समाचारहरू

संविधानले स्थानीय तहमका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरेपनि रसुवामा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष नभएकोले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसूचि ८ को १२ मा स्थानीय अदालतको व्यवस्था गरेको छ । गाउँघरका साना–ठूला झै झगडाका विवादहरू गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले विवादहरू मिलाउन थालेपनि इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गरिरहेको छ ।

विवादित दुवै पक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर सुनुवाई गरिरहेको उत्तरगया गाउँपालिका चमेली गुरुङले बताउनु भयो ।

जिल्लाका पाँच मध्ये चार ओटा स्थानीय तहका कार्यालय भवन अभावले भाडामा बस्नु परेकोले छुट्टै इजलास कक्ष अभावले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको न्यायिक समितिको गुनासो छ ।

विभिन्न किसिमका विवाद मिलाउन पक्षहरू खुलेर कुराकानी गर्ने वातावरणका लागि गोप्य कुराहरू पनि गर्नु पर्ने भएकोले गाउँपालिकामा छुट्टै कोठा अभाव भएको छ । उत्तरगया गाउँपालिका भवन निर्माणका लागि जग्ग प्राप्ति प्रक्रियामा रहेको छ ।

कालिका गाउँपालिकाको निर्माणधीन भवन सम्पन्न भएपछि भने सहज हुने कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिरा तामाङले बताउनु भयो । इजलास अभावले काम गर्न कठिन छ भने न्यायिक समितिको कार्यालय समेत नभएकोले समस्या भएको तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मेलमिलाप केन्द्रहरुमा आउने कतिपय विवादहरु पक्षले सहज रुपमा कुरा गर्ने वातावरण बनाउन गोप्य कोठा र ईजलास पनि आवश्यक पर्छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका तर हेर्न नमिल्ने विवाद भए तापनि न्यायिक समितिले आवश्यक सहजिकरण गर्दै दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गर्नसक्ने अवस्था भएमा मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रवधान छ ।

रसुवामा पाँच ओटा गाउँपालिका मध्ये कुनै पनि गाउँपालिकामा इजलास छैन् । स्थानीय न्यायिक समितिलाई इजलास अभावसँगै अन्य विषयले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या थपेको नौकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक चन्द्र तामाङले बताउनु भयो ।

इजलास कक्षको व्यवस्था नगरिएको कारण आएको विवादित दुवै पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमै बोलाएर गुनासो सुन्ने गरिएको र अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले पीडितसँग कुराकानी गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको तामाङले भन्नुभयो ।

न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा धेरै जसो झै–झगडाका विवाद नै हुन्छन् । केही घरेलु हिंसाका मुद्दा आउने गरेका छन् । मेलमिलाप गर्न नपाउने र हुन नसकेका मुद्दा प्रहरी तथा अदालतमा पठाउने गरिएको तामाङले बताउनु भयो ।

स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने कानुनी प्रावधान भएको र कानुनी ज्ञान तथा भौतिक संरचनाको अभाव भएकाले पनि समस्या थपिएको तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

हेमनाथ खतिवडा