सेफ हाउस नहुँदा हिंसा पीडित र आपतकालीन अवस्थाका बालबालिकालाई समस्या

  ०७७ माघ २६ गते

हिंसा पीडित तथा जोखिममा परेका महिला र बालबालिकालाई आपतकालीन अवस्थामा राख्न जिल्लामा सेफ हाउस नहुँदा समस्या भएको छ ।

महिता तथा बालबालिका कार्यालय जिल्लाबाट हटेर स्थानीय तहमा गएपछि जिल्लामा महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने काम नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले सेफ हाउस निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

सेफ हाउस नहुँदा आएका मुद्दाहरूलाई अघि बढाउन पनि समस्या हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईंले बताउनु भयो ।

‘महिला र बालबालिकालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी गम्भीर छौं तर, स्थानीय सरकारले पनि यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने जरूरी देखिएको छ ।’ प्रजिअ सेढाईंले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो ।

हिंसामा परेका कतिपय महिलालाई आपतकालीन अवस्थामा अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधान गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नवीनराज राईले इन्सेक प्रतिनिधिले जिम्मामा सेफ हाउसको विषयमा राखेको जिज्ञासामा बताउनु भयो ।

‘सरकारी क्षेत्रबाट सेफ हाउस व्यवस्था हुन सकेको छैन, इन्सेकलगायत गैसससँग समन्वय गर्दा पनि कतिपय मुद्दामा पीडितहरूको सुरक्षा दिन महिला प्रहरीलाई समेतलाई समस्या भएका घटना छन् ।’ राईले भन्नुभयो ‘मुद्दा दर्ता गरेपछि अगाडि बढाउन पीडितलाई खोज्नै जानुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । यदि सेफ हाउस हुनु हो भने पीडितलाई न्याय दिन पनि सजिलो हुन्छ ।’

जिल्लामा अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशील संस्था मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले दुई वर्षयता एक जना मात्रै बस्न सक्ने किसिमको सेफ हाउस सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोही सेफ हाउसमै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पीडितको उद्दार गरी पठाइने गरेको छ ।

०७६ वैशाखयता १२ जना बालिका र १६ जना महिलालाई उद्दार गरेर राखी सेवा दिइएको मञ्चले जनाएको छ । ०७७ वैशाखयता भने यहाँ राखिएका दुई जनालाई दीर्घकालीन पुर्नस्थापना गृह विराटनगर पठाइएको सेफ हाउस हेर्दे आउनु भएकी मञ्चकी कर्मचारी गायत्री थेगिमले बताउनु भयो ।

‘कोही पीडित त अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा आएका हुन्छन् । मानसिक रूपमा पनि पीडित भएकाले उनीहरूलाई हेरचाह गर्नै समस्या हुन्छ ।’ थेगिमले भन्नुभयो ‘संस्थाको न्यून स्रोत साधन, उनीहरूलाई खुवाउन बसाउन देखि काउन्सिलिङ गर्न पनि सँगै बस्नुपर्ने बाध्यताहरू छन् ।’

सरकारी निकायबाट सेफ हाउसको व्यवस्था हुने हो भने अथवा यहाँ भएकोलाई सहयोग हुने हो भने पीडितदेखि मुद्दा चलाउने, मुद्दा हेर्ने सबैलाई सहयोग हुन्थ्यो, पीडितले समयमा न्याय पाउने थिए , थेगिमले भन्नुभयो ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय स्थानीय तहमा गएपछि उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न नगरपालिकाले पहल थालेको इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतले बताउनु भयो । ‘उपयुक्त जग्गाको खोजी गरिरहेका छौं’ बस्नेतले भन्नुभयो ‘सेफ हाउस बनाउन सबै सँग सहकार्य अगाडि बढाउँछौं ।’


कोकिला ढकाल