स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित, सुधारगृहका रूपमा परिणत हुन सकेनन् कारागार

  ०७८ असोज १९ गते

नेपालको संविधान २०७२ मा धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर प्रदेश १ मा रहेका जिल्ला कारागारमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा कैदी तथा बन्दीहरू आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

नेपालमा वि.स.२०१९ सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन २०१९ निर्माण भइ कारागार ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भएको छ ।

नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवम् सवल बनाउन वि.स.२०५० साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरेको छ ।

हाल ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पाँच ओटा जिल्ला बाहेक ७२ ओटा जिल्लामा ७४ ओटा कारागार कार्यालयहरू छन् । स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको सामान्य जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था छ ।

कारागार यातना गृहभन्दा सुधार गृहका रूपमा हुने राज्यको नीति भएपनि देशका अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । जसका कारण कैदी तथा बन्दीहरूले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले बिरामी भएको अवस्थामा सबैलाई चिकित्सागत सेवा तथा हेरचाह सुनिश्चित गर्ने अवस्थाहरूको सिर्जना पक्ष राष्ट्रले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री र सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको अन्तरिम प्रतिवेदन २०६८, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६४, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा २०६३ असार ९ गतेको निर्णय अनुसार गठन गरिएको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदन, वद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा गणित कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दलको प्रतिवेदन २०५३ र कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ जारी गरि कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएको भएपनि प्रदेश १ मा रहेका कारागारमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा कैदीबन्दीहरूले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा समेत कारागार व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चालेको छैन । जसका कारण प्रदेश १ मा रहेका कारागारहरू सुधारगृहमा रूपमा परिणत हुन सकेका छैनन् ।

मोरङ प्रतिनिधि अर्जुन दर्जीका अनुसार मोरङ कारागारका कैदीबन्दीहरूले ठाँउ अभाव भएका कारण हरेक रात सुत्न आलोपालो गर्नुपर्ने अवस्था छ । एक जना कैदी बढीमा तीन–चार घण्टा सुतेपछि अर्कोलाई सुत्न पालो दिनुपर्ने बाध्यता छ । राति सुत्न पालो नपाउनेले बिहान र दिउँसो निन्द्रा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भएको कैदीबन्दीले बताएका छन् । शौचालय जान घण्टौं लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कारागारमा पुरूषलाई राख्न २ सय ५० जना अटाउने क्षमता भएको भवन भएपनि ८ सय ८९ जना पुरूष कैदीबन्दी छन् । ५० जना महिला राख्न सक्ने क्षमता भएको भवनमा ६९ जनालाई राख्नु पर्ने अवस्था भएको निमित्त जेलर रामप्रसाद पोखरेलले बताउनु भयो । कारागारमा पुरूष र महिला गरी जम्मा ३ सय कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता भएपनि ९ सय ६० जना कैदीबन्दी छन् । क्षमताभन्दा तीनगुणा बढी कैदी र थुनुवा कोचेर राख्न परेकै कारण उनीहरूमा सुत्न पालो गर्नुपर्ने र शौचका लागि घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको जेलर पोखरेलको भनाइ छ । पुरूष कारागारमा जम्मा १७ ओटा कोठा छन् । त्यसमध्ये मुस्किलले ४० जना अटाउने एउटा कोठामा १ सय १२ जना राखिएको छ । पोखरेलका अनुसार कोठा नम्बर १ मा ४ जना, २ मा २५ जना, ३ मा ९१, ४ मा ९६ जना, ५ मा ३३ जना राखिएको छ । महिलातर्फ तीन ओटा कोठा छन् । कोठा १ मा २६, २ मा २७ र ३ मा १८ जनालाई राखिएको छ । दुई नाबालक बालबालिका पनि राखिएको छ । कारागार सुरक्षार्थ खटिएका एक सुरक्षाकर्मीका अनुसार हरेक कैदी र थुनुवाले प्रत्येक रात तकिया र बिछ्यौना च्यापेर सुत्न पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कारागारमा उपसचिव प्रमुख भए पनि एक वर्षदेखि उपसचिव कृष्ण शर्मा कार्यालय आएका छैनन् । त्यसैगरी शाखा प्रमुख दुई वर्षदेखि हाजिर भएका छैनन् । निमित्त जेलर पोखरेलका अनुसार कारागारमा एक जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भए पनि दुई वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बिरामी हुने कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दिनहुँ कोसी अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण कैदी तथा बन्दीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको निमित्त जेलर पोखरेलको भनाइ छ ।

धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार जिल्ला कारागारमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । घ श्रेणीको कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । पुरूषको २५ जना र महिलाको १५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा अहिले पाँच जना महिलासहित ७९ जना कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु परेपछि व्यवस्थापनमा समस्या आएको कारागार कार्यालयका जेलर शिव श्रेष्ठले बताउनु भयो । खान बस्न, सरसफाई लगायतका व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । हाल कारागारमा ५६ जना पुरूष र चार जना महिला कैदी र १८ जना पुरूष र एक जना महिला थुनुवा रहेका छन् । यस्तै आश्रित चार जना रहेका छन् । कारागारमा दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य सेवाको छैठौँ तहको दरबन्दी रहेको कारागारमा दुई वर्षदेखि सो पद रिक्त हुँदा आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट कैदीबन्दी वञ्चित हुनु परेको जेलर शिव श्रेष्ठले बताउनु भयो । लामो समयसम्म स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त हुँदा बिरामी भएका कैदीबन्दीहरूको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लैजान पर्ने बाध्यता रहेको जेलर श्रेष्ठको भनाइ छ । स्वास्थ्यकर्मी नुहँदा कारागारमा औषधि लिन पनि जिल्ला अस्पताल नै जानु पर्ने अवस्था रहेको छ । कारागारमा नै स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहुँदा कहिलेकाँही ठूलै समस्या आउने गरेको जेलर श्रेष्ठको भनाइ छ । कारागारमा रहेको पुरूष कैदी राखिएको भौतिक संरचना जीर्ण अवस्थामा छ । २०४५ साल, २०६८ साल र २०७२ सालको भुकम्पले क्षति पुर्‍याएको पुरूष कारागार मर्मत गरेर कैदीबन्दी राखिएको छ । कारागारमा खानेपानीको समस्या हुँदा कैदीबन्दीलाई शौचालय प्रयोग र नुहाउन समस्या भएको छ । कारागारमा एउटा मात्रै धारा भएको र कारागारमा ७४ जना कैदीबन्दी रहेकाले पानी नपुग्ने गरेको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् । कारागारमा रहेको त्यस धारामा साँझ र बिहान एक-एक घण्टा मात्र पानी आउने गर्दा पानी अपुग भएको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ । दिनमा दुई घण्टा मात्र धारामा पानी आउँदा खान मात्र पुग्ने शौचालय र नुहाउन तथा कपडा धुन समेत समस्या भएको जेलर शिव श्रेष्ठले बताउनु भयो । एउटा मात्र धारा भएपनि दिनभर पानी आउने व्यवस्था भए काम चल्ने उहाँको भनाइ छ । पानीको व्यवस्थापनका जारको पानी खरिद गर्ने गरिएको तर, त्यसले पनि समस्या समाधान नभएको जेलर श्रेष्ठले बताउनु भयो। खानेपानीको धेरै समस्या त्यसको समाधानका लागि तीनै तहको सरकारबाट समाधानको पहल नभएको चौकीदार नविन चर्माकारले बताउनु भयो । क्षमता भन्दा कढी कैदीबन्दी हुँदा खानेपानीका साथै खान, बस्न समेत समस्या भएको छ ।

इलाम प्रतिनिधि बविता मैनालीका अनुसार जिल्ला कारागारको आफ्नो सवारी साधन नहुँदा कैदी तथा बन्दीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल लैजान समस्या हुने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले दिएको गाडी र कारागार व्यवस्थापन विभागले दिएको गाडी बिग्रिएपछि कारागारसँग मर्मत खर्च नहुँदा कारागारमा सवारी साधन अभाव छ । कैदी तथा बन्दीलाई दैनिकजसो अदालत र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लैजान कारागारको सवारी साधन नहुँदा समस्या हुँदै आएको कारागार प्रमुख प्रदीप श्रेष्ठले बताउनु भयो । कोभिड–१९ को महामारीका समयमा निजी सवारी साधन भाँडामा लिएर प्रयोग गर्नु पर्दा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम बढ्ने भएपनि जोखिम मोलेरै भएपनि निजी सवारी साधन भाँडामा लिएर प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था रहेको कारागार प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । १ सय २० जना क्षमता भएको कारागारमा हाल २ सय ७७ जना कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । जसका कारण बस्न, सुत्न र शौचालयको प्रयोगमा समस्या हुँदै आएको छ । कारागारमा २१ जना महिला र १६ जना ज्येष्ठ नागरिक कैदी तथा बन्दी छन् । कारागारमा एक जना चिकित्सकको दरबन्दी भएपनि चिकित्सक शङ्कर पोखरेल ०७४ मा सरूवा भएर गएपछि अर्का चिकित्सक सञ्जयकुमार शर्मा ०७४ कात्तिक १८ गते कारागारमा हाजिर हुनु पर्ने भएपनि उहाँ नआउँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणबाट वञ्चित हुनु परेको कारागार प्रमुख श्रेष्ठले बताउनु भयो । महिनावारीका समयमा कारागार व्यवस्थापन पक्षले निशुल्क स्यानिटरी प्याड नदिने र कारागारमा रहेका २१ जना महिलामध्ये अधिकांशले आँफैले स्यानिटरी प्याड किन्न नसक्दा महिनावारीमा समयमा स्वास्थ्य समस्या खेप्नु परेको कैदी पुजा श्रेष्ठको भनाइ छ ।

