सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर रिटमा अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

  ०७८ असार १० गते

सार्वजनिक सरोकारका  विषयमा इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले असार ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतले कोभिडको सङ्क्रमणको जिल्लाको अवस्था र सम्भावित तेस्रो  भेरियन्टको सङ्क्रमण न्यूनिकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा भए गरेका पूर्व तयारीका काम सम्बन्धी विवरणसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

हालसम्म प्राप्त कोभिड विरूद्धको खोपको मात्रा, दुबै चरण र पहिलो चरणको खोप लगाएकाहरूको सङ्ख्या र आगामी दिनमा प्राथमिकता मा रहेका उमेर समूह, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितलाई प्राथमिकताका साथ खोप लगाउन सकिने सम्भावना सम्बन्धी अद्यावधिक विवरणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

यसैगरी, हालसम्म मौज्दात रहेको र प्राप्त हुने खोपको मात्राको विवरणका साथै भेरी अस्पतालमा सङ्क्रमितको उपचारमा हाल व्यवस्था भएको जनशक्ति, बेड उपकरणसहितको स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्धता र आपुर्तिको अवस्था तीन दिन भित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिल श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम लगायतका निवेदकहरूले असार ८ गते भेरी अस्पताल, भेरी अस्पताल विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।


इन्सेक, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज