समाचारहरू

कानुनले बाल विवाहलाई बर्जित गरे पनि जिल्लाका युवतीहरु सानो उमेरमा विवाह गरी आमा बन्दै आएका छन् । २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नु कानुन विपरित भए पनि जिल्लामा २० वर्ष उमेर नमुग्दै आमा बन्ने क्रममा कमी आउन सकेको छैन् ।

आर्थिक २०८० / ०८१ मा जिल्लामा ३ हजार ७ सय ८२ जना गर्भवती मध्येमा ४ सय ८२ जना २० वर्षमुनिका युवती आमा बनेको स्वास्थ्य कार्यालय, अछामको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ् अनुसार रामारोशन गाउँपालिकामा ६१, मेल्लेख गाउँपालिकामा ४१, साँफेबगर नगरपालिकामा ७४, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा २३, चौरपाटी गाउँपालिकामा ४५ जना, मंगलसेन नगरपालिकामा २७, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा १५, कमलबजार नगरपालिकामा ३२, ढकारी गाउँपालिकामा ६९ र तुर्माखाँद गाउँपालिकामा ४४ जना युवतीहरुले २० वर्ष उमेर नमुग्दै आमा बनेका स्वास्थ्य कार्यालय, अछामका जनस्वास्थ्य अधिकृत झपटराज ढुङ्गानाले बताउनु भयो ।

तीन वर्षको अवधिमा जिल्लामा १ हजार ४ सय ५९ जना युवती २० वर्षमुनिका गर्भवती भएको स्वास्थ्य कार्यालयसँग तथ्याङ्क छ । २० वर्ष मुनीका सबैभन्दा बढी रामारोशन गाउँपालिकामा २ सय ७७ र तुर्माखाँद गाउँपालिकामा २ सय १ जना युवतीहरु २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएको पाइएको छ । कम उमेरमा जन्मने बच्चामा कुपोषणको समस्या हुने भएकोले तीन वर्षको अवधिमा जिल्लाका १ सय ९१ महिलाले बच्चा जन्माउनै नपाएर गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको पाइएको छ ।

पारिवारिक बाध्यता, इन्टरनेटको गलत प्रयोग, अशिक्षा र आर्थिक अभावका कारण कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने भएकोले वैवाहिक उमेर भन्दा अगाडि नै आमा बन्नेको सङ्ख्यामा कमी आउन नसकेको र २० वर्ष मुनी गर्भवती भएमा सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्ने, कम तौलका बच्चा जन्मने, कुपोषित हुने लगायतका समस्याहरु देखापरेको जिल्ला अस्पताल, अछामका मेडिकल अधिकृत कृष्णबहादुर सोडारीले बताउनु भयो ।

विभिन्न बाध्यता, प्रलोभन र प्रविधिका कारण सानै उमेरमा विवाह गर्र्ने परम्पराले समाजमा गम्भीर असर गर्दै आएकोले यसको नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले रोकथामसँगै कानुनको कार्यान्वन गर्नु पर्ने मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहराले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“जनचेतनाको पूर्ण कार्यान्वयन, मोबाइल, इन्टरनेटको सही प्रयोग, आर्थिक क्षमता वृद्धि र कम उमेरमा हुने विवाहले हुने क्षतिका बारेमा चेतना घरघरमा पु¥याउन पर्ने देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले बालविवाहलाई नियन्त्रण गरेपनि प्रतिफलमा सफलता भएको पाइदैन । हामीले पनि बालविवाह नियन्त्रणका लागि योजना बनाएका छौँ ।”

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको विवाहलाई गैरकानुनी मानी त्यसलाई अपराध मानिएको छ । यस ऐनमा २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गराउन सहमति दिने, विवाहको व्यवस्था मिलाउने वा जबरजस्ती विवाह गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३९ (५) ले बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हानिकारक अभ्यास बन्देज गरिएको छ भने बालबालिका ऐन २०७५ को धारा ७४ ले बालबालिकामाथि हानिकारक अभ्यासहरू रोक्ने प्रावधान विभिन्न प्रकारका हानिकारक प्रचलनलाई अन्त्य गर्न कानुनी प्रतिबद्धता गरेको छ ।

शिवराज ढुङ्गाना