सीमान्तकृत समूदायको अधिकार सङ्क्षण राज्यले गर्नु पर्ने

  ०७८ मङ्सिर ५ गते

सीमान्तकृत समूदायहरूका अधिकारहरूको सङ्रक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकोले राज्यलाई बढी जवाफदेही बनाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मङ्सिर ३ गते बुटवलमा आयोजना गरेको महामारी र विपद्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार सस्थाहरू तथा नागरीक समाजको भूमिका र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरूले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य विनोद पहाडीले जहाँ जहाँ विपद् पर्छ त्यहाँ पुग्ने भनेको अधिकारकर्मीहरू मात्रै भएको बताउदै महामारीको समयमा पनि राजनीति  भएको बताउनु भयो । पहाडीले पछाडी पारिएको समुदाय र सीमान्तकृत समुदायले पनि आफ्नो अधिकारको खोजी गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेककी अध्यक्ष  डा. इन्दिरा श्रेष्ठले इन्सेकले नागरीकहरुको आधारभूत अधिकार प्राप्तीको लागि काम गरी रहेको बताउदै सीमान्तकृत समुदाय,दलित, अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा सधै पैरवी र वकालत गर्दै आइरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले यो विपद् र महामारीको वेलामा सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको अवस्थाका विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने, पीडितलाई न्यायका लागि सम्बन्धित निकायलाई घच घचाउने काम गर्दे आएको बताउनु भयो ।

photo2021112101rupandehi

अधिवक्ता युवराज कंडेलले विपद्मा मात्र नभई अन्य अवस्थामासमेत सीमान्तकृत समुदायहरू जोखिममा पर्ने भएकोले आगामी दिनमा विपद् पूर्व कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढनुपर्ने बताउन भयो  ।

कार्यक्रममा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय अधिकारकर्मी टीका भुसालले लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको तथ्याङ्कलाई पनि प्रस्तुतीकरणमा राख्न लागि आग्रह गर्नुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मानव अधिकार प्रलेख तथा एडभोकेशी विभागककी सम्झा श्रेष्ठले कोभिड–१९ महामारीमा नागरिक संस्थाहरूको भूमिका र चुनौतीका सम्बन्धमा कार्यपत्र पस्तुत गर्न भएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्यले महामारी र विपद्मा राष्टिय मानव अधिकार संस्थाहरूको भूमिका र चु

सीमान्तकृत समूदायहरूका अधिकारहरूको सङ्रक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकोले राज्यलाई बढी जवाफदेही बनाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मङ्सिर ३ गते बुटवलमा आयोजना गरेको महामारी र विपद्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार सस्थाहरू तथा नागरीक समाजको भूमिका र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरूले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य विनोद पहाडीले जहाँ जहाँ विपद् पर्छ त्यहाँ पुग्ने भनेको अधिकारकर्मीहरू मात्रै भएको बताउदै महामारीको समयमा पनि राजनीति  भएको बताउनु भयो । पहाडीले पछाडी पारिएको समुदाय र सीमान्तकृत समुदायले पनि आफ्नो अधिकारको खोजी गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेककी अध्यक्ष  डा. इन्दिरा श्रेष्ठले इन्सेकले नागरीकहरुको आधारभूत अधिकार प्राप्तीको लागि काम गरी रहेको बताउदै सीमान्तकृत समुदाय,दलित, अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा सधै पैरवी र वकालत गर्दै आइरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले यो विपद् र महामारीको वेलामा सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको अवस्थाका विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने, पीडितलाई न्यायका लागि सम्बन्धित निकायलाई घच घचाउने काम गर्दे आएको बताउनु भयो ।

अधिवक्ता युवराज कंडेलले विपद्मा मात्र नभई अन्य अवस्थामासमेत सीमान्तकृत समुदायहरू जोखिममा पर्ने भएकोले आगामी दिनमा विपद् पूर्व कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढनुपर्ने बताउन भयो  ।

कार्यक्रममा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय अधिकारकर्मी टीका भुसालले लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको तथ्याङ्कलाई पनि प्रस्तुतीकरणमा राख्न लागि आग्रह गर्नुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मानव अधिकार प्रलेख तथा एडभोकेशी विभागककी सम्झा श्रेष्ठले कोभिड–१९ महामारीमा नागरिक संस्थाहरूको भूमिका र चुनौतीका सम्बन्धमा कार्यपत्र पस्तुत गर्न भएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्यले महामारी र विपद्मा राष्टिय मानव अधिकार संस्थाहरूको भूमिका र चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

 


रीमा बिसी