समाचारहरू

व्यवस्थापिका–संसद्को पुस २५ गते बसेको दोस्रो बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

यसअघिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । आधा घन्टाको स्थगनपछि बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

व्यवस्थापिका–संसद्को पुस २५ गते बसेको बैठकले ‘निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राससले जनाएको छ ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का पुरुषोत्तम पौडेलले पैसा र बल हुनेले निर्वाचन जित्ने प्रवृत्तिलाई विधेयकले निरुत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

सो प्रस्तावमाथि भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संसदीय व्यवस्थामा उम्मेदवार हुनेबित्तिकै करोडौँ चन्दा उठाएर खर्च गर्ने कार्य रोकिनुपर्ने विचार राखे ।

छलफलमा उठेका सवालमा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री निधिले स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण तथा दबावरहित निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै अवाञ्छित क्रियाकलापलाई विधेयकमा दण्डको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

अनलाइन डेस्क