समाचारहरू

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा फागुन १६ गते सार्वजनिक सरोकारका विषय रिट दर्ता गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जका अधिकृत विनोद पाण्डे र उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगञ्जका अध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्यले  उपभोक्ताको अधिकारसँग जोडिएको विषयमा उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।

निवेदकहरूले प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित भैरहवा स्थित नेपाल आयल निगम  प्रदेश ५ को कार्यालय ,नेपालगञ्ज उपमनपा –२० राँझास्थित  नेपाल आयल निगम ईन्धन डिपो, बाँकेस्थित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, नेपालगञ्ज घरबारीटोलस्थित वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय,  श्रम तथा रोजगार कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र कार्यालय प्रमुखहरू, नेपालगञ्ज उपमनपा अन्तरगत गठित उपभोक्ता हित संरक्षण समिति र समितिका संयोजकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको अधिवक्ता विकास आचार्यले बताउनु भयो ।

निवेदकद्वयले सार्वजनिक हकहित र सरोकार रहेको विषयमा नेपाल आयल निगम इन्धन डिपो कार्यालयबाट एल पी ग्याँस र पेट्रोल पम्पमा वितरण हुने इन्धनका सम्बन्धमा तथा गुणस्तर तथा नाप तौल  कार्यालय लगायत पाँच वटा कार्यालयसँग  विभिन्न मितिमा सूचना माग गरिएको थियो ।

निवेदकद्वयले  मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९१ र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १४(म)  बमोजिम सार्वजनिक हित वा सरोकार रहेको विषयमा अदालतको अनुमती लिई रिट दायर गरेका हुन् । उच्च अदालतले फागुन १८ गते पेशी तोकेको अधिवक्ता अचार्यले बताउनु भयो ।

इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालय, नेपालगञ्ज