समाचारहरू

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ ।

सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ ।

सोही ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप जिल्लाका स्थानीय तहहरूले न्यायिक समितिबाट विवाद समाधान गर्न सचेतनासँगै इजलास अभ्यासको सुरूआत गरेका छन् ।

घरको समस्या घरमै,गाउँको समस्या गाउँमै बिना झन्झट र रुपियाँ पैसा खर्च नगरी समाधान खोज्न स्थानीय तहमा इजलास अभ्यास सुरू गरिएको छ ।

विवादका दुवै पक्षलाई जित–जितको महसुस हुने गरी समाधान खोज्न स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार दिएकाले सोही अनुसार स्थानीय तहमा इजलास अभ्यासको सुरूआत गरिएको छ ।

दुहबी नगरपालिकामा न्यायिक इजलास सुरू गरिएको छ । दुहवी नगरपालिकाले नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न उपमेयरको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा नै इजलास अभ्यास सुरू गरेको छ ।

सुरु भएको इजलासमा दुहबी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मेनुका पोखरेल खतिवडाले दुहबीवासीलाई न्याय दिलाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँधसिमाना, विवादजस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने क्षेत्राधिकार छ ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

दुहवी नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसारको अभ्यास थालेको छ ।

समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण मेयरमार्फत सम्बन्धित नगरसभामा पेस गर्ने जनाएको छ ।

न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था इजलास अभ्यासमा छ । यसमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दामा अदालतले झैं सुनुवाइ प्रक्रियामा गएर फैसला गर्ने अधिकार छ ।

न्यायिक समितिले देवानी प्रकृतिका मुद्दा हेर्न पाउँछ तर यो अधिकार धेरैले प्रयोग गरेका छैनन् ।

सबै स्थानीय सरकारले न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ सालमै जारी गरिएको छ ।

इजलास नबन्दा अधिकांश न्यायिक समिति यही कानुनका आधारमा मिलापत्र गरिरहेकोमा दुहवी नगरपालिकाले आफ्नो इजलास अभ्यास सुरू गरेको छ ।

कतिपयले न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ताबाट काम गरिरहेका छन् ।

मेलमिलापकर्ता नहुने समितिका संयोजक र सदस्यले विवादित पक्षलाई डाकेर मिलापत्र गरिरहेका छन् ।

जयकृष्ण यादव