समाचारहरू

नीलकण्ठ नपा-८ पुछारबजारस्थित सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) मा राखिएका हिंसा पीडित महिलालाई जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखले दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ ।

वन क्षेत्रभित्र सेफ हाउस बनाएको आरोप लागउँदै असोज ७ गते बिहान डोजर लिएर उत्तः सेफ हाउस भत्काउन पुगेका जिल्ला वन कार्यालय धादिङका प्रमुख इमानाथ पौडेलले सुतेको स्थानमै महिलाहरूलाई गालिगलौज गरी दुर्व्यहार गर्दै घिसार्दै बाहिर निकालेको सेफ हाउसकी शुशिला मोक्तानले जानकारी दिइन् ।

सहयात्री समाजले २ वर्षअघिदेखि सञ्चालन गरी हिंसापीडित महिलाहरूलाई राख्दै आएको सो भवन जिल्ला वन कार्यालयले विना सूचना भत्काएको र पीडित महिलाहरूमाथि कार्यालय प्रमुखले नै हातपात गरी भवन भत्काएको पीडितहरूको आरोप छ ।

यसैबीच सशस्त्र वन रक्षक र वन कार्यालय प्रमुखको टोलीले रेडियो धादिङको भवन पनि असोज ७ गते बिहान भत्काएको छ ।

वन क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको आरोप लगेको रेडियो धादिङ र महिला सुरक्षा भवन बनाउन वन कार्यालय र यसका निकायले स्वीकृति प्रदान गरी जिल्ला विकास समितिलगायतको सहयोगमा भवन निर्माण गरिएको रेडियो धादिङका स्टेशन म्यानेजर राजाराम शर्माले बताए ।

ती घटनाको समाचार सङ्कलनका लागि गएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष नवराज छत्कुली, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारी, पाविल न्यूजका सरिता श्रेष्ठ, रेडियो धादिङका अर्जुन श्रेष्ठलाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले हातपात गरी दुर्व्यवहार गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ धादिङले असोज ७ गते जारी गरेको विज्ञप्ति जनाइएको छ ।

घटनाका सम्बन्धमा जिल्ला वन अधिकृत पौडेलले बहादुरीका साथ रेडियो धादिङ र महिला सुरक्षा घरमा डोजर लगाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल र सहयात्री समाजले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगमा असोज ७ गते उजुरी दिएको जनाएका छन् ।

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न  पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासङ्का केन्द्रीय सचिव ध्रुव लम्सालद्वारा असोज ७ गते जारी विज्ञप्तिमा अमरावती सामुदायिक वनको जग्गामा रहेको रेडियो धादिङ् र वन कार्यालयबीच केही समयदेखि विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख छ ।

'उक्त विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले राय दिइसकेको अवस्था हो । सर्वोच्चको रायलाई दुवै पक्षले पालना गर्नुपथ्र्यो । प्रहरी प्रशासनको दलबलसहित वन कार्यालयले गरेको आक्रमणको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र सुरक्षित प्रेसको खिल्ली उडाएको छ ।'-जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असोज ७ गते नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आम नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

'धादिङ स्थित सामुदायिक रेडियो "रेडियो धादिङ" १०६ मेगाहर्ज र महिला सुरक्षित गृहको भवनमाथि जिल्ला वन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायद्वारा आज विहानै गरिएको तोडफोडको घटनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'-आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगकी प्रवक्ता एवम् सदस्य मोहना अन्सारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'एकजना चार महिनाको शिशुसहित ६ जना असहाय महिला र पाँच जना कर्मचारी रहेको महिला सुरक्षित गृह र रेडियो धादिङमा तोडफोड गरिएको भनी आयोगमा आजै उजुरी पर्न आएको छ । आयोगले यस घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान टोली घटनास्थलतर्फ खटाइसकेको छ ।'

सिताराम अधिकारी