स्थानीय तहमा इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा समस्या

  २०८० चैत २७

जिल्लाकाे आठ ओटा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुमा इजलास कक्ष  र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेकाे छ ।

संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुमा इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुनुको साथै कानुनसम्बन्धी ज्ञानको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको छुट्टै दरबन्दी नहुँदा चुनौती थपिएको स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरुले गुनासो गर्नु भएको छ ।

आठ स्थानीय तह मध्ये त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, ठुलीभेरी नगरपालिका मात्र कानुनी सल्लाहकार राखिएको छ । अन्य छ ओटा स्थानीय तह मुड्केचुला गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका , काइके गाउँपालिका, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार राखिएको छैन ।

न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेका छैनन् । न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको राज्यले यस्ता समितिलाई कानुनी परामर्श वा कानुनसम्बन्धी कुनै जानकारी दिएको छैन ।

न्यायसँगै थप दर्जन बढी लिखित जिम्मेवारी थपिएका उपाध्यक्षहरू सकसमा पर्ने गरेका हुन् । कानुनी सल्लाहकार नभएकाले कार्यसम्पादन गर्न गाह्रो छ । खासगरी कानुनी सल्लाहकार नहुँदा निर्णय दिँदा र लेख्दा असजिलो भएको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका  उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक  पम्मा धोर्चे गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जिम्मेवारी भारी त छैन, तर असजिलो छ । हामी कार्यालयमा बढी खटिनु पर्छ । कार्यालयमा मात्र नभएर फिल्डमा पनि जिम्मेवारी उत्तिकै बढी छ ।’

न्यायिक समितिको इजलास कक्ष नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्दाको छलफल गर्ने गरेको र  न्यायिक छलफल भइरहेका बेला अरु सेवाग्राही पनि आउने भएकाले न्यायिक कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्ने गरेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक देवी घर्तीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘मुद्दालाई निरुपण गर्न कार्यकक्षमै वादी र प्रतिवादीलाई छलफल गर्ने गरिएको छ ।कहिलेकाहीँ अन्य सेवाग्राही आफ्नो कार्यकक्षमा आउँदा छलफल प्रभावित समेत हुन्छ ।’ न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास नहुँदा कहिले काँहि कार्यालयका कर्मचारीको सहयोग लिएर अन्य सेवाग्राहीलाई रोकेर मुद्दाको विषयमा छलफल गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अधिकांश स्थानीय तहहरुले छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना गरी न्याय सम्पादनको कार्य गर्नु पर्ने स्थानीय सेवाग्राहीहरुले माग गर्दै आएका भएपनि केही स्थानीय तह यस विषयमा अनविज्ञ रहेको छ । स्थानीय तह मा न्यायिक समिति त छ तर राज्यले न्यायिक समितिको लागि छुट्टै कानुनी सल्लाहकारको दरबन्दी न दिँदा समेत समस्या हुने गरेको ठुलीभेरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख छिरिङ टोल्मा महतले बताउनु भयो।

उहाँले भन्नु भयो “ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति त गठन भएका छन् , तर राज्यले यसको लागि कानुनी सल्लाहकारको दरबन्दी न दिँदा समस्या हुन्छ , त्यसै माथि विकट जिल्लामा कम पारिश्रमिक हुने भन्दै कानुनी सल्लाहकार समेत आउन मान्दैनन्। अधिकांश मुद्दाहरु आफ्नै कार्यकक्ष देखि समाधान गछौँ यसको लागि छुट्टै इजलास समेत छैन’’

जिल्लाको आठ ओटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले केही विवादको मिलापत्र गराए पनि कतिपय विवादमा कानुनी जटिलता देखिएको छ । दुई नगरपालिका, छ गाउँपालिका मा ६२  वडा छन्  । ऐन–कानुनको अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझ्न समय लगाउने जस्ता कारणले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम गराइ सुस्त भएको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, रुपैयाँ सापटी लिएर नदिएको, जग्गा विवाद, सीमा विवाद, पति पत्नीको झगडालगायत उजुरी आउने गरेको जगदुल्ला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक अमृता लामाले जानकारी दिनुभयो ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको  आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा जम्मा ३१ ओटा मुद्दाहरु परेका छन् जसमा २९ मुद्दाको फैसला भइसकेका छन् भने  २ ओटा फैसलाको क्रममा छन् । अधिकांश मुद्दा लेनदेन र  आपसमा वादविवादका रहेको न्यायिक सहजकर्ता विष्णु कर्ण मगरले बताउनु भयो ।

त्यस्तै ठुली भेरी नगरपालिका जम्मा ३ ओटा मुद्दा परेको न्यायिक अभिलेख कर्ता शोभा बोहोराले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘यो वर्ष  ३ ओटा मुद्दा मात्रै परेको र सबै मुद्दाको मिलापत्र भइसकेको छ ,  हामीले हाम्रो नगरपालिका भित्रका प्रत्येक गाउँगाउँमा मेलमिलाप कर्ता गठन गरेकाले पनि कम मुद्दा नगरपालिकामा आएको हो’

त्यस्तै मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा ४ ओटा मात्रै मुद्दाहरु आएको र  अधिकांश मुद्दा लेनदेनका  आउने गरेको त्यहाँका न्यायिक समितिले बताएका छन । काइके गाउँपालिकामा ४, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा ३, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा ५ , छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकामा ४ ओटा मात्रै आएको र मुद्दाहरु छलफल प्रकृयामा रहेका छन ।

जिल्ला भित्रका सम्पुर्ण ठाउँमा धार्मिक आस्था बढी भएको कारण अधिकांश मुद्दाहरु धामी, झाक्रीले मिलाउने गरेको त्रिपुरासुन्दरीकी उपप्रमुख  घर्तीले बताउनु भयो । जिल्लामा रहेका आठ ओटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले विवादको मिलापत्र गराए पनि कतिपय विवादमा कानुनी जटिलता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

Photo20240409Dolpa


पुर्ण सार्की