स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ः निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना

  ०७९ असोज १४ गते

स्थानीय तह निर्वाच २०७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ ओटा स्थानीय तहका लागि उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको मितिले ३० दिन भित्र उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको भएपनि त्यसको पालना नभएपछि आयोगले जरिवाना गरेको हो । ऐनको दफा २६ मा तोकिएको मितिमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निजले निर्वाचनमा गरेको खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आयोगले साउन ३१ गते विवरण नबुझाउनुको कारण बारे सात दिनभित्र सफाइ दिने मौका दिएको भएपनि तोकिएको अवधीमा सफाइ समेत पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयसँग समन्वय गरी निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले तोकेको जरिवाना यस प्रकार रहेको छ ।

इन्सेक कैलाली प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ७६ जना उम्मेदवार मध्ये निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै २ हजार ७ सय १२   उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित भएको ३० दिन भित्र सबै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था भएको भएपनि अटेरी गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहितका सदस्य पदका उम्मेदवारहरु कार्वाहीमा परेको निर्वाचन कार्यालय, कैलालीका सूचना अधिकारी राजेश चौधरीले बताउनु भयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका प्रमुख उपप्रमुखहरुले जनही ४ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको हकमा जनही २ लाख जरिवाना ५ महिना भित्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यदी विजयी उम्मदवाहरुले नबुझाएको खण्डमा पद जाने र हारेका उम्मेदवारहरु ६ वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐनमा व्यवस्था भएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताउनु भयो । उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाएर सम्वन्धीत वडा कार्यालयमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ६४ को उपदफा ५ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको खर्चको विवरण तोकिएको समय भित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

इन्सेक अछाम प्रतिनिधि शिवराज ढुङ्गानाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएर वेवास्ता गरेका जिल्लाका १० स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने सम्बन्धीत प्रावधान अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण नबुझाउने नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेर विजयी भएका र पराजित भएकाले तोकिए अनुसारको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार जिल्लाका २२ जना नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख ४ लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवानामा परेका छन् । तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा पर्नेहरुमा कमलबजार नगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार कटबहादुर साउँद, धन थापा र उपप्रमुखका उम्मेदवार गौरी भण्डारी, दिलबहादुर विष्ट, मिना कुमारी रहनु भएको छ । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेदवार अम्बिका चलाउने (विजयी), इन्द्र रावल, टंकप्रसाद जैसी, नन्दबहादुर कडायत, योगेन्द्रबहादुर विष्ट र सोही नगरपालिकाको उपप्रमुखका उम्मेदवार हर्कबहादुर रावल (विजयी) कृष्णाकुमारी जैसी, राजु सञ्ज्याल, शर्मिलाकुमारी शाहीले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यसैगरी मंगलसेन नगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार रहेका नमबहादुर शाही र उपप्रमुखका उम्मेदवार कृष्णा विष्ट, पूर्णबहादुर भण्डारी, बमबहादुर रावल, लोकबहादुर बोगटी, साँफेबगर नगरपालिकामा प्रमुख पदका उम्मेदवार खटकबहादुर बुढा र उपप्रमुखका उम्मेदवार रंगबहादुर ठकुल्ला र सन्तोषबहादुर कुँवरले पनि ४ लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना रकम तिर्नु पर्ने भएको छ ।गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुले ३ लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना रकम तिर्नु पर्ने छ । जस अन्तर्गत  ढकारी गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका प्रकाशबहादुर साउँद (विजयी हुनु भएका), धर्मबहादुर शाही, शेरबहादुर बुढा, उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार नेत्रकला देवी शाही –विजयी हुनु भएको), मायादेवी बुढा, देभकला चलाउने खत्री, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका डम्बरबहादुर वीसी –विजयी हुनु भएको), कर्णबहादुर बुढा, टेकबहादुर शाही, डबलसिंह चलाउने, निरकबहादुर शाही, मनबहादुर वयक, उपाध्यक्षका उम्मेदवार रहनु भएको बिमलाकुमारी शाही –विजयी हनु भएको), अनुजाकुमारी सिजापती, धर्माकुमारी बुढा, पवित्रा उपाध्याय, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार टेकबहादुर साउँद (विजयी हुनु भएको) डम्बरबहादुर स्वार, ताराप्रसाद पाण्डे, लोकबहादुर साउँद, उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार रहेका डम्बरा साउँद, निर्मलाकुमारी साउँद र विन्दु रावलले जरिवाना रकम बुझाउनु पर्ने भएको छ । मेल्लेख गाउँपालिकामा समिताकुमारी महर (साउँद) मात्र जरिवाना रकममा पर्नु भएको छ ।

