समाचारहरू

बिहान सबेरै उठछिन् उनी । अलि चाँडै भात पकाई तुल्याई परिवारलाई खुवाउँछिन् । आफू पनि खान्छिन् र लाग्छिन् आफ्नो गन्तव्यतिर । यो उनको दैनिकी हो । यति नगरे उनी र उनको परिवारका अन्य सदस्यको हातमुख जोड्न धौ धौ हुन्छ । साँझ बिहान भान्छामा आगो बल्दैन । बर्दिया जिल्ला पाताभार गाविस–६ की ४५ वर्षीया सोनापति सोनाहालाई हातमुख जोड्ने पिरलोले सधैँ सताइरहन्छ । सोनाहा बस्तीका हरेक घरमा उनलाई जस्तै पिरलो छ ।

सोनाहा जातिको मुख्य पेसा भनेकै नदीको बगरमा बालुवा चालेर सुन सङ्कलन गर्ने र नदीमा माछा मार्ने हो । उनीहरूले सदियौंदेखि परम्परागत रूपमा यही पेसा गर्दै आएका छन् । यो पेसालाई पछिल्लो पुस्ताले पनि निरन्तरता दिएको छ । तर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले स्वतन्त्र रूपमा सुन चाल्न र माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरू समस्यामा परेको बतातउँछन् । अधिकांश सोनाहाहरूको अहिले पनि आफ्नो जग्गा छैन । निकुञ्ज घोषणा हुनु अघि सोनाहा जातिका मानिसहरू विना अवरोध नदीको बगरमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएका थिए । बगरकै बालुवामा सुन चाल्ने, नदीमा माछा मार्ने पेसा गरी जीवनयापन गर्दै आएका थिए । बर्दियाका पाताभार, दौलतपुर र मनाउ गाविसमा बसोबास गर्ने सोनाहा जातिलाई उनीहरूको मुख्य पेसा नदीमा माछा मार्ने र सुन चाल्ने पेसा गर्न नपाउँदा जीवनयापन गर्न समस्या परेको छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले उनीहरूको पेसा गर्न र कर्णाली नदीको बगरमा बस्न कानुनी रूपमा बन्देज गरेपछि उनीहरू मानिस भएर बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपासबाट वञ्चित भएका छन् । निकुञ्जले विस्थापित गरेपछि उनीहरूलाई गास, बास र कपासको समस्या त छ नै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा पनि समस्या देखिएको छ । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९’ ले निकुञ्ज क्षेत्र भित्र छाप्रो बनाउन, खानी खन्न र माछा लगायत वन्यजन्तु मार्न निषेध गरेको छ । कर्णाली नदीको छेउछाउमा बसोबास गर्ने सोनाहा जातिका मानिसहरूलाई सुन चाल्ने पेसा स्वतन्त्र रूपमा अपनाउन नसकेकाले जिविका चलाउन मुस्किल परेको छ । नदी किनारलाई नै आफ्नो जन्मथलो र कर्मथलो बनाएका सोनाहाहरू अहिले नदी नै प्रयोग गर्न नपाएर मर्कामा परेका हुन् ।

संविधानको मौलिक हकको धारा ३२ को उपधारा (३) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपी, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । नागरिकको हरेक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हो । सोनाहा जातिले जस्तो अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको रूपमा सूचीकृत गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर, राज्यले अहिलेसम्म कुनै किसिमको निर्णय गरेको छैन । यसले उनीहरूलाई राज्यको सेवा सुविधा लिन र नयाँ तरिकाले जीवन अगाडि बढाउन समस्या भएको छ । राज्यले सोनाहा जातिलाई थारू अन्र्तगत राखी व्यवहार गर्दै आएको छ । तर, उनीहरूले आफ्नो छुट्टै भाषा, संस्कृति, पेसासहित पहिचान रहेको र आफूहरूलाई आदिवासी जनजातिको रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

राज्यले ०२९ सालदेखि हालसम्म सोनाहा जातिको गास, बास र कपास खोसेपछि अर्को विकल्प दिन सकेको छैन । उल्टै पेसा गर्न खोज्दा गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै गिरफ्तार गरी कारबाही गर्दै आएको छ । बर्दिया जिल्लाको दौलतपुर, पाताभार र मनाउ गाविसमा कर्णाली नदीको छेउछाउ बसोबास गर्ने सोनाहाहरू स्वतन्त्र रूपमा सुन चाल्न नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । उनीहरूसँग खेती गर्ने जग्गाको नाममा कर्णाली नदीको बगर मात्र भएको बताउने सोनाहाहरू त्यही बगरमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले सुन चाल्न रोक लगाएपछि पीडित भएको बताउँछन् । निकुञ्ज भन्दा बाहिर रहेको नदी बगरमा सुन नपाइने र सुन पाइने ठाउँमा निकुञ्जले रोक्ने हुँदा सोनाहाको सुन चाल्ने पेसा सङ्कटमा परेको हो । पहाडको जति नजिक गयो उती नै सुन धेरै मिल्ने सोनाहाहरूको अनुभव छ । तर, पहाडको छेउछाउ निकुञ्ज पर्ने हुनाले समस्या आएको हो ।

