सुरक्षित र मर्यादित यात्रा, नागरिकको जन्मसिद्ध मानव अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा सरोकारवालाको आग्रह

 

सुरक्षित र मर्यादित रूपमा नागरिकले यात्रा गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित गर्नका लागि सबै क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् । सुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकार हो ।

नेपालको श्रम बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको श्रम क्षेत्र यातायात क्षेत्र हो । यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा ११ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन् । नेपालमा यातायातका साधनको प्रवेश भइ गुड्न थालेको झण्डै १ सय ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, यातायात क्षेत्रले सोचे जस्तो फड्को मार्न सकेको छैन । करिब १० खर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्रको क्रमशः पलायन हुने अवस्थामा छ, भने नागरिकहरूले सुरक्षित र मर्यादित रूपमा यात्रा गर्न नपाएका गुनासाहरू आइरहेका छन् । बढ्दो सडक दुर्घटनाका कारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ ।

श्रमिकहरूले रातदिन खट्दा समेत श्रमको मूल्य नपाएर, श्रमिक कानुनी संरक्षणभन्दा बाहिर रहेका गुनासाहरू बेला बेलामा सुनिन्छन् । श्रमिकमैत्री नीति र कानुन नहुनु, भएका नीति र कानुनको कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुन नसक्नु, रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुनु, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिन नसक्नु, यातायात क्षेत्रलाई लैङ्घिकमैत्री बनाउनु, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु जस्ता समस्याहरू रहेका छन् ।

सार्वजनिक यातायातलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनुपर्छ भनिरहँदा केही राम्रा अभ्यासहरू भएको देखिन्छन् तर कार्यान्वयनमा हुन नसक्दा समस्या झन् बढेको होकी भन्ने लाग्छ । लैङ्गिक हिंसा, मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधको विषय हो । यो जुनसुकै ठाउँमा भए पनि यसले सिङ्गो समाजलाई नै असर पुर्‍याउँंछ ।

रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले मानव अधिकार अधिकारको संरक्षण सहित विकास गर्न सके मात्र देशको समग्र विकास हुने बताउँदै मानव अधिकारको विकास हुनका लागि भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने बताउनु भयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सडक दुर्घटनाले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई खोसेको भन्दै यसका लागि सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने बताउनु भयो ।

नागरिक बिना वर्दीको प्रहरी भएको भन्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नागरिकको कर्तब्यलाई जोडनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनका लागि यातायात क्षेत्रमा बोलिने शब्दहरू, यात्रीलाई गरिने व्यवहार, असक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गर्भवती सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गरिने व्यवहारका विषयमा संवेदनशिल हुन सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजी कुवेर कठायतले सुरक्षित चालक, मर्यादित सडक प्रयोग नहुँदासम्म दुर्घटनाका कारण नगरिकको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'जहाँ नीति र नियमले काम गर्दैन, त्यो देशमा नागरिकहरूले यस्ता समस्याहरू भोगिरहनुपर्छ । सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्नका लागि सवारी चालक, सवारी साधनको अवस्था, यात्रु, सडक बहुक्षेत्रीय रूपमा दुरुस्त हुनु्पर्छ ।' मानिसलाई अकालमा बचाउनको लागि ट्राफिक नियमको सचेतना प्रमुख विषय भएको र यसलाई निरन्तरताको लागि व्यवहार परिवर्तन गराउने खालका शिक्षा दिन सकेमा दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा ट्राफिक व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशका एसपी श्यामबहादुर खत्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा दैनिक दुई जनाको मृत्यु हुने गरेको भन्दै नियम कानुनको पालना गर्न नसक्दा र एक जनाको हेल्च्याक्राइँका कारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएकोले यस्ता विषयलाई संवेदनशिल भएर अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले विकासलाई मानव केन्द्रित बनाउने र मान्छेको हेल्च्याक्राइँका कारण कसैको पनि बाँच्न पाउने अधिकार खोखिन नहुने भन्दै त्यसका लागि सबै जना सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । यो विषय एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै साझा सवाल र महत्वको रूपमा रहने भएकोले सबैले क्रसकटिङ सवालका रूपमा लैजान उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले बाटोको कारणले मात्र सडक दुर्घटना नभएको भन्दै व्यवसायीहरूमा जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि क्षमता भन्दाबढी यात्री राख्ने, सोर्स गरेर भए पनि ओभर लोड हाल्ने जस्ता कारणले पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष खरेलले भन्नुभयो, 'हामीले चालकलाई आराम चाहिन्छ भन्छौँ । चालकलाई पनि सिस्टममा राख्न सक्यौँ भने यस्ता समस्या कम हुन्छ ।' यस्तो खालको सोँच नबन्दासम्म समस्या भइरहने भन्दै कानुनमा भएका समस्याहरूको गाँठो फुकाएर अगाडि बढनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यातायात व्यवसायी अर्जुन रानाभाटले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने निकाय नहुँदा विभिन्न समस्याहरू खेप्नु परेको बताउनु भयो । यातायात प्राधिकरणको गठन गरेर अगाडि नबढदासम्म यस्ता समस्याहरू भइरहने उहाँको भनाइ छ ।

मानव अधिकारकर्मी प्रदिप शाहले दुर्घटना न्यूनीकरणका सबै सरोकारवालाहरू सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै सुरक्षित र मर्यादित यातायात बनाउनका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर लैजानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनका लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाई यातायात सबैले अनुभूति गर्ने खालको बनाउन तीनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने र नागरिकहरू पनि सचेत हुन सके मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।


रीमा बिसी