समाचारहरू

सशस्त्र द्वन्द्व पीडितका लागि जिल्लामा आएको राहत रकम हुम्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अपहरणमा परेका तथा विस्थापित भएका पीडितका लागि क्षतिपूर्ति स्वरूप राहत रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने गरेको भएपनि सदरमुकाम सिमकोटबाट टाढा रहेका पीडितले उक्त रकम नपाएका हुन् ।

सदरमुकामदेखि ५८ कोष टाढा रहेको ताँजाकोट गाउँपालिका, ५२ कोष टाढा रहेको अदानचुली गाउँपालिका र ४० कोष टाढा रहेको चङ्खेली गाउँपालिकाका १५ घरपरिवारका ३५ जनाले प्रति व्यक्ति २५ हजार रुपियाँका दरले पाउनु पर्ने सो रकम नपाएपछि मर्कामा परेका हुन् ।

असार अन्तिमसम्म पनि विस्थापितहरूलाई राहत लिनका लागि जानकारी नगराएपछि द्वन्द्व पीडितहरू यो वर्षको पाउने रकमबाट वञ्चित भएको अदानचुली गाउँपालिका–२ की माया फडेराले गुनासो गरिन् । उनका अनुसार आफूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमै जानकारी नगराएपछि आफ्नै घरका तीन जनाको ७५ हजार रुपियाँ गुमाउनु परेको हो ।

‘समयमै खबर गरेको भए यो राहतबाट वञ्चित हुने थिएनौँ ।’–चङ्खेली गाउँपालिका–५ का हरिकृष्ण चौलागाईले भने ।
हुम्ला जिल्ला सडक सञ्जालले नछोएकाले पनि विभिन्न सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको ताँजाकोट गाउँपालिका–४ का रूद्रविर मल्लको गुनासो छ ।

कार्यदलको सूचीमा परेका द्वन्द्व पीडितको विवरण अनुसार सदरमुकाम भन्दा नजिक रहेका विस्थापितको सङ्ख्या ५३ घरधुरीका १ सय ३२ जना सदस्यहरूले राहत पाएपनि हुम्लाका केही द्वन्द्व पीडितहरू छुटेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष असार अन्तिममा रकम प्राप्त हुँदा प्रभावित सबैलाई वितरण गर्न अपुग भएपछि बाँकी पीडितलाई यस पटक पुःन वितरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत सङ्कलन कार्यदल–२०७४ ले सिफारिस गरे अनुसार ३० दिन भन्दा बढी समय अपहरणमा परेका र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएर विस्थापित हुन बाध्य भएका व्यक्तिका लागि एक जनाको २५ हजार रुपियाँका दरले राहत वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रजिअ ढुङ्गानाको भनाई छ ।

प्रजिअ ढुङ्गानाले भने छुटेका द्वन्द्व पीडितहरूको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नराखेर नेपाल सरकारकै कोषमा जम्मा हुने जानकारी दिए ।

नन्द सिंह