सेवाग्राहीलाई परिवारको सदस्य सम्झेर काम गर्नु पर्छः डिआइजी आचार्य

  ०७८ भदौ ३१ गते

सेवाग्राहीलाई परिवारको सदस्य सम्झेर काम गरे पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने लुम्बिनी प्रदेशका डिआइजी मुकुन्दराज आचार्यले बताउनु भयो ।

सिसु, डिसिएको सहयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भदौ ३० र ३१ गते नेपालगञ्जमा आयोजित नेपाल प्रहरीका लागि मानव अधिकार विषयक तालिमको उद्घाटन सत्रमा डिआइजी आचार्यले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।

प्रहरी कार्यालयमा आउने नागरिकहरूमा विभेद नगरी काम गर्न डिआइजी आचार्यले निर्देशित गर्नु भयो ।  ̎जो जहाँ खटिन्छ, त्यहाँ ऐन कानुन र संविधानमा उल्लेख भए अनुसार काम गर्नु पर्छ ।” उहाँले भन्नु भयो ।

आचार्यले नागरिकहरूले गलत उजुरी लिएर आएको खण्डमा प्रहरीले त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि सबै प्रमाण गम्भीरता पूर्वक खोज्नु पर्ने बताउँदै नागरिकहरूले पनि आफ्नो दायित्व बोध गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

उच्च अदालत तुलसिपुर, नेपालगञ्ज इजलासका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नवहादुर बागचन्दले प्रहरी र न्यायालयबिच समन्वय भए पीडितले सहजै न्याय पाउने बताउनु भयो । नेपाल प्रहरीले आम नागरिकहरूलाई सुरक्षात्मकरुपमा न्यायीक प्रणालीमा लैजानको लागि प्रहरीले जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

“नेपाल प्रहरी जागा छ र त म ढुक्कसँग सुत्न पाएको छु ।” न्यायाधीश बागचन्दले भन्नु भयो । उहाँले प्रहरीले आम नागरिकहरूलाई  विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मार्फत पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै मानव अधिकारको सङ्रक्षण गर्न प्रहरी, सञ्चार क्षेत्र र  इन्सेक जस्ता अग्रणी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढे काममा सहजता बागचन्दले बताउनु भयो ।

द्वन्द्व विज्ञ एवंम् इन्सेक कार्य समिति सदस्य शोभाकर बुढाथोकीले मानव अधिकारको सम्बोधन गर्ने पहिलो निकाय प्रहरी भएकोले नेपाल प्रहरीले आफ्नो नारामा भने जस्तै नागरिकहरूलाई सेवा दिनको लागि मानव अधिकारको नारा बनाएर अपनत्व गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुस्कान सहितको सेवा दिने भनिएकोले मानव अधिकारको सिद्दान्तलाई व्यवहारमा लागु गरेर सेवा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले प्रहरीहरूलाई बेला बेलामा मानव अधिकार सम्बन्धि तालिमहरू दिन आवश्यक रहेको बताउदै प्रहरी कार्यालयमा पहुँच भएका नागरिकहरूले कुरा राख्न पाउने र पहुँच नभएको नागरिकहरुको समस्याको सुनुवाइ नहुने भएकोले यस्तो प्रवृत्ति हटाएर विभेद रहित सेवा दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

डिसिएकी कार्यक्रम म्यानेजर मालती मास्केले मानव अधिकार रक्षकहरूमा पहिलो पंक्तिमा प्रहरी भएकोले सिद्दान्तलाई व्यवहारिक कसरी गराउने भन्ने विषयमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले विभिन्न कालखण्डमा मानव अधिकारका विषयवस्तु फरक रहेकोले यसलाई अवस्था अनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

यसैगरी, तालिमको समापनमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले प्रहरीले काम गर्दा जनताको कामलाई आफ्नो काम सम्झेर गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

तालिममा मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नवहादुर बागचन्द, डिआइजी मुकुन्दराज आचार्य, एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावल, डिएसपी मधुसुदन न्यौपाने, इन्सेकका शोभाकर बुढाथोकी, खड्कराज जोशी, भोला महत र डिसिएकी मालती मास्केले सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।  तालिममा बाँके जिल्लाका विभिन्न इकाइमा कार्यरत २५ जना प्रहरीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।


स्मृति देवकोटा