स्थानीय तह निर्वाचनमा गरिएको खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही सुरू

  ०७९ भदौ ६ गते

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा गरेको खर्च विवरण नबुझाउने जिल्लाका ४ सय ३१ जना उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

गएको वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा ८ सय ७ जना उम्मेदवारले भाग लिएपनि आधाभन्दा धेरैले निर्वाचन आयोगले तोकेको म्याद गुज्रदासमेत चुनावी खर्च विवरण नबुझाएपछि खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

एक नगरपालिकासहित आठ ओटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा निर्वाचनका क्रममा भएको खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेकाहरूविरूद्ध प्रष्टीकरण सोधिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।

खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई भदौ ७ गतेसम्म लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको सूचना अधिकारी घिमिरले बताउनु भयो ।

आयोगले जारी गरेको सूचना अटेरी गर्ने उम्मेदवारलाई भदौ ७ गतेभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भनेको सूचना अधिकारी घिमिरेको भनाइ छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार भदौ ६ गतेसम्म खर्च विवरण नबुझाउनेमा सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका १ सय १५ जना, थुलुङदुधकोसी गाउँपालिकाका ५१ जना, महाकुलुङ गाउँपालिकाका ५३ जना, लिखुपिके गाउँपालिकाका ५६ जना र माप्य दूधकोसी गाउँपालिकाका ४३ जना उम्मेदवार छन् ।

सोताङ गाउँपालिकाका ३५ जना, नेचासल्यान गाउँपालिकाका ४५ जना र खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाका ३३ जना गरी ४ सय ३१ जना उम्मेदवारले आयोगले तोकेको ढाँचामा विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ ।

चुनावमा भएको खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपियाँ, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार रुपियाँ, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ४ लाख ५० हजार रुपिया र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले ५० हजार रुपियाँसम्म, वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले भने महानगरपालिकामा तीन लाख, उपमहानगरपालिकामा २ लाख ५० हजार रुपियाँ, नगरपालिकामा १ लाख रुपियाँ, गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाइने मापदण्ड आयोगको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।


अञ्जु कार्की