समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिरामीको उपचारको क्रममा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुन बनाउने नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णयविरुद्ध नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा चिकित्सकहरूद्वारा असोज ६ गतेदेखि मुलुकभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा प्रदान गरिने नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार हनन् हुन गएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले असोज ८ गते गरेको स्थलगत अनुगमनबाट चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालको लागि बन्द गर्दा घाइते तथा बिरामीहरूको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको पाइएको आयोगकी सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन् ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ बमोजिम बन्द हड्ताल गर्न नपाउने भनी नेपाल सरकारद्वारा घोषित स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानवजीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानुन समेतको विपरीत कार्य रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तो अमानवीय कार्यबाट आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुन गएको आयोगले ठहर गरेको छ । आयोगले स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्दका कारण लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्नसक्ने तर्फसचेत हुँदै स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारीबोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी कार्य गर्न सबै चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

सुभाष साह