समाचारहरू

सरकारले हलिया प्रथा  अन्त्यको घोषणा गरिएको १५ वर्ष वितिसक्दा समेत जिल्लामा मुक्तहलियाहरुको जिवनमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन् ।

पुनर्स्थापना तथा रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित मुक्त हलियाहरु अहिले पनि सकसपूर्ण कष्टकर जिवन जिउन बाध्य भएका छन् ।

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–६ उदयपुर टोलकी केउसी विकको परिवार लामो समय साहुको खेत जोत्दै, सिलाई कटाइ गर्दै र आरन चलाउँदै आएको थियो । १५ वर्ष अघि उहाँका पति पाप्या विकको क्षयरोगका कारण थलिएर निधन भएपछि केउसी विकको जीवन निकै सकसपूर्ण बन्न पुगेको छ । साना दुई छोरालाई हुर्काउन केउसीले निकै सास्ती खेप्नु पर्‍यो । अहिले केउसीका छोराबुहारी र नातिनातिनी भए पनि उहाँसँग घर र आँगन मात्रै हुँदा दैनिकी चलाउन सास्ती खेप्नु परेको दुखेसो पोख्नु भयो ।

नेपाल सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दुई कोठे घर निर्माण भएको भएपनि एक कोठामा भान्सा र एक कोठामा सात जनासँगै सुत्नु पर्ने बाध्यता केउसीको परिवारमा छ । घर नहुँदा सात जना नातिनातिनी र छोराबुहारीसँग आफू एउटै ओछ्यानमा सुत्नु पर्दा अफ्ठ्यारो हुने गरेको तर बाध्यताले सँगै बस्नु परेको उहाँले दुःखेसो गर्नु भयो । वर्षभरी खानका लागि छोराले ज्यालामजदुरी गरी कमाएको रकमले नपुग्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘घर त दुई छन् । एक घरमा जेठो छोरोको पाँच जना परिवार बस्छ । म कान्छा छोरासँग सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छु । एक कोठा भान्साका रूपमा प्रयोग भएको छ । एक कोठामा हामीसँगै सुत्छौँ । छोराबुहारीसँगै सुत्नु पर्दा अप्ठ्यारो त लाग्छ । बाध्यताले नाति काँखीमा च्यापेर सुत्छु । बिहान उठ्छु । त्यहि आँगनमा खुट्टा टेक्छु । केही काम पाइँदैन । जग्गा जमिन पनि छैन् । सरकारले यो घर दिनाले बस्न पाइरहेका छौँ । अझै हाम्रा मर्का धेरै छन् । घर र यही आँगन मात्रै हाम्रो हो ।’

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–६ उदयपुर टोलदेखि माटे साँघुसम्म १ सय २० दलित परिवार बसोबास गर्छन् । उहाँहरूसँग आफू बस्ने घर र आँगनबाहेक जग्गा जमिन छैन् । विगतमा साहुको हलो जोतेर, आरन चलाएर, सिलाइकटाइ गरेर र खलो मागेर जिवन जिवन निर्वाह गरी रहेका मुक्त हलियाहरु हाल यी सबै कार्यबाट वञ्चित भएपछि र सरकारले वैकल्पिक रोजगारीको अवसर नदिदा सकसपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका हुन् ।

गाउँमा जीवन गुजारा नचलेपछि ३० मुक्त हलिया परिवार त सदाका लागि गाउँ नै छाडेर भारत पलायन भएका छन् । गाउँमै भएका युवाहरू पनि भारतबाट कमाइ गरी पठाएको रकमबाट घर गुजारा चलाइरहेका छन् । उनीहरूसँग अहिले जिवन गुजराका लागि आफ्नै जग्गा जमिन छैन् ।

उदयपुर टोलका शेरबहादुर विक पुराना आरन चलाएर जीवन गुजारा गरिरहेका व्यक्तिको रुपमा चिनिनु् हुन्छ । उहाँसँग एक घर र एक खेत छ । उहाँलाई त्यो खेतबाट गुजारा चलाउन त पुग्दैन तर जसोतसो गुजरा चलाइरहेको बताउनु हुन्छ । सरकारले दिगो व्यवसाय चल्ने आरन मेसिन ल्याइदिए सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्था र नेपाल सरकारबाट सामान्य हिसाबले कुखुरापालन, बंगुरपालन, बाख्रापालनका लागि अवसर आएपनि यी कार्यहरू दिगो हुन सकेनन् । अहिले उदयपुर टोलका दलित परिवारको हलो जोत्ने काम पनि छुट्न नसकेको र मुक्त हलियाको सूचिमा पनि नाम नआएको उहाँको गुनासो रहेको छ ।

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाले त्यहाँका बासिन्दाको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक तालिम, सीप विकासका औजार उपलब्ध गराउने बताएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष वसन्त चलाउनेले उदयपुरका बासिन्दाको दिगो व्यवस्थापनका लागि योजना मागेको र सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष चलाउनेका अनुसार त्यहाँका बासिन्दासँग लालपुर्जा भएकाले भूमिहिन, सुकुम्बासी भन्न नमिल्ने अवस्था रहेको तर उहाँहरूसँग कसैको घर मात्रै, कसैसँग थोरै जमिन र घर मात्रै रहेको छ ।

मुक्त हलियाहरुको दैनिकी सहज बनाउनका लागि रोजगारी सृजना गर्ने के कस्ता योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको समेत अध्यक्ष चलाउनेले बताउनु भयो ।

२०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया प्रथा  अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । यो घोषणासँगै कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकी पुस्तौँदेखि साहुको हलो जोतिरहेका हलियाको सम्पूर्ण ऋण आफैँले तिरिदिने र पूर्वहलियाको पुनर्स्थापनाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गर्‍यो । जिल्ला विकास समिति, बझाङले २०७२ सालमा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’मा जिल्लाभरी १ हजार ६ सय ८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको, उनीहरू सबैजसो ‘हलिया’ र ‘खलिया’ रहेको उल्लेख छ ।

जिल्लाका १५ भन्दा धेरै गाउँमा अहिले पनि बाजेबराजुका पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न साहुको हलो जोतिरहेका हलिया भेटिन्छन् । तलकोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनिकोट, मस्टा गाउँपालिकाको रिलु, मस्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाँडागाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छविसपाथीभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्यासी र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा यो सङ्ख्या ठूलो छ ।

यसैगरी थलारा गाउँपालिकाको बिस्खेत, मालुमेला पारा काट्ने केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर, भैरवनाथ, बुंगल नगरपालिकाको पीपलकोट, देउलीकोट र खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवल लगायत गाउँमा ठूलो सङ्ख्यामा हलिया रहेका छन् । यी गाउँमा अध्ययन गर्दा करिब १२ सय हाराहारीमा हलिया सङ्ख्या रहेको जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालकी संयोजक सितासिंहको भनाइ छ ।

हलिया मुक्ती घोषणा गरेको १५ वर्ष वित्नलाग्दा समेत जिल्लाका अधिकांश गाउँमा मुक्त भनिएका हलियाहरुले अहिले पनि हलियाको काम गरेर बाँच्नु पर्ने बाध्यता विद्यमान रहेको छ ।

सत्यराज सिंह