समाचारहरू

सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकार भौतिक विकास केन्द्रित हुँदा बालबालिकाका सवाल उपेक्षामा परेका छन् । महिला, बालबालिका तथा लक्षित वर्गलाई बजेटमा विशेष प्रथामिकता कुल बजेटको १५ प्रतिशत छुटाउनु पर्ने भएपनि स्थानीय तहले बालबालिका क्षेत्रमा न्युन बजेट विनियोजन गर्ने गरेका हुन् ।

सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने, बालबालिकामाथि हुने सबै खाले बालश्रमको अन्त्य गर्ने जस्ता लक्ष्य लिएको छ । तर सरकारको लक्ष्यनुसार बालबालिकाका क्षेत्रमा प्रर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन् ।

बालविवाह, बालश्रम, विद्यालय पहुँच, पुर्ण सरसफाई तथा पोषणको पहुँचबाट ग्रामीण बालबालिका अझै टाढा छन् । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याएपनि दुरदराजमा कापी कलम र झोलाकै अभावले विद्यालय जानबाट विपन्न बालबालिका बन्चित छन् ।

बजेट निर्माणका सात चरण अन्तर्गत गाउँबस्ती स्तर हुदैँ वडा बाट नै बालबालिकाका विषय प्रथामिकतामा पर्दैनन् । जसका कारण भौतिक विकास केन्द्रित स्थानीय तहहरुले बालबालिका क्षेत्रमा बजेट छुटाउनलाई महत्व नदिएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले बालविवाह मुक्त, बालश्रममुक्त पालिका घोषणादेखि बालबालिकाको क्षमता विकास तथा विपन्न बालबालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा सुनिश्चितासम्मका महोत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट विनियोजनमा उपेक्षा गरेको पाइएको छ ।

यसैबीच जुम्ला जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी, गुठिचौर, तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा बालबालिका केन्द्रित नीति र बजेट विनियोजनको अवस्थाबारे खोजी गर्दा नीति कार्यक्रम आशा लाग्दो ल्याएपनि बजेट विनियोजनमा उपेक्षा गर्दा बालबालिकाका विषयहरु ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

तातोपानी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बालश्रम मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने, बालविवाह पुर्ण रुपमा निषेध गर्ने, बालमैत्री पालिका घोषणाका आधार तयार गर्ने, विपन्न बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने जस्ता नीति ल्याएको छ । तर बजेटमा भने कुनै प्रथामिकता छैन् ।

चालु आवमा चालु र पुँजीगत कुल ५५ करोड ६० लाख २५ हजार ७ सय रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । जस मध्य पुँजीगत बजेट १८ करोड १९ लाख ५६ हजार रुपियाँ रहेकोमा बालबालिकाको क्षेत्रमा ३ लाख ५० हजार रुपियाँ मात्रै छुटाइएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शान्ति सेजुवालले बताउनु भयो । महिला शाखालाई कुल बजेट ७ लाख रुपियाँ विनियोजन भएपनि बालबालिका केन्द्रित ३ लाख ५० हजार रुपियाँ मात्रै छ । त्यो बजेटले बालमैत्री वडा घोषणा र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम गरिने छ । बालबालिकासम्बन्धी नीति एक तिर र बजेट अर्कोतिर भएको यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै भौगोलिक हिसाबले जिल्लाकै विकट, बालविवाह, चेतनाको पहुँचका हिसाबले तिला गाउँपालिका जिल्लाकै विकट छ । त्यो क्षेत्रमा विद्यालय पहुँच भन्दा बाहिर पनि धेरै बालबालिका छन् । बालश्रम पनि उस्तै छ । चालु आवमा तिलाका नौ ओटै वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने, बाल संरक्षण कोष स्थापना, बालिकालाई आत्मरक्षा तालिम सडक बालबालिकाका पहिचान सवाललाई नीतिमा प्रथामिता दिएको छ । तर ती कुनै नीतिमा बजेट छैन् ।