यसैगरी रामारोशन गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रहनु भएका मानबहादुर साउँद (विजयी उम्मेदवार), चक्रबहादुर रावल, पहलबहादुर साउँद, लोकेन्द्र शाह, उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार सिर्जनादेवी बुढा (विजयी उम्मेदवार), ताराप्रसाद खनाल, वसन्ती साउँद (धामी) ले पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यसैगरी नगरपालिकामा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर विवरण नबुझाएका प्रत्येक व्यक्तिले २ लाख रुपियाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाएका प्रत्येक व्यक्तिले १ लाख ५० हजार रुपियाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । ६ महिनाभित्र उक्त जरिवाना रकम नबुझाएमा सरकारी रकम असुल उपर गरिने आयोगले सार्वजनिक गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा जिल्लामा १ हजार ३ सय १६ उम्मेदवार रहेकोमा २ सय ६५ जनाले मात्रै समय मै निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका थिए । जसमा ५४ जनाले समय अवधिपछि खर्च विवरण पेश गरेका थिए भने ९ सय ९७ जनाले विवरण नै पेश गरेका थिएनन् । आयोगले खर्च विवरण पेश नगरेकालाई यसअघि लिखित स्पष्टिकरण सोधेकोमा आधाजतिले मात्रै स्पष्टिकरण पेश गरेको निर्वाचन कार्यालय, अछामका सूचना अधिकारी गजेन्द्रप्रकाश थारुले जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेक डडेल्धुरा प्रतिनिधि भूपेन्द्र विष्टका अनुसार स्थानीय तह  निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जिल्लाका मेयर र उपमेयरका १२ जना उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना तोकेको छ । पटक पटक सूचना मार्फत ताकेता गर्दा पनि निर्वाचन खर्च बुझाउन बेवास्ता गरेको भन्दै आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाएकाका अमरगढी नगरपालिकामा राप्रपाबाट मेयरका उम्मेदवार गणेशबहादुर भण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट मेयरका उम्मेदवार लक्ष्मण सिंह, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट मेयरका उम्मेदवार पवनबहादुर बिष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मेयरका उम्मेदवार संगिता कुमारी भण्डारी, राप्रपाबाट उपमेयरका उम्मेदवार कविता जोशी, नेपाली कांग्रेसबाट उपमेयरका उम्मेदवार पार्वतीदेवी झुकाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपमेयरका उम्मेदवार भुवनराज पाठक, माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरका उम्मेदवार शशीदेवी अवस्थीलाई पनि जरिवाना तोकेको छ । कांग्रेसकी उम्मेदवार पार्वती झुकाल अमरगढी नगरपालिकामा उपमेयरमा बिजयी हुनु भएको थियो ।

यसैगरी परशुराम नगरपालिकामा राप्रपाबाट मेयरका उममेदवार दीर्घराज जोशी, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट मेयरका उम्मेदवार रघुविर कामी, राप्रपाबाट उपमेयका उम्मेदवार भागरथी चन्द ठकुरानी र नेपाली कांग्रेसबाट उपमेयरका उम्मेदवार कलापतीदेवी बोहोरालाई ४ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गरेको छ ।

यसैगरी अजयमेरु गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षका उम्मेदवार उमेशप्रसाद भट्ट, स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रकाशबहादुर ऐर, नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका टेकराज पाण्डेय र नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका पदमबहादुर पाल, माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी कलावती भाँण, नेपाली कांग्रेस (विपी)का उम्मेदवार रामचन्द्र ऐर र नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार बसन्ती पाललाई ३ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना तोकेको छ ।

यसैगरी आलिताल गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका शेरसिंह पार्की, नेपाली कांग्रेसका बलबहादुर गुरुङ, नेकपा एमालेका मिनबहादुर बोगटी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जितबहादुर थापा मगर, नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार शान्ती भट्ट (जोशी), नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार जलाकुमारी बिष्ट (बोगटी), एकीकृत समाजवादीकी लक्ष्मी बिष्ट (धामी), नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार मैना कुमारी रावल र राप्रपाकी रेवतीदेवी थापालाई पनि जरिवाना तोकेको छ ।

