चिन्तित र मर्माहित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीले स्वास्थ्यमा भएको सङ्कटपूर्ण स्थितिलाई स्वीकार गर्नु र अर्कोतिर निर्वाचनको घोषणा गर्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको ८ाक्टरहरूको भनाई छ । ‘अस्पतालको शैया नपाएर कोभिडका बिरामीहरू छट्पटाइरहेको बेला आवश्यक औषधि र अक्सिजन नभएर स्वास्थ्यकर्मीले अथक प्रयास गर्दा–गर्दै पनि अस्पतालको शैयामा बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको यो मार्मिक घडीमा जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनुको सट्टा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु नागरिकको जीवनप्रति सरकारको चरम गैर जिम्मेवारीपनको स्पष्ट उदाहरण हो ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निर्वाचनको लामो प्रक्रिया आफैँ कोभिड सङ्क्रमणको माध्यम बनेर महामारीको भयावह स्थिति बन्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले अन्य देशको उदाहरणबाट पनि सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने औँल्याएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि नातिबाबु धितालका अनुसार बाह्रविसे नगरपालिकाले वडा नं. ५ गाती र वडा नं. ७ घुम्थाङलाई सील गरेको छ । बाह्रविसे नगरपालिकास्तरीय जनस्वास्थ्य आपतकालिन व्यवस्थापन समितिको जेठ ९ गते बिहान बसेको बैठकले जेठ ९ गते बिहान १० बजेदेखि जेठ १५ गतेसम्मका लागि सील गर्ने निर्णय गरेको बाह्रविसे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इश्वरीप्रसाद शर्माले बताउनु भयो ।

गण्डकी प्रदेश

लमजुङ प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीका अनुसार कोभिड सङ्क्रमण बढेसँगै जिल्लामा जारी रहेको निषेध आदेश थप भएको छ । निषेध आदेशको अवधि जेठ ११ गतेदेखि जेठ २० गते सम्म थप गरिएको प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइटेलले बताउनुभयो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अमर दवाडीका अनुसार निषेध आदेश खुकुलो बनाउँदा झनै सङ्क्रमण बढ्न सक्ने हुनाले जिल्लामा निषेध आदेश लम्ब्याइएको जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा वैशाख २८ गतेबाट निषेध आदेश जारी गरिएको थियो ।

म्याग्दी प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दर बढेकाले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि म्याग्दीमा सात दिन निषेध आदेश थप गरिएको छ । जेठ ९ गते भर्चुअल माध्यमबाट बसेको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)को बैठकले जेठ १७ गतेसम्म निषेध आदेशको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा २० दिनदेखि लगाइएको निषेध आदेश जेठ ९ गते राति १२ बजे सकिँदै थियो । सोही अवधिलाई निरन्तरता दिँदै आउँदो जेठ १७ गते राति १२ बजेसम्म लागु हुने गरी निषेध आदेश थप गर्ने डिसिसिएमीको बैठकमा निर्णय भएको म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

स्याङ्जा प्रतिनिधि तिलकुमारी थापाका अनुसार विरुवा गाउँपालिकामा कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेकाले विरुवा बजार विरुवा–१, चिन्नेदाम विरुवा–६, कुसुम भञ्जाङ् विरुवा –७, नियाबारी विरुवा– ५, खालि विरुवा–३, भोर्ले विरुवा–४ लगायतका क्षेत्र जेठ ७ गतेदेखि जेठ १५ गतेसम्म पूर्ण रुपमा सील गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा पसलहरू खेल्न, हिँडडुल गर्न, मानिस जम्मा हुन निषेध गरिएको गाउँपालिकाको कार्यालयले जेठ ७ गते सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा सो क्षेत्रमा गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा एवम् आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरिएको विरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुनप्रसाद शर्माले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

कपिलवस्तु प्रतिनिधि पार्वती आचार्यका अनुसार कोभिड–१९ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको जेठ ९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १० दिनको लागि निषेध आदेश थप गरेको छ । जेठ ११ गतेदेखि १७ गते राति १२ बजेसम्म लागु हुने गरी निषेध आदेश थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बताउनु भयो । जिल्लामा निषेध आदेश पहिलो पटक वैशाख २१ गतेदेखि सुरु गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अनुमति लिएका बाहेकका सवारी साधनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ । कपिलवस्तु अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिनका लागि सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनु भयो ।