चालु आव ०८०/८१ का लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल ४४ करोड ९२ लाख ८४ हजारबढी बजेट विनियोजन गरेको तिलाले बालबालिकाका लागि ८ लाख मात्रै छुटाएको छ । नीतिनुसार कार्यक्रम गर्न ३० देखि ४० लाख रुपियाँ आवश्यक हो । महिला शाखा प्रमुख गौरी थापाले भन्नुभयो, ‘नीति एकातिर बजेट अर्कै तिर छ । महिला शाखामा ५ लाखमात्रै रुपियाँ बजेट छ । त्यहि बजेटबाट बाल अधिकार समितिको बैठक, बाल कोष स्थापना कार्यक्रम गरिने छ । नीतिनुसारको बजेट नहुँदा खास्सै बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम धेरै छैनन् ।’

पातारासी गाउँपालिकामा पनि बालबालिका क्षेत्रमा न्युन बजेट रहेको पाइएको छ । पातारासी गाउँपालिकाले गत आवमा महिला तथा बालबालिका शाखामा नौ लाख रुपियाँ मात्रै छुटाएको देखिन्छ । चालु आव ०८०/८१ मा कुल १६ करोड ९८ लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको बालबालिका क्षेत्रमा ६ लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन भएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले बताउनु भयो ।

चालु आवमा पातारासीले बालबालिका केन्द्रित बालबालिका उद्धार कोषको स्थापना, बालमैत्री संरचनाको निर्माण गर्ने नीति बनाउने, बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने जस्ता नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । तर बजेटमा ती कुनै पनि कार्यक्रम समेटीएका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट थप बढाउनुपर्नेमा अझ घटाइएको छ । गतवर्ष नौ लाख रुपियाँको बजेटको सिमा घटाएर जम्मा ६ लाख रुपियाँमा सिमित गरेको छ । बजेट कम हुँदा काम गर्न मुस्किल भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा चन्दननाथ नगरपालिकाले बालबालिका क्षेत्रमा शुन्य बजेट छ । महिला, बालबालिका शाखामा चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा १५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेपनि बालबालिकको क्षेत्रमा बजेट शुन्य छ । अघिल्लो वर्षमा पनि नगरपालिकाले बालबालिका क्षेत्रमा बजेट छुटाएको थिएन् । चालु आवमा ४१ करोड १८ लाख १७ हजार रुपियाँ पुँजीगत बजेट छुटाएको चन्दननाथ नगरपालिकाले बालबालिकाका क्षेत्रमा शुन्य बजेट विनियोजन गरेको छ । बालकल्याण अधिकृत पुष्पा थापाले बालबालिका केन्द्रित नगरपालिकाको छुट्टै बजेट नभएको र विभिन्न गैरसरकारी संस्थासंग साझेदारी गरी बालबालिका कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनु भयो ।

गुठिचौर गाउँपालिकाले पनि चालु आवमा बालबालिकाका लागि ५ लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा थुप्रै नीति ल्याएपनि मुस्किलले ५ लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन हुँदा काम गर्नै मुस्किल भएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुस्मिता थापाले बताउनु भयो । चालु आवमा पुँजीगत ११ करोड ७२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको गुठिचौरले बालबालिका क्षेत्रमा ५ लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहको नीति र बजेट हेर्दा नीतिमा बालबालिकाका सवाललाई प्रथामिकता दिने र बजेट उपेक्षा गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ । बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सबै पालिका गैरसरकारी क्षेत्रकै भरमा छन् । गैरसरकारी निकायले लगानी गरेपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन पालिका सरकारले चासो नदिँदा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीनुसार उपलब्धी समेत देखिएको छैन् ।

गाउँपालिकामा सिमित बजेट हुन्छ, आवश्यकता धेरै हुन्छन् । सिमित बजेट सबै क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा बालबालिका क्षेत्रमा न्यून बजेट हुने गरेको सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बताउनु भयो । शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो बजेट लगानी हुने गरेको छ । यस्तै विकास निर्माणमा पनि ठुलो बजेट लगानी हुन्छ । तर स्थानीय तहमा काम गर्ने संघसंस्थासँग समन्वय गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका उहाँले भन्नुभयो ।

मानदत्त रावल