स्वास्थ्य विज्ञहरूको संयन्त्र बनाउन उच्च अदालतद्वारा परमादेश जारी

 

कोभिड महामारीबाट नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य विज्ञहरूको प्रदेशस्तरीय संयन्त्र बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नाममा उच्च अदालत तुलसीपुरले जेठ १० गते परमादेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश  नसरुल्लाह अन्सारीको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा १५ दिनभित्र प्रदेश स्तरीय व्यवस्थापन कक्ष स्थापना गरी स्वास्थ्य विज्ञहरूको सङ्यन्त्र निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको हो । उक्त संयन्त्रबाट सुझाव लिएर कोभिड महामारीबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन प्रदेशका  सबै १ सय ९ वटा स्थानीय तहमा अक्सिजनसहितको कोभिड अस्पताल तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पनि भनेको छ ।

यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कोभिड विरूद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न र दाङ जिल्लामा निषेध आदेशको अवधिमा एक घण्टामात्रै उपभोग्य बस्तु खरीद गर्ने समय तोक्दा भींड हुने र सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले उक्त समयमा पुनर्बिचार गर्न, औषधि पसलमा भोतिक दुरी कायम गर्नुको साथै औषधिजन्य बस्तुमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न भनिएको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई होम आइसोलेशनमा रहेका सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्यको हेरचाहका लगि वडाध्यक्षहरूलाई परिचालन गर्न, विपन्न वर्गहरूको पहिचान गरी आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन, नियमित औषधि सेवन गर्ने नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गरी औषधिको सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न, अक्सिजनकै कारण बिरामीको मृत्यु हुन नदिन जिल्लाका सबै स्थानीय तहको  सहकार्यमा अक्सिजन प्लाण्ट निर्माण गर्न र अक्सिजनको सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न आदेश गरेको छ । पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी लगायत अग्रपंक्तिमा रहेर फिल्डमा खटिनेहरू खोपबाट छुटेको पाइएकाले खोपको व्यवस्थापन गर्न पनि जारी आदेशमा भनिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोभिड सङकट व्यवस्थापन केन्द्र, घोराही र तुलसीपुर उपमनपा, लमही नपालाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ताहरू बिष्णुमणी धिताल, रबिन्द्रकुमार धिताल, मधुसुदन गौतम, पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले कोभिड परीक्षण र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन माग गर्दै  वैशाख २९ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको सुनुवाइमा अदालतले वैशाख ३० गते कोभिड विरूद्धको खोपको अवस्था, पिसिआर परीक्षण, परीक्षण गर्दा लिने शुल्कबारे जेठ ९ गते भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अन्तरीम आदेश गरेको थियो ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू विष्णुमणि धिताल, रविन्द्रकुमार धिताल, मधुसुदन गौतम र विपक्षीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका उप न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर वली, अधिवक्ता भुपबहादुर केसीले बहस गर्नु भएको थियो ।


जयनारायण पुन