समाचारहरू

सूचना माग्न गएपछि राज्यले गोप्य राख्नु पर्छ भनेका सूचना बाहेकका सूचना दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सिद्धलेक गाउँपालिकाले माग गरिएको सूचना नदिएर आफूहरूमाथि संविधान विपरीत काम गरेको र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा पीडितहरूको तर्फबाट ०८१ भदौ १२ गते उजुरी गरिएको छ ।

सिद्धलेक गाउँपालिका –५ का ५० वर्षीय मोहमद रबिम अन्सारी र सोही गाउँपाकिला– १ का ५२ वर्षीय रविन्द्र सिलवाललाई भदौ ११ गते सद्धिलेक पालिकामा सूचना माग्न गएको भन्दै नेपाल प्रहरी बोलाएर दिनभर स्थान हद गरेर (प्रहरीले घेराबन्दी गरेर) राखेकोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराम अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ ।

पालिकाले लिएको अहेव, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, र अमिनको परीक्षाको विषयमा विवाद भएको र सो परिक्षाको निर्णय तथा परीक्षा लिने व्यक्तिहरूका बारेमा जानकारी पाउन सिद्धलेक गाउँपालिकामा साउन २७ गते पहिलो पटक उहाँहरू दुई जना सहित सात जना नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले लिखित सूचना माग गरेका थिए ।

गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यसदिन निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुनुभएका शिवराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरि सूचनामाग गर्नेहुरूलाई साउन ३० गते प्रकृयामा रहेको परीक्षाको बारेमा सूचना दिन नमिल्ने भन्दै पत्र दिएको थियो ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले भदौ ११ गते कार्यालयमा सूचना उपलब्ध गराउने भनेर बोलाएको र बिहान १० बजे कार्यालय पुगेपछि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरि दिनभर घेराबन्दी गरेर राखेकोले मानव अधिकारको उलल्लङ्घन भएको र संविधानले दिएको हक उपभोग गर्न नपाएकोले कारबाहीको माग गर्दै उजुरी गरिएको पीडित अन्सारीले बताउनुभयो ।

पालिका कर्मचारी लगाएर राती पनि धम्कीपूर्ण फोन गरेको र दिउँसो समेत धम्की आएकोले आफूहरु असुरक्षित भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देब पाण्डे समक्ष उजुरी परेको हो । पीडित पक्ष सूचना खोज्दै जिल्ला प्रशासन पुगेका छन् भने मानव अधिकार संरक्षणमा पहल गरिदिन इन्सेकलाई समेत आग्रह गरेका छन् ।

सीताराम अधिकारी