सूचना दिन मान्दैन स्थानीय तह !

  ०७५ पुस १८ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)ले केही दिनअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सङ्खुवासभालाई जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी, कार्यरत सङ्ख्या र रिक्त सङ्ख्याको माग गर्दै सूचना माग ग¥यो । तर, निवदेन दिएको १७ दिनसम्म पनि जानकारी पाएन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा कार्यालयले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि बाबुराम बास्तोलाले स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखहरूलाई फोन गरे, फोन मार्फत सूचना पाउन नसकेपछि स्थानीय तहका सूचना अधिकारीलाई नै सम्बोधन गरेर सोही व्यहोराको निवेदन दिए । तर, पनि उनले सूचना पाएनन् ।
यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, संविधानमै सूचनाको हक सुनिश्चित हुँदा पनि स्थानीय तहले सेवाग्राहीलाई सूचना दिन आलटाल गर्ने गरेका छन् । उनीहरू सूचना दिन विभिन्न बहानाबाजी गरेर पन्छिने गरेका छन् ।

इन्सेककर्मीले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सङ्खुवासभाका सूचना अधिकारी दिलिप श्रेष्ठलाई जिल्लामा भएका स्वास्थ्य कार्यालयको सङ्ख्या, स्वास्थ्य कार्यालयमा भएका दरबन्दी र रिक्त रहेका दरबन्दीको विषयमा सूचना माग गरेका थिए ।

तर, श्रेष्ठले स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या दिएपनि स्वास्थ्यकर्मीको विषयमा सङ्घीय सरकारले नयाँ दरबन्दी पठाएको भन्दै पुरानो दरबन्दी समेत दिन मानेनन् ।

उनले भने–‘सरकारले नयाँ दरबन्दी कायम गरेको छ । पुरानो दरबन्दी दिँदा हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । अहिले स्वास्थ्यको काम सबै स्थानीय तहले हेर्छ । उतै सोध्नुहोस मलाई त थाहा छैन ।’

जिल्ला जस्वास्थ्य कार्यालयबाट सूचना प्राप्त नगरेपछि बास्तोलाले खाँदबारी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमूखलाई सूचना माग्दा स्वास्थ्य प्रमुखले आपूmलाई स्वास्थ्य कार्यालयको रिपोर्ट थाहा नभएको बताए ।

उनले भने–‘कुन स्वास्थ्या चौकीमा कति स्वास्थ्यकर्मी आए गए । कति हाजिर भए कति भएनन् हामीलाई थाहा छैन । हामी पनि सूचना सङ्कलनको क्रममा छौँ । त्यसैले अहिले हामी दिन सक्दैनौँ ।’ यस्तै जवाफ थियो जिल्लाका दश ओटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको ।

नागरिकले सूचना माग्दा सूचना पाउन सहज नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ सङ्खुवासभाका अध्यक्ष इन्द्र गिरीले सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुँदा निर्धारित समयमा सूचना सम्प्रेषण गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।

सङ्खुवासभाका पत्रकार गङ्गा विष्टले आपूmले स्थानीय तहबाट पटकपटक धेरै सूचना माग गर्दापनि सूचना पाउन नसकेको बताए ।

उनले भने–‘ हामीले त सूचना पाउन मुस्किल पर्छ भने ग्रामीण भेगका नागरिकहरूले सानो भन्दा सानो सूचनाको लागि घण्टौँको सास्ती व्यहोरेर कार्यालयमा नै पुगेर सूचनाको लागि ढुक्नुपर्ने अवस्था छ ।’

पत्रकार कृष्णराज शाक्यले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुग्न असम्भव भएको भन्दै फोन मार्फत नै पटक पटक सूचना माग गरेको तर आपूmले पनि नपाएको बताए । उनले भने–‘हामी पत्रकार भएर सूचना माग गर्दा त सूचना दिँदैनन्, सामान्य नागरिकलाई कसरी देलान् । फेरि सूचना पाउन नागरिकको संवैधानिक हक नै हो सूचना अधिकारीले यसलाई नबुझेका हुन् या बेवास्ता गरेका हुन् ।’

सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीले सहि तथ्याङ्क नराख्दा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएको बताए । उनले भने–‘मैले फटकपटक सबै स्थानीय तहमा सबै सूचना र कर्मचारीको अपडेट राख्नु भनेपनि गरेको पाइएन् । कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या भएको छ । म सूचना प्रति जिम्मेवार छु । म कर्मचारीलाई पुनः निर्देशन गर्छु ।’

कतिपय अवस्थामा सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत सूचना नपाउने गरेको उनले बताएका छन्


बाबुराम बास्तोला