७२ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँच भन्दा बाहिर

  ०८० पुस २५ गते

नेपालको संविधानले धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आर्थिक वर्ष ०७२-७३ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

जिल्ला ०७७ सालदेखि स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, धनकुटाले जनाएको छ ।

तर, बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको ३ वर्ष वित्दा पनि जिल्लामा २८ प्रतिशत मानिस मात्रै स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या १ लाख ४९ हजार ९ सय ८४ छ । तर, हालसम्म जिल्लमा १२ हजार ६ सय ६१ परिवारका २० हजार ३ सय १३ जना पुरूष र २१ हजार ८ सय ७६ जना महिला गरी ४२ हजार १ सय ८९ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् ।

जिल्लामा केही बीमीतले राम्रो सेवा पाएको र पहुँचविहीनहरू भने अझै स्वास्थ्य बीमाबाट वञ्चित हुनु परेको छ । जनचेतना र गरिबीका कारण अझै पनि नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्यको ७ सय रुपियाँका दरले थप रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ ले ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले नै प्रिमियम रकम तिरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ ।

सरकारले बीमामा आबद्ध पाँच जना सदस्यलाई वार्षिक १ लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड धनकुटा, संयोजक नमिता खतिवडाले बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएकालाई विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पतालमा सुविधा दिने गरिएको र यहाँ सेवा दिन नसकेका खण्डमा तराईका अस्पतालमा पठाउने गरिएको धनकुटाका अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर अमिताभ ठाकुरको भनाइ छ ।

जिल्ला अस्पतालमा दैनिक १ देखि १ सय ५० जना बीमित उपचार गराउन आउने गरेको अस्पतालको अभिलेखमा देखिन्छ ।

सरकारले भनेअनुसार बीमीतलाई सेवासुविधा पनि दिइएको छ । तर, बीमा पोलिसी अनुसार सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध नगराउँदा पर्याप्त औषधि खरिद गर्न समस्या हुने गरेको डाक्टर ठाकुरको भनाइ छ । जसकारण बीमामा आबद्ध नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्लाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले सबै नागरिकको ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा रकम तिर्न थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाले बताउनु भयो ।

साँगुरीगढी गाउँपालिकाले दलित समुदाय र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम तिर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य बीमाको लागि रकम तिर्न नसक्दा उपचारमा लाखौँ खर्च गर्न परेको र बीमा नगरेका कारण कतिपयले मृत्युवरण समेत गर्नु परेको स्थिति छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहले स्वास्थ्य बीमा गरीदिने र विपन्नहरूलाई स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेपनि जिल्लामा ७२ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका छन् ।

जिल्ला अस्पालमा बीमाको सेवाका लागि बीमीत ।
जिल्ला अस्पालमा बीमाको सेवाका लागि बीमीत ।


ईश्वर थापा