समाचारहरू

सात ओटै प्रदेशका ५१ जना द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूको सहभागितामा ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्श भेला ०८० भदौ ५ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।

भेलाले पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवम् अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा तत्काल विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै भेलाले २०७९ साल असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमती जनाएका कैयौँ प्रावधानहरू जस्ताको त्यसतै राखेर ०७९ फागुन २५ गते नेपाल सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकारी र सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटिपूर्ण र न्यायको मर्मलाई नै आघात पर्ने प्रावधानहरूप्रति द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर सरोकार र चासो रहेको बताइएको छ ।

लामो समयसम्म माग सम्बोधन हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडित समुदाय आर्थिक सामाजिक क्षमता विकास र अवसरबाट वञ्चित भएको, उनिहरूको स्वास्थ्यमा दिर्घकालीन मानसिक असर परेको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सास वा लास फेला पर्न नसकेर काजक्रिया गर्न नपाएको, बेपत्ता व्यक्तिको नाममा भएको सम्पति नामसारी तथा उपभोग गर्न नपाएको तथा द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा अझै फिर्ता हुन नसकेका कारण सरकार, राजनीतिक दल र आयोगमाथि पीडितहरूको अविश्वास बढेको घोषणापत्रले उल्लेख गरेको छ ।

मानव अधिकार कानुन उल्लङ्घनको परिणामस्वरुप घटित हत्या, निशस्त्र व्यक्तिको काट्य तथा यातना जस्ता गम्भीर अपराधलाई सामान्य मानव अधिकार उल्लङ्घनको कोटी भित्र राखेर क्षमादन योग्य बनाउने प्रस्तावप्रति द्वन्द्वपीडितको घोर आपत्ति रहेकाले यसलाई सच्याएर हत्या र यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा राखेर क्षमादान अयोग्य हुने गरी व्यवस्था गर्न भेलाले माग गरेको छ ।

त्यस्तै भेलाले आयोग गठन गर्दा योग्यता, अनुभव र मार्गचित्रका आधारमा गर्नुपर्ने र त्यसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश मध्येबाट संयोजक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिबाट एक जना सदस्य पूर्व न्यायाधीश मध्येबाट एक जना सदस्य र सरकारले तोकेका अन्य दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

भेलाले कार्यदलको प्रतिवेदनमा छुटेको, हालसम्म पीडितका रुपमा पहिचान हुन नसकेका, राहत, उपचार लगायतका सेवा सुविधामा छुटेका द्वन्द्वकालका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हत्या, बेपत्ता, यौनहिंसा लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छुटेका द्वन्द्वकालका पीडितहरूको उजुरी दर्ता कार्य तत्काल खोल्न माग समेत गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात ल्याण्डमाइन, बारुदी सुरुङ, बम बिष्फोटमा परेर घाइते र मृत्यु भएका पीडितहरूलाई ऐन र समग्र प्रक्रियाले समेट्नु पर्ने, उनिहरूको पहिचान, उपचार, राहत, क्षतिपुर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अपराधिक घटनालाई राजनीतिक रङ दिएर अदालती प्रक्रियामा रहेका एवम् गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई समेत आममाफी दिनसक्ने प्रावधान सहितको हालै संसदमा दर्ता गरेको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को विवादास्पद संसोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनसमेत सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ ।

विमल पौडेल