९० प्रतिशत द्वन्द्वपीडितद्वारा कारबाहीको मागः सदस्य सुवेदी

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिनकालागि प्रदेश नं. ५ को मुकाम कार्यालय तुलसीपुरमा स्थापना गरेको छ ।

Photo20170604Dang1

आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले उच्च अदालत तुलसीपुरको सरकारी वकिल कार्यालयमै मुकाम कार्यालय स्थापना गरिएको बताए । आयोगले जेठ २१ गते नै पाँच नम्वर प्रदेशका कुल १५ हजार उजुरीमध्ये १ हजार ५ वटा उजुरी फाइल मुकाम कार्यालयलाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ । आयोगका सदस्य सुवेदीले मुकाम कार्यालयका प्रमुख एवम् उच्चअदालत तुलसीपुरका न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रजङ्ग शाहीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन ।

आयोगका सदस्य सुवेदीले घटनाको छानबिनलाई थप सहज बनाउन मुकाम कार्यालयको स्थापना गरिएको बताए । पीडितहरूमा न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै निराशा छाउन थालेको भन्दै आयोगले परिभाषित काम गर्न अब ढिलाइ नगर्ने बताए ।

पीडितहरूले मात्रै होइन पीडितहरूको उजुरीमाथिको छलफलमा किन ढिलाई भइरहेको भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत चासो लिएको उनको भनाइ थियो । विश्वका ६२ देशले द्वन्द्वपीडितका उजुरीमाथिको छानबिन र आयोगको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो राखेको जानकारी दिँदै सुवेदीले आयोगले पीडितको पक्षमा काम गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले ९० प्रतिशत पीडितले कारबाहीको अपेक्षा गरेको जानकारी दिँदै परिपुरणलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने बताए ।

तुलसीपुर मुकामअन्तर्गत बुटवल र नेपालगञ्जमा पनि शाखा कार्यालय राखेर छानवीन गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । दाङमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रजङ्ग शाहिको संयोजकत्वमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश नारायणप्रसाद धिताल र सीता आचार्य सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिले छानबिनका लागि विशेषज्ञहरूको समेत सहयोग लिन सक्नेछ । पाँच नम्वर प्रदेशको मुकामको जिम्मेवारी आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीलाई यसअघि नै आयोगले दिइसकेको छ ।


जे.एन.सागर