आफ्नो परम्परागत सुन चाल्ने र माछा मार्ने पेसा स्वतन्त्रपूर्वक अपनाउन नपाउँदा कतिपय सोनाहा समुदायले सुन चाल्ने पेसा नै छोडेर अन्य पेसामा लाग्न थालेका छन् । सुन चाल्ने पेसा छाडेर अन्य पेसामा संलग्न हुन नसकेका सोनाहा परिवार भने गरिबीको चपेटामा परेका छन् ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले सुन चाल्न दिने कानुनी व्यवस्था नभएको बताएको छ । निकुञ्जले सोनाहाहरूको सुन चाल्ने पुख्र्यौली पेसा भएको स्वीकार गर्छ । कानुनले नै खानी खन्न र माछा मार्न बन्देज लगाएको कारण उनीहरूको पेसा गर्नमा अवरोध आएको निकुञ्जका अधिकारी बताउँछन् । तर, केही समय अघि परीक्षणको रूपमा माछा मार्न लाइसेन्सको व्यवस्था गरेपनि त्यही समयमा गैंडा मारिएको हुनाले लाइसेन्ससमेत बन्द गरिएको निकुञ्जका वार्डेन रमेश थापाले बताए । निकुञ्जले सोनाहा जातिको उत्थानको लागि उनीहरूलाई राज्यले नै उचित ठाउँमा पुनःस्थापना गर्नु सबै भन्दा उत्तम विकल्प रहेकोमा जोड दिँदै आएको छ ।

राज्यले कानुन बनाएर निकुञ्ज घोषणा गर्नु सदियौँ अगाडिदेखि सोनाहा जाति नदीको बगर सुन चाल्ने र माछा मार्ने पेसा गरी जीवन धान्दै आएकाले वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी विस्थापित गराउनु आधारभूत मानव अधिकार विपरित भएको खाद्य अधिकार सञ्जालका संयोजक विष्णु तिमिल्सिनाले बताए । नयाँ बनेको संविधानको मौलिक हकमा हरेक नागरिकको खाद्य सम्प्रभुत्ता हुने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्नसके मात्रै सोनाहा जस्तो जोखिममा परेको जातिको अस्तित्व बचाउन सहयोग पुग्ने पनि सञ्जालका संयोजक तिमिल्सिनाले बताए ।

मध्यपश्चिम क्षेत्रको बर्दिया जिल्लामा ८ सय र सुदरपश्चिम क्षेत्रको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका नदी किनारमा ५ सय गरी १ हजार ३ सयको सङ्ख्यामा सोनाहा रहेका छन् । बर्दिया जिल्लामा मात्र ८ सयको हाराहारीमा सोनाहाको जनसङ्ख्या रहेको सोनाहा विकास समाजको तथ्याङ्क छ । ती मध्ये अधिकांश सोनाहा जग्गा विहीन छन् ।

सोनाहा जातिको जातीय पहिचान साथै गास, बास र कपासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुरालाई समयमा सम्वोधन गर्न नसक्दा उनीहरूको अस्तित्व समस्यामा परेको छ । उनीहरूको पहिचानको रूपमा रहेको भाषा लोप हुन लागेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण अधिकांशले आफ्नो धर्म परिर्वतन गरेका छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्म गर्ने संस्कार, संस्कृति, चाडपर्व नै मान्न छाडिसकेका छन् । यसले उनीहरू सोनाहा हुन भन्ने पहिचान गुमाउँदै गएका छन् । जीवन जीउने विकल्प खोज्दै जाँदा अस्तित्व धरापमा परेकोमा सोनाहाहरू चिन्तित छन् ।

हिजो जस्तै लाग्छ घुमलाल सोनाहालाई हालको निकुञ्ज भित्रका कर्णाली नदीको बगरमा कसैको कुनै अवरोध विना सुन चाल्ने र नदीमा माछा मार्ने पेसा गरी जीवन चलाएको । तर, सरकारले कुनै विकल्प नै नदिएर पेसा गर्नबाट वञ्चित गराउँदा अभिभावकले सन्तानलाई खान नदिएर बेसहरा बनाई बेवारिसे अवस्थामा अलपत्र छोडिए जस्तो लागेको छ ।

मानबहादुर चौधरी