समाचारहरू

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन—०८१’ मा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै ऐन संशोधनको मागसहित कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । विभिन्न १४ ओटा मागहरू राखेर ०८१ माघ २७ गते ७९ ओटै पालिकाका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू आफ्नो काम छोडेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको गेटमा धर्ना दिएका हुन् । कर्णाली सरकारले प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पेलेरै ऐन ल्याउँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक ओमप्रकाश नेपालीले बताउनु भयो । ‘सङ्घीय निजामति ऐन जारी हुन नसकेको अवस्थामा विभिन्न प्रदेशहरूले जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सेवा ऐन ल्यायो यो राम्रो कुरा हो । तर, यहाँ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारीलाई बाइपास गरेर ऐन ल्याउँदा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विभिन्न चरणमा हामीले सरकारलाई हामीलाई समेटेर ल्याउनुस् भन्यौँ । कर्णाली सरकार सामान्य स्थानीय तहका कर्मचारी त हुन भनेर लादेर गयो’ - उहाँले भन्नुभयो । ३० दिनसम्म सरकारसँग माग राख्दा पनि संशोधनमा लिने आश्वासन बाहेक अरु केही वार्ता नभएको सहसंयोजक नेपालीको भनाइ छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सहायक स्तर पाँचौँ तहमा कार्यरत मञ्जु ज्ञवालीले स्थानीय सेवा ऐनमा ०७६ सालमा लोकसेवा पास गरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई छ्ट्याएर ल्याएको विभेदपूर्ण कानुन विरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने बताउनु भयो । ‘प्रदेशमा कार्यरतलाइती वर्षमा र स्थानीय तहमा कार्यरतलाई पाँच वर्षमा स्तर वृद्धि गर्ने विषय ऐनमा समेटियो । जसका कारण हामीलाई अन्याय भयो । म स्थानीय तहमा कार्यरत भएको पाँच वर्ष भइसक्यो । यो ऐन अनुसार मैले फेरि पाँच वर्ष काम गरेपछि मात्रै स्तरवृद्धि हुन पाउँछु । त्यसमा पनि क र ख भनेर हाजिर दिन पनि तोकिदियो । ऐन संशोधन नभए त्यस विरुद्ध हामी निरन्तर आन्दोलनमा होमिनेछौँ’ - उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले आफै सहज रुपमा सरकारले सरुवा नखुलाउने ०७४ मा आउनेपर्ने ऐन अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई छ्ट्याएर आएकोले ऐन संशोधन गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

चिंगाड गाउँपालिकामा कार्यरत हरिप्रसाद भट्टराईले कर्मचारीका लागि भनेर ल्याइएको ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत चौथो तहका कर्मचारीलाई नचिनेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । ‘चौथो तहका कर्मचारीलाई बढुवामा जाने बाटो बन्द गरिएको छ । ऐनमा बढुवाको लागि तीन वर्ष भनेर राखिएको छ । तर हामी पाँचौँ वर्षदेखि कार्यरत छौं । ऐन ढिला आएकोले फाइल पेस गर्न पाएका छैनौँ’ - उहाँले भन्नुभयो । सबै प्रक्रियाहरूबाट सदर भइसकेकोले चौथो तहका कर्मचारीहरु वृद्धि विकास नभएरै घर जानुपर्ने अवस्था रहेको उहााको भनाइ छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिकामा प्रशासन सहायक पाँचौ तहमा कार्यरत सिर्जना सापकोटाले ०७६ सालमा लोकसेवाबास स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई मिस गरेको हुँदा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी छ । त्यहाँ भएका दफा–उपदफाहरूले हामीलाई अन्याय गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधान संशोधन नगर्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनुपरेको छ’ - उहाँले भन्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले ०८१ असोज २९ गते प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो । त्यस्तै ०८१ पुस १९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचरीहरूले विभेदपूर्ण ऐन ल्याइएको भन्दै संशोधनको मागसहित आन्दोलन गर्दा ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको थियो । स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन ऐन र नियमावलीमा तीन/चार किसिमले ज्येष्ठताको व्याख्या गरिए तापनि ऐनको दफा ८ को ४, ५, ६ तथा नियमावली १४ मा फरक–फरक तरिकाले ज्येष्ठता कायम गरिएको विषय स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि असन्तुष्टिको विषय रहेको छ ।

जगतदल जनाला विक