समाचारहरू

हेटौँडामा १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलन फागुन २१ गते सकिएको सम्पन्न भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको अवस्था नाजुक रहेको निर्क्यौल गर्दै फागुन २० गतेबाट सञ्चालित दुई दिने सम्मेलन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको उपस्थितमा २१ गते सम्पन्न भएको हो । सम्मेलनले ११ बुँदे स्थिसत पत्र तथा १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

प्रादेशिक सम्मेलनमा ३० ओटा भन्दा बढी मानव अधिकारका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार महासङघका प्रतिनिधि गरी १ सय भन्दाबढीको सहभागिताबीच छलफल गरी तयार पारिएको १६ बुँदे घोषणा पत्रमा प्रदेशस्तरमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाको बारेमा छलफल, अध्ययन, विश्लेषण गरिनुका साथै रक्षकहरूको भूमिका र जवाफदेहिताको अवस्था, समीक्षा र आगामी दिनमा रक्षकहरूको भूमिकालाई समेटिएको छ ।

बागमती प्रदेशलगायत देशको सातै प्रदेशमा जारी मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक दुई दिने सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले सुरक्षाको सुनिश्चितता सहित पीडितलाई तत्काल उद्वार गर्ने टिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने औल्याईएको छ ।

जारी घोषणा पत्रमा समानता, सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको लागि मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी तीन तहका सरकारले कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सहज रूपमा सूचनाको पाउनु पर्ने, महिला, एकल महिला, मानव बेचविखन पीडित महिला, दलित, अपाङ्ग, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, असाहाय बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, किशोरी, एच.आई.भि सङ्क्रमित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, वैदेशीक रोजगारी पीडित लगायत समुदायका अधिकार रक्षकहरूको उचित शसक्तिकरण गरिनुपर्ने राखिएको छ ।

राज्यले मानव अधिकार रक्षकको विषयमा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो, छरितो रूपमा टुङ्ग्याउन र दण्डहीनताको अन्त्य सहित कानुनी शासनको प्रत्याभूतिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले र तीन तहकै क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र पेशागत सुरक्षाको लागि राज्य संयन्त्रहरूको सहयोग र समन्वय गरिनुपर्ने जस्ता विषयवस्तहरू घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रले मानव अधिकार रक्षकको भूमिका र पहिचानलाई प्रयाप्त ध्यान नदिएको, दलहरूले बेलाबेला आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा समेत संलग्न गराएको अवस्था प्रति सम्मेलनमा ध्यानाकर्षण भएको थियो ।

मानव अधिकार हननका घटनामा पीडितहरूको न्यायको लागि आवाज उठाउने व्यक्तिले धम्की, हिंसा तथा गैरकानुनी पक्राउ जस्ता कार्यहरूको सामना गर्नु परेको, महिला मानव अधिकारकर्मींहरूले विभिन्न खालका दुव्र्यवहार र हिंसा भोग्नु तथा लान्छना र आरोपको सामना गर्नु परिरहेको, जघन्य आपराधिक घटनामा समेत भित्रभित्रै मिलाउन खोज्ने, प्रहरी प्रशासनले समेत मिलापत्र गराउन पहल गर्ने परिपाटीले मानव अधिकार रक्षकहरू नै जोखिममा पर्ने खतरा रहेको, पीडकबाट मानवअधिकार रक्षकहरूलाई विभिन्न डर, धाक÷धम्की दिने गरेका कारण मानवअधिकार रक्षकहरू विस्थापित भइरहेको स्थिति सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसैगरी स्थानीय स्तरमा मानव अधिकार रक्षकहरूले आवश्यक सूचना लिनुपर्दा सहजै नपाइने अवस्था रहेको रहेको स्थिति पत्रका उल्लेख छ ।

यसैगरी सम्मेलनको घोषणापत्रमा समानता, सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको लागि मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी तीन तहका सरकारले कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, मानव अधिकार रक्षकहरूले आफूले काम गर्ने क्षेत्रमा सहज रुपमा सूचनाको पहुँच पाउने गरी स्थानीयदेखि सङ्घीयतहसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समन्वय गरिदिनुपर्ने, आयोगले मुलुकभित्र रहेका मानव अधिकार रक्षकहरूको सूचीतयार गर्ने र सोको नियमित अद्यावधिक गरिनु पर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकार रक्षकहरूको मापदण्ड निर्धारण, वार्षिक प्रतिवेदन, उचित सम्मान र पुरस्कार व्यवस्था गनुपर्ने, आयोग र तीनै तहका सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा उचित ध्यान दिनुपर्ने, उल्लेख छ ।

घोषणा पत्र तयार पार्नु अघि, महिला अधिकारकर्मी, बाल अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, मानव अधिकारकर्मी, आयोगका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीहरूबीचको छलफल भएको थियो ।

आयोगले सातै प्रदेशबाट आएको स्थिति पत्र र घोषणा पत्रलाई कम्पाइल गरेर सरकारलाई सुझावको रुपमा बुझाउने अयोगको सदस्य लिलि थापाले बताउनुभयो ।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलमा इन्सेक, पत्रकार महासङ्घ, सञ्चारिका समूह, सिविन बाल हेल्प लाईन, माइती नेपाल, अपाङग महासङ्घ, दलित महासङ्घ, बार एशोसियस, मानव अधिकार सङ्गठन, विभिन्न गैससका प्रतिनिधिहरू सहभागिता रहेको थियो ।

पुष्पराज अधिकारी