कर्णाली प्रदेश

सुर्खेत प्रतिनिधि दुुर्गा थापाका अनुसार कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत (कोभिड अस्पताल) को व्यवस्थापनको अभावमा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको पाइएको छ । अस्पताल परिसर भित्रै स्तरीय क्यान्टिन, औषधि पसल र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभावमा सङ्क्रमितका आफन्तहरू औषधि किन्न र खानाको लागि भित्र बाहिर गर्नुपर्दा जोखिम बढेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । आफैले किनेको मास्क बाहेक अस्पतालभित्र अन्य कुनै स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नभएको, खाना र औषधि खरिद गर्न अन्यत्र जानुपर्दा अस्पतालमा उपचाररत सबै सङ्क्रमितका कुरुवाहरूमा सङ्क्रमण फैलिसकेको एक सङ्क्रमितका आफन्तले बताउनु भयो । यस साता मात्रै अस्पतालमा दैनिक ५ देखि १३ जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको छ । अस्पताल प्रशासनले भित्र बाहिर गर्ने सन्दर्भमा प्रष्ट नियम बनाउनु पर्ने कोभिडबाट भर्खरै निको भएका पत्रकार नगेन्द्र उपाध्यायले बताउनु भयो । ‘अस्पतालमा आएका सङ्क्रमितहरूका कुरुवाहरू उच्च जोखिममा छन्, मास्कको भरमा बाहिर पनि घुलमिल हुने गर्दा अस्पतालमा आउने कोही पनि बच्न सक्ने अवस्था छैन ।’ अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले कोभिड सङ्क्रमितका कुरुवाहरूलाई सम्झाई बुझाई गर्ने कार्य भइरहेको अन्य व्यवस्थापन गर्नेतर्फ तत्काल अस्पताल प्रशासन लागिपर्ने बताउनु भयो । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले अस्पतालमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीका अनुसार कैलाली जिल्लास्थित गेटा मेडिकल कलेजको भवनमा ५० शैयाको कोभिड केयर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको भवनमा ५० शैयाको कोभिड केयर सेन्टर जेठ ९ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता शर्मानन्द भट्टले बताउनु भयो । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, गोदावरी नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा आवश्यक जनशक्ति, अक्सिजन, उपकरणलगायतको तयारी पूरा भएकाले जेठ ९ गतेदेखि सेवा सुरु गरेको तर आइसीयुमा राख्नु पर्ने कोभिडका बिरामीलाई भने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गरिने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।

दार्चुला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीका अनुसार कोभिड–१९ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको जेठ ९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले जेठ २० गतेसम्मका लागि निषेध आदेश थप गरेको छ । यसअघि गत वैशाख ३० गतेदेखि जेठ १० गतेसम्मको लागि निषेध आदेश थप गरिएको थियो । अहिले पनि कोभिड सङ्क्रमण दर घट्न नसेको भन्दै १० दिनका लागि निषेध आदेश थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले बताउनु भयो । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला अस्पताल, दार्चुलामा १० शैयाको आइसोलेसन र शव गृह निर्माण कार्य सुरु गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलजितसिंह धामीले बताउनु भयो ।

डडेल्धुरा प्रतिनिधि भूपेन्द्र बिष्टका अनुसार जिल्लामा कोभिड सङक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिदै गएको भएपनि एन्टिजीन किटको अभावमा कोभिड परीक्षण कार्य प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय, डडेल्धुराले आफूसँग भएको एन्टिजीन किट जिल्लाका सात ओटै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकेको भएपनि किट पर्याप्त नहुँदा कोभिड परीक्षण कार्य प्रभावित भएको स्वास्थ्य कार्यालय, डडेल्धुराका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति हरिप्रसाद भट्टले बताउनु भयो । जिल्लाका सात ओटै स्थानीय तहमा दिनहुँ करिब १ सय जनाको कोभिड परीक्षण हुने गरेको भएपनि एन्टिजीन किटको अभावमा पछिल्लो दिनमा केही स्थानीय तहमा कोभिड परीक्षण कार्य पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । पछिल्लो दिनमा जिल्लामा करिव २० हजार किटको आवश्यकता रहेको भएपनि हाल जिल्लामा करिब ३ सय मात्रै किट रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डडेल्धुराका प्रमुख आशुतोष श्रेष्ठले बताउनु भयो । प्रत्येक स्थानीय तहले किट खरिद गर्नु पर्ने भएपनि स्थानीय तहहरूले किट खरिद नगर्दा जिल्लामा किटको अभाव भएकाले कोभिड परीक्षणमा समस्या भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एक वर्षअघि

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ०७७ जेठ ९ गतेसम्म ५ सय १६ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको जनाएको थियो ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (२०७७ जेठ ९ गते)

अनलाइन डेस्क