समाचारहरू

स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले चार महानगरपालिकासहित ७ सय १९ स्थानीय तह रहने गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुस २२ गते आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत सरकारलाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका र ४ सय ६२ गाउँपालिका गरी ७१९ स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ भने वडाको सङ्ख्या ६ हजार ५ सय ५३ रहेका छन् ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आयोगले मुलुकभर ५० हजारभन्दा बढी सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गर्नुका साथै भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा तय गरेको जनाएको राससले जनाएको छ ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको उक्त प्रतिवेदन १६ भाग एक हजार ७ सय १८ पृष्ठ रहेको छ । प्रतिवेदनमा हाल स्थानीय तहको मात्र व्यवस्था गरिएकामा दोस्रो चरणमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिने आयोगले जनाएको छ ।

अनलाइन डेस्क