झापा प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार ४ सय जना कैदीबन्दी क्षमता भएको जिल्ला कारागार झापामा हाल १ हजार १ सय ९५ जना पुरूष र ७२ जना महिला गरी १ हजार २ सय ९० जना कैदीबन्दीलाई राखिएको छ ।  ३ सय ५० जना पुरूष र ५० जना महिला गरी ४ सय जनाको क्षमता रहेको कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढीलाई राख्नु पर्दा आवास, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्योपचारलगायतको व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारागार प्रमुख राजेन्द्र निरौलाले बताउनु भयो । कैदीबन्दीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न समेत समस्या भएको हुने गरेको कारागार प्रमुख निरौलाको भनाइ छ । क्षमता भन्दा तीन गुणा बढीलाई कारागारमा राख्दा कारागार सुधार गृह भन्दा पनि यातना गृह जस्तो भएको र त्यसको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित कारागार व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी गराएपनि समस्याको सम्बोधन हुन नसकेको प्रमुख निरौलाले बताउनु भयो । कारागारमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारका लागि एक जना स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी भएपनि त्यो प्रर्याप्त नभएको कारागार प्रशासन नायब सुब्बा हिमा पौडेलको भनाइ छ ।

सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार प्रदेश १, कै सबै भन्दा ठूलो झुम्का कारागारमा दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । रामधुनी नगरपालिका–५ स्थित कारागारमा दुई जना हेल्थ असिस्टेन्ट(स्वास्थ्य सहायक) र एक जना सिएमए(सामुदायिक चिकित्सा सहायक) को दरबन्दी भए पनि कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी कारागारमा कार्यरत नभएको कारागारका निमित्त जेलर राजेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनु भयो । तीन वर्षयता लोक सेवा आयोगले स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीका लागि विज्ञापन नगरेका कारण कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भएपनि स्वास्थ्यकर्मी भने नभएको जेलर कार्कीको भनाइ छ । कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा मौसमी रुघाखोकी, नियमित सुगर, प्रेसर र मुटु रोगको नियमित औषधि सेवन गरिरहेका र अन्य कैदीबन्दीहरूलाई उपचार गर्न समस्या भएको छ । प्रदेशकै ठूलो कारागार भएपनि स्वास्थ्यकर्मी नै नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको जेलर कार्कीले बताउनु भयो । कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा रुघाखोकीले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको अवस्थामा समेत उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल इनरूवा र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान(घोपा) लैजानु पर्दा समस्या हुने गरेको छ । कारागारमा हाल १ हजार ८ सय जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।

सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा पाँच गुणा कैदीबन्दी भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । २५ जना कैदीको क्षमता भएको घ श्रेणीको खाँदबारी कारागारमा १ सय ५० जना कैदीबन्दी भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारागारका प्रमुख जेलर विनोद अधिकारीले बताउनु भयो । कारागारमा हाल १२ जना ज्येष्ठ नागरिक, ११ जना महिला र एक जना नाबालकसहित १ सय ३८ पुरूष कैदीबन्दी छन् । क्षमता भन्दा पाँच गुणा कैदी भएकाले दैनिक क्रियाकलाप खान, बस्न र शौचमा कठिन भएको कैदीहरूको गुनासो छ । कारागारमा कुनै पनि प्रकार विपद् परेमा उद्दारका लागि पुग्न एम्बुलेन्स, दमकल तथा सुरक्षा निकायका गाडी पुग्न सक्ने सडक समेत नभएको जेलर अधिकारीले बताउनु भयो । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले खान, बस्न, सुत्न र शौचालय प्रयोग गर्न समस्या हुने गरेको कैदी मनकुमार राईले बताउनु भयो । २५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा १ सय जना सम्मलाई व्यवस्थापन गर्ने सकिने जेलर अधिकारले बताउनु भयो । अन्य ५० जनाका लागि अन्यत्र व्यवस्थापन लागि दशैँपछि केन्द्रीय कारागार विभागलाई पत्राचार गर्ने तयार गरेको जेलर अधिकारीको भनाइ छ । कारागारको क्षमता वृद्धि गर्न र सुधार गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिएको जेलर अधिकारी बताउनु भयो । कारागारमा एक जना स्वास्थ्य सहायकको दरबन्दी भएपनि ०७७ वैशाखदेखि स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । कारागारका अहेव राजकुमार शाह समायोजनमा सिराह गएपछि सङ्घीय सरकारले दरबन्दी भएपनि कर्मचारी नपठाएको जलेर अधिकारीले बताउनु भयो । स्वास्थ्यमकर्मी नहुँदा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नपाएको कैदी दीपा लिम्बूले बताउनु भयो ।

तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार २५ जना पुरूष र १० जना महिलाको क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा ८३ जना कैदीबन्दी राखिएपछि समस्या भएको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि विद्युत, स्वास्थ्य उपचारलगायतमा समस्या हुने गरेको स्वास्थकर्मी  कृष्ण ढकालले बताउनु भयो । कारागारमा अहिले ६५ जना कैदी र १८ जना थुनुवा तथा एक जना महिला गरी १८ जना कैदीबन्दी रहेको कारागारका जेलर गणेश न्यौपानेले बताउनु भयो । पुरानो भवन र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन गर्न कारागार प्रशासनलाई समस्या भइरहेको जेलर न्यौपानेको भनाइ छ । कारागार प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कारागार विभागलाई समस्याबारे जानकारी गराएको भएपनि समस्या सम्बोधन नभएको जेलर न्यौपानेको भनाइ छ ।

खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार ग श्रेणीको कारागारको बन्दी क्षमता ९९ जनाको भएपनि कारागारमा कैदी र थुनुवा गरी १ सय ३६ जनालाई राखिँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी बढी भएकाले समयमा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत समस्या हुने गरेको स्वास्थ्य सहायक कमला गुरुङले बताउनु भयो । क्षमता भन्दा बढी व्यक्तिलाई राख्नु पर्दा खान, बस्न, सुत्न, शौच र नुहाउने समयमा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको कारागारका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद आपागाईँको भनाइ छ ।

ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु पर्दा शौचालय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारमा ४० जना कैदीबन्दी क्षमता रहेकोमा ९३ जना कैदीबन्दी राखिएको जेलर चुडामणि अर्यालले बताउनु भयो । पुरूषतर्फ ४९ जना कैदी र ३७ जना बन्दी छन् भने महिलातर्फ पाँच जना कैदी र दुई जना बन्दी छन् । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिनु अघि ३० जनाको क्षमता भएको भएपनि क्वारेन्टाइन कारागारकै स्वरूपमा बनाइएपछि त्यहाँ पनि कैदीबन्दी बसेका कारण ४० जनाको क्षमता भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारमा दुई ओटा मात्र शौचालय भएका कारण शौचमा समस्या हुने गरेको जेलर अर्यालले बताउनु भयो । जेलर चुडामणि अर्यालका अनुसार पुरूष कैदीबन्दीले प्रयोग गर्ने एउटामात्र शौचालय भएकाले व्यवस्वथापनमा कठिनाइ छ । शौचालय एउटा मात्र भएकाले बिहानीपखको समयमा टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ । कारागारको भवन पुरानो र जीर्ण भएकाले त्रासमा बस्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । कारागारको भौतिक पूर्वाधार, जीर्ण भवन,घेराबारा पनि राम्रो नहुँदा र बाटो नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । व्यायाम गर्ने ठाउँ व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागार जाने बाटो सहज नभएकोले बाटो सहजताका लागि नगरपालिकासँग समन्वय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दना राईले बताउनु भएको छ ।


इन्सेक प्रदेश १, कार्यालय विराटनगर