यसैगरी गन्यापधुरा गाउँपालिकामा नेपाली काग्रेस (विपी)बाट अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र माली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुष्णदेव भट्ट, राष्ट्रिय जनमोर्चाका टंकप्रसाद अवस्थी र नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर कार्की, उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका चन्द्रबहादर मल्ल र नेपाली कांग्रेसकी ज्ञानुकुमारी सेटीलाई पनि  आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

यसैगरी नवदुर्गा गाउँपालिकामा नेपाली काग्रेस (विपी)बाट अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका गोकुलबहादुर शाही, एकीकृत समाजवादीका कबीन्द्रबहादुर बिष्ट, माओवादी केन्द्रका धर्मदेव लुहार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका हेमराज भट्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लक्ष्मणबहादुर ऐर र नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मीप्रसाद अवस्थी, नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका बीरबहादुर बिष्ट, एकीकृत समाजवादीकी चन्द्रादेवी रूपाली र माओवादी केन्द्रकी बिसनादेवी बोहरालाई जरिवाना तोकेको छ ।

यसैगरी भागेश्वर गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका रामबहादुर शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केशवराज पाण्डेय, स्वतन्त्र उम्मेदवार खडकबहादुर ठकुराठी, स्वतन्त्र उम्मेदवार बिष्णुबहादुर ठकुराठी र माओवादी केन्द्रका बिष्णुप्रसाद पाण्डेय, नेपाली कांग्रेस (विपी)बाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका नरेन्द्र ठकुराठी, नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार पुष्पा ठकुराठी र माओवादी केन्द्रकी गीता भट्टलाई पनि ३ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना तोकेको छ ।

इन्सेक बझाङ प्रतिनिधि सत्यराजबहादुर सिंहका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचनको खर्चको विवरण नबुझाएका विजयी तथा पराजित उम्मेदवारहरुको नामावली सहित जरिवाना रकम तोकेको छ । जिल्लाका १२ ओटा स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहनु भएका एक जना नगर प्रमुखका उम्मेदवार, २२ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, नौ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, १ सय ३३ जना नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरु र ३ सय ४७ जना गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्यका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि उहाँहरुले जरिवाना रकम तिर्नु पर्ने भएको छ । निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउनेमा बुंगल नगरपालिका प्रमुख पदका उम्मेदवार बनेर निर्वाचित हनु भएका जयबहादुर धामी, खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका जनक थापा, डम्वर रोकाया, छविस पाथिभेरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गोपाल बहादुर पुजारा, धनबहादुर रावल, विरेन्द्र सिंह, तल्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कलक बहादुर रोकाया, नारायणकुमार धामी, राजेन्द्र बहादुर सिंह र ललित प्रसाद जोशी रहनु भएको छ ।

यसैगरी थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुलराज जोशी, विनोद थापा, विष्णुप्रकाश उपाध्याय, दुर्गाथली गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार दिलबहादुर थापा, विक्रम सिंह, बलबहादुर सार्की, सत्यराज रावल, वित्थडचिर गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार अम्मरसिंह महर, उमाकान्त अवस्थी, जयबहादुर बोहरा, साइपाल गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार उजले बोहरा, कञ्जु भण्डारी, चन्द्र बोहराले आयोगले तोकेको जरिवाना रकम तिर्नु पर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार सबै उम्मेदवारले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा निर्वाचित भए स्वतः पद जाने तर चुनाव हारेको छ भने आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

इन्सेक बैतडी प्रतिनिधि नरी बडुका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिना वितिसक्दा पनि जिल्लाका ७ सय ५० जना उम्दवारहरूले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् । दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बैतडीका प्रमुख माधवप्रसाद फुयालले बताउनु भयो । निर्वाचनमा भाग लिएका १ हजार ४ सय ७६ उम्मेदवार मध्ये २ सय ८४ जनाको धरौटी रकम जफत भएपनि १ हजार १ सय ९२ जनाले विवरण बुझाउनु पर्नेमा ४ सय ४२ जनाले मात्रै विवरण बुझाएको फुयाँलले बताउनु भयो । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र उम्मेदवार भएका व्यक्तिले खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने भएपनि ७ सय ५० जनाले नबुझाएको उहाँको भनाइ छ । सबै उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन खर्च विवरण बुुझाउन ताकेता गर्र्दा नबुझाएपछि प्राप्त विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको नामावली आयोगमा पठाइएकोले आयोगको निर्देशनअनुसार कार्वाही हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बैतडीले जनाएको छ । जिल्लामा चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेका छन् ।


इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी