हलिया मुक्तिको १३ वर्षः समस्या ज्यूँका त्यूँ !

  ०७८ भदौ २२ गते

सरकारले हलिया  मुक्ति घोषणा गरेको १३ वर्ष पुरा भइसक्दा समेत मुक्त हलियाहरुले भने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा भएको १३ वर्ष पुरा हुँदा समेत मुक्त हलियाहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् ।

सरकारले हलिया मुक्ति गरेका १३ वर्षसम्म पनि छुट मुक्त हलियाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पीडादायी जीवन जीउन बाध्य रहेको हलिया अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

हलिया मुक्ति घोषणा भएको १३ वर्ष पुरा भएपनि मुक्त हलियाहरूको उचित पुनर्स्थापना हुन नसकेको भन्दै हलिया मुक्ति दिवसको अवसरमा भदौ २१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्वराज जोशीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा मुक्त हलियाहरुले ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।

सरकारले  मुक्ति घोषणा गरेपनि वास्तविक हलियाको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न माग गर्दै हलिया  मुक्ति समाजले ६ बुद्दे ज्ञापन बुझाएका छन् । हलिया  मुक्ति समाज, दार्चुलाका अध्यक्ष दानीराम तिरुवा नेतृत्वको टोलीले जिल्ला प्रशासनमा पुगेर ज्ञापन बुझाएका हुन् । पुनर्स्थापना

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वय गरेर छुट मुक्त हलियाहरुको व्यवस्थापन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचय–पत्र वितरणसहितको न्यायोचित पुनर्स्थापना तथा नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा  मुक्त हलियालाई प्राथमिकता राख्नु पर्ने, एकीकृत बधुवा श्रम निषेध गर्न बनेको मस्यौदालाई पारित गरी तत्काल कार्यान्वयमा ल्याउने पर्ने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएका मुक्त हलिया परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी सिर्जना गरिनु पर्ने, खाद्य सङ्कट न्यूनिकरण गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, मुक्त हलियामाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य गरिनु पर्ने र मनसुनजन्य विपद् बाढिपहिरोबाट प्रभावित भएका मुक्त हलिया परिवारलाई रातह तथा उद्वार गरी उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग मुक्त हलियाहरुले गर्दै आएका छन् ।

महाकाली नगरपालिका–५ का ६९ वर्षीया मानमती ओड हलिया आन्दोलनका एक सशक्त महिला हुन् । साहुको खेतमा हलो जोत्दाजोत्दै श्रीमान अन्तराम ओड गुमाएका मानमतिको लागि हलिया आन्दोलन गर्नु निकै सखसपूर्ण थियो ।

२०६२ सालमा हलिया आन्दोलनमा दार्चुला जिल्लाबाट दानीराम तिवरुवासँगै काठमाडौँमा हलो बुझाउँन जाँदा उहाँ सेतो लुगामा हुनु हुन्थ्यो । कार्तिक महिना थियो । श्रीमान साहुँको खेतमा काम गर्दागर्दै गुमाउनुको पीडाले हलियाबाट मुक्ति पाउनकै लागि उहाँ हलो बुझाउन शिंहदरवार, काठमाडौँसम्म पुग्नु भयो । समान्य साक्षर समेत हुन नपाइकी मानमतिले साहुँ विरुद्व जिल्ला अदालत, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्वा लड्न पुग्नु भयो । सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु भयो । सरकारले ०६५ सालमा हलियाहरुले मुक्ति पाएको घोषणा पनि गर्‍यो । तर, मानमतिले समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नु भएको छैन् ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘१५ वर्षको उमेर हुँदा विवाह भयो । श्रीमानले आफूँसग विवाह गर्दा साहुँबाट लगेको ७ सय रुपियाँ तिर्न नसकेरै दुवै जना झण्डै ५० वर्ष हलिया बस्यौँ । हलियाबाट  मुक्ति पाउनका लागि दार्चुलाबाट खाली खुट्टा काठमाडौँ गएर आन्दोलन गरेउँ ।  सिंहदरबारमा हलो बुझायौँ । सरकारले मुक्ति भएको घोषण पनि गर्यो । तर, मेरो जिवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन् ।’

राज्यले १ लाख रुपियाँ दिएको हो, मानमतीले भन्नुभयो ‘त्यसपछि पुनर्स्थापनाको लागि न रोजगारी दियो न पालन पोषणको जिम्मा सरकारले लग्यो । मुक्तिपछि झन समस्यामा परेका छौँ ।’ बुढेसकालमा सडक छेउमा ढुङ्गा गिट्टी कुटेर पेट पाल्नु परेको छ ।  मानमतिले भन्नु भयो, ‘एकातिर अरुले आन्दोलन गरेर के पाइस् भनेर कुरा काट्छन्, अर्कोतिर गिट्टी नकुटे घरमा चुल्हो बल्दैन । हातमुख जोर्न धौँधौँ भएको देख्दा किन आन्दोलन गरेहुँ जस्तो लाग्छ । ’

मालिकार्जुन गाउँपालिका–६ उकुका ६३ वर्षीय मुक्त हलिया दानीराम तिरुवाको अवस्था पनि उस्तै छ । २०६२ असार महिनामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष कीर्तिनिधि बिष्टलाई हलो बुझाएर फर्किएको र २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया  मुक्ति घोषणा गरेको उहाँ बताउनु हुन्छु । सरकारले हलिया मुक्ति घोषण गरेको वर्षौ भइसक्दा समेत कयौँ हलियाको अझै तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाणीकरण नभएको तिरुवाले बताउनु भयो । हलियाहरुका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेकाले अहिले पनि आफूहरुको अन्दोलन जारी रहेको हलिया  मुक्ति समाज, दार्चुलाका अध्यक्ष समेत रहेका तिरुवाले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘अहिले जिल्लाका ४ सय ५४ जना मुक्त हलियाहरुको मात्रै पुनर्स्थापना गर्न सकिएको छ । अझै हजारौँको सङ्ख्यामा छुट हलिया छन् । उनीहरुलाई पनि सूचीकृत गरि पुनर्स्थापना गर्नु पर्छ । यिनीहरुको लागि अझै मैले लड्न बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन र सिंहदरबार गरी ५२ पटक सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छु । तर, सम्बोधन हुन सकेको छैन् ।’

दानीराम तिरुवाले १२ वर्षको उमेरदेखि हलो जोत्न सुरु गर्नु भएको हो । उहाँले एउटै मालिकको घरमा १७ वर्षसम्म हलियाका रुपमा काम गर्नु भयो । गाउँका सबै ठाउँमा हलिया भएर ३६ वर्ष काम गर्नु भयो । मालिकबाट लिएको ९ हजार रुपियाँ ऋण १७ वर्षसम्म पनि चुक्ता नभएपछि उहाँ ०५९ सालदेखि हलिया अन्दोलनमा लाग्नु भएको हो ।

०६२ सालमा ८० जना हलियाहरुले सुरु गरेको आन्दोलनले सरकारलाई हलिया मुक्त गर्न बाध्य बनाएको र अहिले पनि हजारौँ हलियाहरुको पुनर्स्थापना हुन नसकेकोले हजारौँ हलिायाको सहभागितामा आन्दोलन सुरु गर्ने दानीराम तिरुवाले बताउनु भयो ।

लालपुर्जा छ, जमिन छैन !

मालिकार्जुन गाउँपालिका–६ भोल्यानीका ६८ वर्षीय दलीराम लुहार सरकारले जग्गाधनी लालपुर्जा दिदा निकै खुसी थिए । १८ वर्ष अरुको खेतमा हलो जोतेर पनि जमिन नपाएका दलीरामलाई सरकारले गाउँमा एक रोपनी जमिन उपलब्ध गराएको थियो । जमिन पाएपछि त्यही ठाउँमा दुई कोठे घर निर्माण गरेर परिवारसँग बसेका दलीराम ०७३ सालमा भोल्यानीमा आएको बाढीपहिरोका कारण पुनःघरजग्गा विहिन हुनु भएको छ ।

घर मुनिबाट महाकाली नदीले जमिन कटान गर्‍यो भने माथिल्लो क्षेत्रबाट हल्दुवा खोलाबाट आएको बाढिले दलीराम र जानकी कोलीको घरमा पूर्ण क्षती पुग्यो । अहिलेसम्म पनि दलीराम लगायत बाढीपीडितहरुले राहत तथा क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

नौ जनाको परिवारसहित दलीराम अरुकै घरमा सहरा लिएर बस्नु भएको छ । सरकारी अड्डामा जमिन मेरो नाममा देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, तर म सँग जमिन केही बचेको छैन् । जमिन भएको भन्दै सुकुम्बासी आयोगले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा पनि म परेन् । तर, कोही सरकारी निकायबाट मेरो बस्ने ठाउँमा आएर हेरी दिए हुन्थ्यो नि उहाँले दुखेसो पोख्नु भयो ।

हलियाबाट मुक्ति पाएपनि सरकारले कुनै रोजारी तथा व्यवस्थित पुनर्स्थापना नगरि दिएका कारण मुक्त हलियाका छोराछोरीले भारतका विभिन्न गल्लीमा गएर काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले पीडित मुक्त हलियाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी माथिल्लो निकायमा पठाउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।


नरेन्द्रसिह कार्की